काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने विभिन्न करलाई एकीकृत गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, हरित करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको हो ।
इन्धन आयातबापत भन्सार विन्दुमा यी कर सङ्कलन भई सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक अध्यादेशमार्फत छरिएर रहेका करलाई एकीकृत गरेको हो । अध्यादेशमा सुरुमा १० प्रतिशत कर लगाउने उल्लेख गरिएकोमा शनिबार नै त्यसलाई सच्याएर प्रतिलिटर १० रुपियाँका दरले हरित कर लगाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यसअघि एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि डिजेल/पेट्रोल प्रतिलिटरमा पूर्वाधार करबापत १० रुपियाँ सङ्कलन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय पश्चिम एसियाली मुलुकमा भएको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य महँगो हुँदै गएपछि सरकारले पूर्वाधार करमा पाँच रुपियाँ छुट दिएर लिटरमा पाँच रुपियाँ मात्रै सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।
यस्तै सडक मर्मत दस्तुरबापत पेट्रोल प्रतिलिटरमा चार रुपियाँ र डिजेलमा लिटरमा दुई रुपियाँ सङ्कलन गरिँदै आएको छ । हरित करबापत पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटरमा एक/एक रुपियाँ सङ्कलन हुने गरेको छ । अब भन्सार विन्दुमा एउटै हरित कर शीर्षकमा कर सङ्कलन हुने छ । हरित करबापत प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १०/१० रुपियाँका दरले सङ्कलन हुने छ ।
अन्य कर लामो समयदेखि सङ्कलन हुँदै आएकोमा हरित कर भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट घोषणा भई लागु भएको थियो । इन्धनमा लगाइएको करका कारण उपभोक्तालाई थप महँगो पर्ने गरेको छ ।
हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ । हरित करलाई सामान्यतः वातावरणीय करका रूपमा बुझिन्छ । वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने वा असर पार्ने क्रियाकलापसँग केन्द्रित गरेर यो कर लगाउने गरिन्छ ।
यस्तै आगामी आवको बजेटमार्फत इन्धनको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न ‘फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट’ गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेट्रोल पम्पमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित इभी चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल आयल निगमबाट इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टीको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।
यसैबिच कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्रीलगायतका रणनीतिक महìवका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
