डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ समितिको बैठकमा बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
बिजुलीमा कर दूरदर्शी निर्णय
हामीले अन्तिम उपभोक्तालाई भ्याट लगाएको सिस्टममा ल्याउनको लागि हो । उपभोक्तामा भ्याट लगाए पनि मूल्य समायोजन गरेर मार नपर्ने गरेका छौं । यत्रो खर्बौ खर्च भएको क्षेत्रलाई फर्मल ट्याक्स नेटमा लगाउन ल्याउन पर्छ भन्ने एकदम दूरदर्शी निर्णय हामीले गरेका हौं । यसो गर्दै गर्दा विद्युत उत्पादकले विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्दा पनि कर लगाउने भन्ने होइन । सबै चरणबद्ध रुपमा भ्याट लाग्न थाल्छ । अन्तिम उपभोक्तामा मात्र अहिले लाग्ने हो । यद्यपि विद्युत व्यापारमा संलग्न कारोबारीहरुलाई भ्याट लाग्दैन ।
बजेटमा बोलेको तर अर्थ विधेयकमा छुटेको हो
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यवसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ भनेर मैले बजेट वक्तव्यमा बोलेको थिए । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक अन्यमा अब नाट्य घर, चलचित्र घर यस्तोमा पनि कला, संस्कृति फस्टाउनको लागि प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि चासो छ । दूरदराजमा गएर लगानी गर्नेहरुलाई गरिहालेको खण्डमा आयकरबाट १० वर्षको लागि छुट भनेर बजेटमै बोलेको कुरा यो विधेयकमा छुटेको हुनाले त्यो थपियो । यति हो । यहाँ राजद्रोह देख्नुभयो ? देशद्रोह देख्नुभयो यो छ वटा बुँदामा ? यो हाउगुजीको पछाडि एउटा संगठित ग्रुप लागेको छ ।
संसदको अनुमति लिएर त्रुटि सच्याएकै हो
एउटा ठूलो वर्ग र तप्कालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको म्यान्डेट अझै पचिसकेको छैन । कसरी हुन्छ लान्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई विवादित बनाउने यति हो । अर्थमन्त्रीले अर्थ विधेयकमा ५/६ वटा कुराहरु सच्याउन संसदको महासचिवलाई चिठी लेखेर बकाइदा सच्याएको हो । सर्वप्रथम गल्ती भएको त्रुटि भएको थाहा पाउनासाथ सार्वभौम संसदलाई हामीले जानकारी दिएका छौं । सबै राष्ट्रको हितमा छ । आम जनताको हितमा भएका कुराहरु यहाँ स्पष्ट छ । तर, त्यसपछि हाउगुजी सुरु भयो, ए दर्ता गरेको रे, सच्याएको रे । गत वर्ष नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकारले ७३ वटा त्रुटि सच्याएको थियो । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । यो रेट किन गरियो कसो गरियो भनेर यहाँ त स्पष्ट पारिएको छ । एउटा मात्रै स्पेसिफिक भन्सार दर रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको मात्रै हो भन्सार दर चेन्ज भएको । अर्को शुल्क चेन्ज भएको छ । अरु भाषागत स्पष्टता केही छुटेको कुराहरु मात्रै छ । त्यसपछि हप्ताभरि पत्रिकाहरुले यसलाई उछालेर के के न भएजस्तो स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा बस्या छ, कुटुकुटु दरहरु चलाएको छ भन्ने जस्तो भ्रम सिर्जना गरेको हुनाले यहाँहरुलाई पनि भ्रम पर्यो जस्तो लाग्छ । त्यसैले यो अतिरञ्जनाबाट हजुरहरु जोगिनु पर्छ । सार्वभौम संसदका असाध्यै सम्मानित सांसदहरु हुनुहुन्छ ।
१६ पाना गायबबारे
बिचमा अर्को फण्डा आयो यो त होइन रैछ भन्ने भएपछि १६ पाना गायब । अब नेपालका पत्रकारले त्यो माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् मलाई थाहा भएन । ४५०/४६० पानाको डकुमेन्टमा यो कोलमहरु हुन्छ यस्तो । अब यहाँनेर एचएस कोड भयो, वस्तु भयो, दरहरु भयो । त्यहाँ एडिट गर्ने क्रममा यो कोलम यो यो कोलमलाई अलिकति १ मिलिमिटर तपाईले अलिकति तान्दिनुभयो भने पानाहरु स्वाट्टै १५-२० पाना तलमाथि हुन्छ । अथवा कोलमलाई अलिकति घटाइदिनुभयो भने २० पाना समग्रमा यो बढेर जान्छ । हजुरहरुका छोराछोरीलाई सोधेको नि भयो, आफै पनि तपाईहरु माइक्रोसफ्ट चलाउनुहुन्छ भने ४५७ पानाको डकुमेन्टमा १ मिलिमिटर यो कुनै कोलम चलाइदिनुभयो भने पनि स्वाट्टै ४५७/५०० पुग्न सक्छ । अलि बाक्लो अलिकति लम्ब्याइदिनुभयो भने ४५७ को पाना कन्टेन्टमा एउटा थोप्लो, एउटा पूर्णबिराम, एउटा कमा पनि चेन्ज भएको छ, छैन, कहिलेदेखि चेन्ज भएको छैन भनेर सार्वभौम सांसदहरुलाई बुझायौ । तपाईहरुलाई बुझाएपछि यो हामीले छोएको छैनौ । त्रुटिसहित यहाँहरुको हातमा परेपछि एउटा थोप्लो पनि चेन्ज भएको छैन । १६ पाना गायब भनेर हिजोसम्म लेखिराखेको छ । आम जनतालाई केहि समयलाई छोटो समयलाई भ्रमित त पार्न सकिएला । हैन उहाँहरुले साच्चिकै गर्या होकी क्या हो? गायब गर्या छ । दरहरु चाहिँ कुटुकुटु लुकीलुकी चेन्ज गर्या छ भन्ने भ्रम छर्नलाई केही समय सकिएला । तर यस्तो अपर्चुनिटी मैले चाहिँ अब सम्मानित अर्थ समितिमा हैन दिग्गज सांसद ज्यूहरुलाई यसरी मैले क्ल्यारिफाई गरेपछि मिडिया साथीहरुले पनि यो लानुहोला । भएको यति हो । चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको हो । त्यो सरासर गलत छ । र म डटेर यसको सामना गर्ने दृढताका साथ आएको छु । राष्ट्रको हितमा यति मानवीय कुराहरु लाई प्रतिबिम्बित गरिएको छ । यो हजुरहरुले अब अन्य सांसद ज्यूहरुलाई पनि बुझाइदिनु पर्ला । यसरी मैले अब सकेसम्म स्पष्ट पार्न खोजे ।
रसुवा र कोराला नाकाबाट गाडी भित्रिएकोबारे
दोस्रो विषय रसुवा र कोराला नाकाबाट गाडीहरु ल्याउँदा गडबडी भयो कि भन्ने छ । त्यो पनि छानबिन समिति बनाएको हामीले नै हो । हाम्रो जानकारीमा आयो, केही भएको हुन सक्छ कि भन्ने लागेर । त्यसपछि गृह मन्त्रालय चाहियोस् प्रहरी परिचालनको लागि । गृह मन्त्रालय तत्कालीन समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले हेरिराख्नु भएको थियो, भनेपछि तुरुन्तै हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरेर अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागका केही साथीहरु र सशस्त्र प्रहरीलाई मोबिलाइजर टास्क फोर्स बनाएर तुरुन्तै गडबडी भएको छ भने हेरिहालौ भनेर रसुवा पठायौं।
र त्यो हेर्दा खेरि त्यहाँ विभिन्न प्राकृतिक जन्य कुराहरुले गर्दा केही साथीहरुले पारी गएर जाँचपास गरेको हो कि भन्ने आशंका जन्मियो र उहाँहरुलाई तुरुन्तै फिर्ता झिकाएर त्यसमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । स्पष्टीकरण माग्ने कुराहरु भइरहेका छन् । जहाँसम्म जाँचपास गरेर गाडी आइसकेपछि करका दरहरुमा अहिले एउटा भ्रम अर्को सिर्जना गरिएको छ । करको दर बढ्दै छ । त्यो बढ्नुभन्दा अगाडि नै जाँचपास गरेर गाडी भित्र्याउ भन्ने खालको यो पहिला पहिला गर्थे भ्रष्ट नेताहरुले ।
यसपालि हामी सुशासनको विषयमा असाध्यै निर्मम छौं, हामीबाट त चुहिने कुरै भएन । हाम्रो टिमबाट पनि यो चुहिएको होइन र त्यसको सबभन्दा जल्दो बल्दो प्रमाण के हो भने जो साथीहरुले अथवा जो व्यापारीहरुले हतार हतार जेठ १५ गते पास गर्नुभयो, कर बढ्दै छ भनेर, उहाँहरु मारमा पर्नुभयो । किनकि कर त घट्दै थियो । सूचना नै दिनुपर्थ्यो भने त दुई चार दिन कुर, कर घट्दैछ बजेटपछि पास गर भन्न सकिन्थ्यो होला नि ।
त्यसैले रसुवा नाकाबाट आएका गाडीहरु चै लगभग सबैले गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा नै भएको छ र त्यो नै सबभन्दा बलियो प्रमाण हो कि यहाँ कुनै गडबडी छैन भन्ने प्रमाण त्यो नै हो । तर यसमा हामी जान चाहदैनौ । यो असाध्यै खुद्रे कुरा हो । वास्तवमा गाडी आयात भनेको यहाँ स्वर्णिम वाग्ले वा यहाँको नेपालको अर्थमन्त्रीले के बोल्छ, अनि भनेर बिवाईडीको फ्याक्ट्रीमा गाडी बनेर खुरुखुरु आएर एक दिनमा पास हुने हो ? चार/पाँच महिना वा चार हप्तादेखि चार/पाँच महिनासम्मको एलसी खोलेर गाडी अर्डर गरेर चाइनाको कुनै फ्याक्ट्रीबाट रेलमा लासा आएर लासाबाट गाडी ट्रकमा हालेर उत्तरी नाकाहरुमा ल्याएर अनि जाँचपास गर्ने प्रक्रिया छ, यातायात विभागको अनुमति यो सारा प्रक्रियाबारे हाम्रो भन्सार विभागका साथीहरुले पनि भन्नुहोला । त्यो आजको भोलि नै गाडी आएर पास गराउने भन्ने होइन । लामो प्लानिङ हुन्छ । अर्को यो तपाईं हामी सबैले बजेटहरु सुनिरहेको दर्शक हौं । दुई वटा कुरामा कर बढ्छ कि भन्ने अनुमान जहिले पनि हुन्छ । एउटा चुरोट, रक्सीमा । अर्को अलि विलासी वस्तुहरुमा महंगा गाडी पनि पर्दछ ।
कर बढी पो हाल्छ । घटाउन कुनै पनि मन्त्रीले आँट गर्दैन । बढी पो हाल्छ भन्ने एउटा अनुमान हुन्छ । व्यापारीले एउटा ट्याक्स प्लानिङ त गर्न पायो नि । बढ्छ होला, अलिकति बढ्नुभन्दा अगाडि नै म गाडी लिएर आउछु भन्न पनि पायो । पोहोर ४,४०० हाराहारीमा गाडीहरु आएको छ यही जेठ महिनामा १ गतेदेखि १५ गतेभित्र। यसपालि धेरै कम छ । किनकि कसैले सुइको नै पाएन । त्यति गोपनीयताका साथ हामीले काम गरेका थियौ ।
यद्यपि यो बैशाख जेठमा चुरोटको कारोबार बढ्ने, मदिराको कारोबार बढ्ने, राज्यलाई राजस्व पनि बढ्ने यो पाँच वर्ष १० वर्षको डाटा हेर्नुभयो भने यो स्वत त छर्लङ्ग हुन्छ । व्यापारीले कि कर घट्छ कि बढ्छ दुइटामा एउटा उसले अनुमान गरेर प्लानिङ गर्न त पायो नि । अब हैन सूचना गाथ्यो भने कहिँ न कहिँ एउटा त्यान्द्रो प्रमाण त ल्याउनु पर्यो नि । जथाभावी छानबिन के संसद त्यति सस्तो भयो ?
संसदीय छानबिन भन्नलाई माननीय सांसदज्यू आज बिहान उठ्नुभयो नुहाई धुवाई गर्नुभयो चिया खानुभयो गाडी चढेर आउनुभयो नर्मल अनि माइतीघर तिर आउँदा खेरि पौने आठ बजे रहेछ छानबिनले पत्ता लाउने त त्यही हो । हैन, अवैध काम गर्या छ, उजुरी पर्या छ, फोन ट्याप गर्या छ, मेसेज एभिडेन्स छ, पेपर ट्रेलमा केही चाहिँ कैफियत देखिन्छ, त्यस्तो भएन छानबिन गर्ने हो ।
बिहान उठ्नुभो आउनुभो, माइतीघरमा अलिकति जाम थियो, टाइम लाग्यो। त्यस्तो पत्ता लगाउनको लागि एउटा नर्मल रुटिन कुराको लागि छानबिन गर्ने हो ? गम्भीर कुशासनका कुराहरुलाई पो हामीले छानबिन गर्ने हो । त्यसैले यहाँ न अर्थ मन्त्रालयको कुनै इन्भोल्वमेन्ट छ, न कुनै प्रमाण छ, अनुमानको भरमा अनि जे आरोप लगाइएको छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भाछ । कर घटेको छ, राज्यलाई फाइदा भएको छ । त्यो अलिकति बाठो हुन खोज्ने व्यापारीहरु फसेका छन् ।
कोराना नाका र ६४९ वटा बिवाईडीबारे
मुस्ताङमा त झन् ६४९ वटा गाडी आएका रहेछन् । हप्तौ अगाडिदेखि एलसी खोलेर यो लामो यात्रा तय गर्दै नाकामा आइपुगे । डकुमेन्ट हेरेका छौ । प्रज्ञापन पत्र त्यहाँ अनुसार नै कर तिरिएको छ । र सरासर पास भएको छ र त्यहाँ पनि सबभन्दा धेरै गाडी अटो वान भन्ने ब्राण्डको चाहिँ जसको कर घटेको छ यसपालि पास गराइएको छ । बजेट अगाडि १३ गते । केही चाहिँ उही बोर्डर लाइनमा हुने एक्सचेन्ज रेट अनुसार कहिले महँगो पनि हुन सक्ने सस्तो पनि हुन सक्ने खालका केही गाडी छन् ।
एकदमै महँगो गाडी जसमा कर बढ्दै थियो भन्ने अनुमान भएको भए पनि जम्मा तीनटा गाडी आएको छ । कर बढ्दै छ भनेर थाहा पाएको भए पनि त्यो छुटाउने मान्छेले जम्मा तीनटा गाडी लिएर आएको छ त्यस्तो । कर बढ्दै छ, चाँडै पास गरौं भनेर जेठ १३ गते पास भएको जम्मा तीनटा गाडी छ । अरु ६५६ वटा जति गाडी कि कर घट्दै थियो जसलाई घाटा भयो, चाँडै पास गराउँदा घाटा भयो । १५ गते बजे त कर घट्दै थियो । भनेपछि ठ्याक्कै उल्टो भएको छ ।
त्यसैले माननीय सांसद ज्यू कुरै नबुझिकन एक दुइटा पत्रिकाले उछालेको भरमा यहाँ मलाई सोध्नु पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयमा आएर तथ्य निरुपण गर्नु पनि छैन । पत्रिकाको हाउगुजीका पछाडि दौडेर सांसदको गरिमा र संसदको ओझ घटाउने काम भएको छ । यति हल्का रुपमा हामीले यो लिनु हुँदैन र मैले यसरी आएर हजुरहरुलाई अर्थ समिति भनेको अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हामीलाई निगरानी गर्ने सचेत गराउने निर्देशन दिन सक्ने संवैधानिक हैसियत राख्ने समितिमा आएर यति कुरा मैले स्पष्ट पारे ।
अब कुन मोडेलको गाडी त्यति मात्र बिवाईडी मात्र आएको होइन एउटा मलाई अलिकति चिन्ता पनि लागेको छ । बिवाइडी भनेको असाध्यै प्रतिष्ठित ब्रान्ड हाम्रो मित्र राष्ट्र चीन को पहिचान संगै पछिल्लो समय चार पाँच मिनेटमा एउटा गाडी नै तयार हुने खालको त्यस्तो अत्याधुनिक तकनीकी देखाएको हजुरहरुले फेसबुकमा देख्नु भएको छ । त्यो आयात गर्ने कम्पनीको दोष होला नि त त्यो ब्रान्डलाई किन बदनाम गरिदै छ, बिवाइडी बिवाइडी यो यो भनेर । यहाँ अर्को चलखेल भैराछ कि छैन म पत्रकार साथीहरुलाई माननीय सांसद ज्युहरुलाई त्यता हेर्न आग्रह गर्छु ।
नेपालकै इतिहासमा नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा ठुलो वित्तीय अपराधको अहिले छानबिन चलिराख्या छ। त्यसमा संलग्न यो देशलाई मुठीमा लिएर सिंगो राजनीतिक दलहरुलाई विकृत बनाउने पात्रहरु चाँडै नै न्यायको कठघरामा जाँदै छ । उनीहरुले पालेका उनीहरुको आश्रयमा रहेका समूहहरु कतै यसमा त सलबलाएका छैनन् । ध्यान त्यतातिर लगाउनु होला । किन उछालिदै छ एउटा मात्रै ब्राण्ड? धेरैले राम्रो भनेको बजेट ल्याएको सरकार र अर्थमन्त्री माथि कुनै आधारै नभएको एउटा त्यान्द्रो पनि छैन र जुन सरकार सुशासनको नारा दिएर आएको छ सुशासनमा असाध्यै निर्मम ढंगले अगाडि बढिरहेको छ उसलाई नै हिलो छ्याप्ने गरेर यो कुप्रयास भएको छ, यसमा मान्य सदस्य ज्यूहरु सचेत रहनु होला ।
किनकि हिलो छ्यापिएपछि जति धोएपनि अलिअलि टाटा रहेको रहन्छ। त्यसमा त म ढुक्क छु। गल्ती गर्या छैन। नियत एकदम ठिक छ। भनिएका आरोप लगाएका कुराहरु प्रथम दृष्टिमै खण्डित हुने अवस्था छ प्राइमा फ्यासी नै । तर हिलो छ्याप्दा त्यो एउटा सफा सेतो कपडामा जति धोए पनि अलि अलि टाट रहिरहन्छ त्यो रहिरहोस्, अलिकति भए पनि छबि धुमिलाउन सकियोस्, अलिकति भए पनि यो सरकारलाई कमजोर बनाउन सकियोस् कि भनेर अघि मैले इंगित गरेका कोणबाट प्रहार त भएको होइन र माननीय सांसद ज्युहरु कतै त्यो साजिशको अंश बन्न अभिसप्त त हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसैले त्यो एउटा इन्ट्रोस्पेक्सन गरेर हजुरहरुले तथ्य प्रमाणका आधारमा कुराहरु राखिदिनु भयो भने एकदम स्पष्ट हुन्छ ।
सिधाकुराबाट
