काठमाडौं । भूमिबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने मागमा विपक्षी दलहरू एकमत भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टीले यस्तो माग संसद्मै राख्ने भएका हुन् । विपक्षी दलहरूको बैठक सिंहदरवारमा जारी छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईसहितका अन्य नेताहरू समेत उपस्थित छन् ।
त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’
यस्तो अभिव्यक्तिका साथ उनले अब दुइटै देशले अध्ययन गरेर र छलफलमा बसेर एउटा साथीको रूपमा समस्या समाधान गर्ने सोच राखेको बताएका थिए ।
यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूले संसदीय अखिलेखबाटै हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यो मागलाई अडानकै रुपमा संसद्मा राख्ने तयारी विपक्षी दलहरूको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने तयारी गरेको भए पनि केही ढिला भएको छ । जहाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्य सहित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । आज नै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची पनि छ ।
कार्यसूचीमा बैठक प्रवेश गर्नु अगाडि नै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर संसद्मा आवाज उठाउने तयारी विपक्षी दलहरूले गरेका हुन् ।
कांग्रेसका सचेतक निश्कल राइका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हटाउनुपर्छ भन्ने विषय उठिसकेको छ । यो विषयमा थप रणनीति तय गरेर अगाडि बढ्नका निम्ति कांग्रेसको अगुवाइमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको हो ।
