सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एक महत्वपूर्ण फैसलाले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर बहस उत्पन्न गरेको छ । अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि कुनै न्यायाधीशले नजीर वा स्थापित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल फैसला गरे पनि त्यसलाई अदालतको अवहेलना मान्न मिल्दैन । यो फैसलाले न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको विवेक र कानूनी प्रक्रियाको सन्तुलनबारे नयाँ बहस खोलिदिएको छ ।
फैसलाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू ऋषिराज भण्डारी र गोपालप्रसाद बाँस्तोलाले ट्राफिक प्रहरीको ह्विल लक सम्बन्धी मुद्दामा गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलनाको निवेदन परेको थियो । निवेदकले उक्त निर्णय नजीर प्रतिकूल भएको दाबी गर्दै न्यायाधीशहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले उक्त निवेदन खारेज गर्दै स्पष्ट भनेको छ, ‘अदालतबाट हुने अवहेलनाको कारबाही आदेश वा फैसलाको सम्मान र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने साधन हो, कानूनी त्रुटि सुधार गर्ने साधन होइन ।’
यो व्याख्या अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसले न्यायाधीशलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्न सक्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । यदि हरेक पटक नजीर प्रतिकूल फैसला गर्दा अवहेलनाको कारबाही हुने हो भने न्यायाधीशहरू त्रासमा पर्नेछन् र नयाँ कानूनी व्याख्या वा विकसित परिस्थितिअनुसार फैसला गर्न डराउनेछन् । न्यायिक प्रक्रिया जीवन्त र गतिशील हुनुपर्छ, यो स्थिर र जड हुनु हुँदैन ।खतर, यो फैसलाले उठाएको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ, के न्यायाधीशलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारीमुक्त बनाउने ? कानून र नजीरको स्पष्ट उल्लंघन गर्दा पनि कुनै कारबाही नहुने हो भने न्यायिक विश्वसनीयता कहाँ रहन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बेलायत, भारत जस्ता देशहरूमा पनि न्यायाधीशको फैसलालाई अवहेलना मान्ने परम्परा छैन । त्यहाँ गलत व्याख्या वा त्रुटिलाई कानूनी त्रुटि मानिन्छ र पुनरावेदनबाट सुधार्ने बाटो छ । नेपालको सर्वोच्चले पनि सोही सिद्धान्तलाई अंगालेको छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नेपालजस्तो देशमा जहाँ न्यायिक भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र प्रभावशाली व्यक्तिप्रतिको दष्बक को आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ, यो फैसलाले केहीलाई चिन्तित बनाएको छ ।
न्यायाधीश स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर निरंकुश हुनु हुँदैन । उनीहरू संविधान, कानून र नजीरबाट निर्देशित हुनुपर्छन् । यदि कुनै न्यायाधीशले बदनियतपूर्वक वा अज्ञानताले स्पष्ट कानून उल्लंघन गर्छ भने त्यसलाई कानूनी त्रुटि मात्र भन्न मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा न्याय परिषद्, इजलासीय अनुशासन वा अन्य संवैधानिक संयन्त्रबाट जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । अवहेलना भनेको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने पक्षलाई लक्षित हुन्छ, न्यायाधीशको फैसलालाई होइन । न्यायपालिका जनताको अन्तिम आशा हो । यसको गरिमा र विश्वसनीयता कायम राख्न स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको सन्तुलन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । सर्वोच्चको यो फैसलाले बहस सुरु गरेको छ, अब यो बहसलाई न्यायिक सुधारको अवसर बनाउनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
