-सबि भट्टराई
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र तीव्र विकासको एजेन्डा बोकेर आएको थियो । तर केन्द्रीय नीति र निर्णयहरूमा मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट समेत निरन्तर चुनौती र अवरोध आइरहेको देखिन्छ । विशेष गरी फरक दलका वडाध्यक्ष, गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखहरूले बालेन सरकारका सुधारात्मक कदमहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध गर्दै विवाद बढाइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिले संघीयताको मर्म र स्थानीय स्वायत्तताको प्रश्नलाई समेत उजागर गरेको छ ।
बालेन शाहको शैली ‘काम गर्छु, कसैलाई पर्खिंदिन’ भन्ने छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको हुँदा नै उनले अवैध संरचना भत्काउने, फोहोर व्यवस्थापन, पार्किङ नियन्त्रण जस्ता काममा कडा अडान लिएका थिए । त्यस बेला नै विभिन्न दलका वडाध्यक्षहरूसँग उनको टकराव भएको थियो । अब प्रधानमन्त्री भएपछि पनि केन्द्रीय सरकारका नीतिहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा उस्तै प्रतिरोध देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा अधिकांश वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्रजस्ता परम्परागत दलका छन् । उनीहरूले बालेन सरकारलाई ‘केन्द्रीकृत’ र ‘स्वेच्छाचारी’ आरोप लगाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, भारतबाट आयातित सामानमा कडाइ, छात्र संघहरूको भूमिका सीमित गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रको निर्देशनलाई उनीहरूले ‘स्थानीय स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप’ भनेका छन् । केहीले सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय सभामा बालेन सरकारका निर्णयहरूलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, केन्द्रले स्थानीय आवश्यकता बुझ्दैन । तर आलोचकहरू भन्छन्, यो विरोधको मुख्य कारण सुधार होइन, पुरानो शैलीको राजनीति र स्वार्थ हो । स्थानीय तहमा लामो समयदेखि चल्दै आएको भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र अनियमिततालाई बालेन सरकारले रोक्न खोज्दा यस्ता प्रतिरोध बढेको हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सरकारका नीतिहरूलाई ‘व्यावहारिक नभएको’ भन्दै विरोध गरेका छन् । सीमा क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा भारतबाट सस्तो सामान ल्याउने परम्परालाई कडाइ गर्दा स्थानीय व्यापारी र जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो । त्यसलाई केही स्थानीय प्रतिनिधिहरूले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि उचालेका देखिन्छन् । यसले बालेन सरकारलाई ‘जनविरोधी’ देखाउने प्रयास भएको छ ।
यसमा संघीयताको संरचनागत समस्या पनि छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ । तर स्रोत, साधन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रको निर्भरता कायम छ । बालेन सरकारले कर्मचारी सरुवा, अनुशासन र विकास आयोजनाको अनुगमनमा कडाइ गर्न खोज्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ‘अधिकार खोसियो’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । यो द्वन्द्वले संघीयता कमजोर बनाउने खतरा छ ।
दलीय स्वार्थ पनि मुख्य कारक हो । परम्परागत दलहरूले बालेनको उदयलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको चुनौती मानेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सरकारका हरेक कदमलाई रोक्ने र विवादित बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । केही जनप्रतिनिधिहरूले विकास बजेटको दुरुपयोग, ठेक्कापट्टामा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । बालेन सरकारको ‘जीरो टोलरेन्स’ नीतिले उनीहरूको यो स्वार्थमा प्रहार गरेको छ ।
तर बालेन सरकारको पक्ष पनि कमजोर छैन । प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ, तर कानुन र सुशासनभन्दा माथि कोही छैन ।’ उनको सरकारले स्थानीय तहमा डिजिटल पारदर्शिता, ई–प्रोक्योरमेन्ट र समयमै बजेट कार्यान्वयनलाई जोड दिइरहेको छ । यदि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग गरे भने विकास तीव्र हुन सक्छ । तर उनीहरूले अवरोध गरेमा जनताले नै मूल्यांकन गर्नेछन् ।
यो द्वन्द्वले के देखाउँछ भने, नेपालको राजनीतिमा अझै पुरानो संस्कृति जीवित छ । नयाँ नेतृत्वले सुधार ल्याउन खोज्दा पुराना शक्तिहरूले प्रतिरोध गर्छन् । बालेन शाहको सरकारले यो चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेले उनको नेतृत्वको परीक्षा लिनेछ । उनले स्थानीय तहसँगको समन्वय बढाउन, नियमित बैठक र छलफल गर्न, स्रोत वितरणलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफूलाई ‘विरोधी’ मात्र होइन, ‘सहयोगी’ साबित गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । यदि उनीहरूले हरेक केन्द्रीय नीतिलाई राजनीतिक रूपमा विरोध मात्र गरे भने जनताले उनीहरूलाई पनि असफल ठह¥याउनेछन् । यो विवादले संघीयताको सही अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । केन्द्र र स्थानीय तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व आवश्यक छ । बालेन सरकारले ‘टप डाउन’ मात्र होइन, ‘बटम अप’ मोडेल पनि अपनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई विकासको मुख्य इन्जिन बनाउने नीति लिन सकिन्छ ।
बालेन सरकारलाई विवादित बनाउने प्रयासमा स्थानीय तहका फरक दलका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर यो विवादलाई सकारात्मक दिशामा मोड्न सकिन्छ भने नेपालको स्थानीय शासन मजबुत बन्न सक्छ । जनताले अब नतिजा खोजेका छन्, कुरा होइन, काम । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यदि काममा सहयोग गरे भने बालेन सरकार सफल हुन्छ । नत्र विवादले मात्र समय खर्च हुन्छ र जनताले ठगिन्छन् । बालेन सरकारले पनि आफ्नो शैलीलाई थप लचिलो र समावेशी बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालको विकासको लागि केन्द्र र स्थानीय तहको सहकारिता अपरिहार्य छ । यो द्वन्द्वलाई अवसरमा बदल्न सके मात्र जनअपेक्षा पूरा हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
