काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुनचाँदी दुवैमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सुनमा २० प्रतिशत, चाँदीमा २० प्रतिशत तथा हिरामा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ ।
सरकारले सीप विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा सुनचाँदी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई ध्यानमा राख्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनचाँदीको कारोबारमा सीप प्रवद्र्धन शुल्क लाग्नेछ भने आयातमा तोकिएको भन्सार दर लागू हुनेछ ।
सीप प्रवद्र्धन शुल्कबाट संकलित रकम सम्बन्धित क्षेत्रको विकास, कालीगढहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा आधुनिक प्रविधिको विस्तारमा खर्च भए यसले उद्योगलाई सकारात्मक दिशा दिनेछ । सरकारले व्यवसायीका सुझावलाई समेत समेटेर नीति निर्माण गरेको खण्डमा क्षेत्र थप सुदृढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी रत्न आभुषण महासंघका तृतिय उपाध्यक्ष प्रेम खातीका अनुसार, सीप प्रवद्र्धन शुल्कको मुख्य उद्देश्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन र व्यवसायको विकास हो । उनले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताए । सरकारले संकलित रकमको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ लगायतका संघसंस्थाले सरकारले लगाएको विलासिता शुल्क र भ्याटको विरोध गर्दै देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्दै व्यवसायीहरूले उक्त कर व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी बन्ने, कारोबार घट्ने तथा हजारौं श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै आन्दोलन चर्काएका थिए ।’, तृतीय उपाध्यक्ष खातीले भने, ‘सोही आन्दोलनमा आफ्नो व्यवसाय बन्द गरी सहभागी हुने सम्पूर्ण व्यासायीहरू, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी रत्न आभुषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी कालीगढ संर्घस समिती तथा नेपाल भरी रहेका जिल्ला संघहरु,नगर संघलगयत सम्पूर्ण उपभोता मन्च र सहयोग गर्नुहुने सबै संघ संस्थाहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।’
सरकारसँगको पटक पटकको भेट, ज्ञापन पत्र तथा अर्थमन्त्रीसँगको विभिन्न चरणको छलफल पछि व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन भएको तृतिय उपाध्यक्ष खातीले औंल्याए । सरकारले सीप प्रवद्र्धन शुल्क ०.५ प्रतिशत लिइरहँदा शिल्पी तथा कालिगढहरूको सीप क्षमता विकासमा खर्च गर्ने वातावरण मिलाउने पर्ने तृतिय उपाध्यक्ष खातीले आजको अर्थसँगको कुराकानीमा भने ।
त्यस्तै, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी रत्न आभुषण महासंघका कोषाध्यक्ष गणेस लोकान्द्रीका अनुसार, सुनचाँदी क्षेत्र हजारौं कालिगढ र व्यवसायीसँग जोडिएको क्षेत्र हो । सीप विकासमा लगानी बढे उत्पादनको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै नेपाली आभूषण उद्योग अझ प्रतिस्पर्धी बन्ने उनले बताए ।
कोषाध्यक्ष लोकान्द्रीले भने, ‘सरकारले लगाउदै आएको विलासिता कर तथा हिरामा लाग्ने भ्याटले गर्दा व्यवसायीहरूको व्यापार सुस्त भएर विस्तापित हुने अवस्थामा थिए । सरकारले अहिलेको बजेट मार्फत विलासिता कर तथा हिरामा लाग्ने भ्याट हटाएकोमा व्यवसायीहरूले यो नीतिलाई स्वागत गरेका छन् ।’
सरकारले ल्याएको अहिलेको नीतिले साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायीहरूको कारोबार पारदर्शी हुने हुँदा व्यवसायीहरूले यसको पालना गर्नुपर्ने, साना र मझौला व्यवसायहरूलाई सरल तथा सहज हुने कोषाध्यक्ष लाकान्द्रीले आजको अर्थसँग भने ।
सरकारले लागू गरेको भन्सार दर र सीप प्रवद्र्धन शुल्कलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्दै यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । व्यवसाय प्रवद्र्धन, बजार व्यवस्थापन र सीप विकासलाई एकसाथ अघि बढाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको कोषाध्यक्ष लाकान्द्रीले जनाए ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि घोषणा गरिएको ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क तथा सुन, चाँदी र हिरामा कायम गरिएको भन्सार दरले सुनचाँदी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीहरूले पनि सरकारको निर्णयलाई सम्मान गर्दै यसको सकारात्मक कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
