काठमाडौं । राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघले माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक धर्ना कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।
सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका आदिबासीका संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै महासंघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष शोभा सुनुवारले माइतीघर मण्डलामा राखिएको सांकेतीक धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले ३७ प्रतिशत आदिबासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिष्ठान खारेज गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताईन् । सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग समेत गरिन् । उनले धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै भनिन– प्रतिष्ठान नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, आर्थिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । यस संस्थाले आदिवासी समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूको पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अध्यक्ष सुनुवारले भनिन्–नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (यूएनड्रिप) तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं १६९ अनुमोदन गरिसकेको र तिनको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ यसप्रति सरकारको ध्यान जावस् ।
सांकेतिक धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सुनुवारले २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा त्यसपछिका आदिवासी आन्दोलनहरूको योगदानबाट स्थापित प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकारमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको समेत दाबी गरिन्। उनले धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै भनिन्– सरकारलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गरी आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, आत्मनिर्णय, भूमि, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति ९एफपिक० को सिद्धान्त लागू गर्न माग गरेको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नेछौं ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै आदिबासी जनजाति युवा महासंघका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरे । उनले भने–जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले राज्यदेखि पछि परेका समुदायका लागि न्यायपूर्ण ढंगले काम गर्छकि भन्ने सोचेको थिए तर झनै विभेद गरियो यो सरासर निमुखा जनताप्रति अन्यायपूर्ण गर्दैछ त्यसको घोर विरोद्ध गर्दछु । आदिबासी जनजातिहरुले यो देश बनाउन निकै नै ठूलो योगदान गरेको इतिहासलाई वर्तमान सरकारले टुलु टुलु हेरेर बस्न नहुने बताउँदै सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई तत्काल फिर्ता गरी आदिबासी जनजाति समुदायलाई न्याय दिनु पर्ने आदिबासी जनजाति युवा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठको धाराणा थियो ।
त्यसैगरी सांकेतिक धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघका निःवर्तमान उपाध्यक्ष कल्पना भट्टचनले पनि सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका आदिबासीका संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाईन् । उनले भनिन्–सरकारले आदिबासीको अस्त्तिव र पहिचान मेट्न पाउँदैन यदि जानाजान मेटन खोज्छ भने त्यसको विरुद्धमा आम आदिबासी जनजातिहरु आन्दोलनमा उर्तिनेछौं। सांकेतिक धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टचनले भनिन् – हाम्रो पहिचान र अस्त्तिव सरकारले खोस्दैछ अब आदिबासीहरु एकजुट हुनु पर्ने समय आयो । आदिबासीको हकहित र अधिकार पहिचानकालागि आदिबासीहरु बैचारिक धारणाका पछि लाग्ने होइन हामी सबै एक ढिक्का भएर सरकार विरुद्ध आन्दोलन र खबरदारी गर्नुपर्छ । देश तथा विदेशमा भएका आदिबासी जनजाति तथा राज्यदेखि पछि परेका समुदायहरु आफ्नो पहिचान अस्त्तिव बचाउन एकजुट हौं।
राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघले आयोजना गरेको सांकेतिक धर्ना कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाका महासचिव धनकुमारी रानामगरले गरेकी हुन् भने धर्ना कार्यक्रम माईतीघर मण्डलामा भएको हो । उक्त धर्ना कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विभिन्न जातीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु तथा मानव अधिकारकर्मी, कानुनव्यवसायी सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गर्ने निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै आदिबासी जनजाति आयोग, आदिबासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघ, आदिबासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल मगर संघ, तामाङ धेदुङ लगायतले पनि प्रेस विज्ञप्तीमार्फत सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
