प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले चैत १२ गते अगाडि नियुक्त १ हजार ५९४ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई एकै झट्कामा पदमुक्त गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले राजनीतिक नियुक्तिका भरमा राज्यका विभिन्न निकायमा बसेका व्यक्तिहरूलाई स्वतः पदमुक्त गरेको हो । यो कदमलाई आम जनताले स्वागत गर्दै ‘जनअपेक्षित’ भनेका छन् ।
यो अध्यादेशले प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त वा मनोनयन भएका पदाधिकारीहरूलाई यो प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । पदमुक्त भएको सूचना सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा अख्तियारीप्राप्त अधिकारीले दिनेछन् । संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा यो अध्यादेश ल्याइएको सरकारको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री बालेनले यसलाई प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्य संयन्त्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालिएको कदम भनेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक देखिने ‘आफ्ना मान्छे’ लाई नियुक्त गर्ने र राज्यका स्रोत–साधन दोहन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध यो ठूलो झट्का हो । विगतका सरकारहरूले आयोग, समिति, निगम, बैंक, विश्वविद्यालय र विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक आसेपासे र कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर राज्यलाई बोझ बनाएका थिए । यस्ता पदमा बसेकाहरूले योग्यता र क्षमताभन्दा पार्टी निष्ठालाई प्राथमिकता दिए । परिणामस्वरूप सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अक्षमता हाबी भयो । आम नागरिकले दैनिक सरकारी कामकाजमा सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था आयो । बालेन सरकारको यो कदमले त्यही विकृति चिर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो पक्ष भनेको यसको ‘एकमुष्ट’ र ‘तत्काल’ स्वभाव हो । एउटै अध्यादेशबाट सयौं पद खाली गर्दा कुनै व्यक्तिगत हमला नभई प्रणालीगत सुधारको सन्देश गएको छ । यसले नयाँ र योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने बाटो खोलेको छ । युवा प्रधानमन्त्री बालेनले निर्वाचनअघि ‘सिस्टम चेन्ज’ को नारा दिएका थिए । सिंहदरबार प्रवेशपछि उनी त्यही वाचा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढेका छन् भन्ने प्रमाण यो अध्यादेश हो । जनताको अपेक्षा पनि यही थियो । वर्षौंदेखि राजनीतिक दलहरूको भागबण्डामा राज्य संयन्त्र भरिएको देखेर जनता थकित थिए । यस्तो बेलामा बालेन सरकारले राजनीतिक नियुक्ति कटौती गर्दै प्रशासनिक सफाइ गर्ने कदम चालेको छ ।
एक हजारभन्दा बढी पद खाली हुँदा ती पदमा योग्य र निष्पक्ष व्यक्ति भर्ना गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग छ कि छैन ? यो अबको चुनौती छ । बालेन सरकारको यो कदमले नेपालको शासन प्रणालीमा नयाँ आशा जगाएको छ । यदि यसलाई निरन्तरता दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्न सके भने इतिहासमा ‘परिवर्तनकारी सरकार’ को रूपमा सम्झिइनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
