काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वार्थ, पहुँच र सेटिङको आधारमा टिकट लिने व्यवस्था अन्त्य गरेको छ ।
आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले रास्वपाको तर्फबाट उम्मेदवार हुन चाहने पार्टी सदस्यहरूले क्यान्डिडेट क्लब र लिडरशीप एकेडेमीबाट उत्तीर्ण हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुमोदन गरेपछि स्वार्थ, पहुँच र सेटिङबाट टिकट लिने अवस्था अन्त्य भएको छ ।
सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पेस गरेको ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३’ सम्बन्धी मस्यौदालाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । प्रवक्ता मनिष झाले स्वार्थ र सेटिङको आधारमा टिकट बाँड्ने अवस्था खारेज भएको बताए । झाले रास्वपाबाट स्थानीय तहका उम्मेदवार बन्न इच्छुक कुनै पनि पार्टी सदस्यले पार्टीको क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
‘स्वार्थ र सेटिङको आधारमा टिकट बाँड्ने प्रवृत्ति खारेज भएको छ । रास्वपाबाट स्थानीय तहका उम्मेदवार बन्न इच्छुक कुनै पनि सदस्यले सर्वप्रथम पार्टीको क्यान्डिडेट क्लबमा औपचारिक रूपमा आवेदन दिनुपर्ने छ’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले यस्ताे लेखेकाे हाे ।
उम्मेदवार बन्नका लागि आवश्यक प्रशिक्षणसहित लिडरशीप एकेडेमीबाट २५ प्राप्ताङ्कमा पास हुनुपर्ने झाले बताएका छन् । त्यसपछि पोलिटिकल प्रोक्समेटी अर्थात् पार्टीप्रतिको लगाव, राजनीतिक आवद्धता आदिको मूल्याङ्कनमा २५ प्राप्ताङ्कमा पास गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक निर्वाचनमा ४० प्राप्ताङ्कमा मत प्राप्त गर्नुपर्ने, समावेशीताका आधारमा १० प्राप्ताङ्क पाउन सकिएपछि मात्र उत्कृष्ट उम्मेदवारलाई टिकट दिइने झाले स्पष्ट पारेका छन् ।
आचार्यले भने, ‘पावर, पहुँच, भनसुन, सेटिङ र स्वार्थको आधारमा पार्टी चल्न सक्दैन । यदि त्यस्तो हुने हो भने पुराना पार्टी र हामीमा के फरक भयो ? स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट पार्टीको विधि, विधान अनुसार पारदर्शी हुन्छ ।’
अघिल्लो निर्वाचनमा प्रारम्भिक निर्वाचनतर्फ ५० प्रतिशत अङ्कभार घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ । जसअनुसार लिडरशीप एकेडेमी र पोल्टिकल प्रोक्सिमेटीमा २५÷२५ प्रतिशत र समावेशीमा १० प्रतिशत अङ्कभार राखिएको छ ।
आचार्यका अनुसार उम्मेदवार छनोट रुपरेखामा जेसुकै व्यवस्था भए पनि पार्टी सचिवालयले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी हरेक तहको उम्मेदवार छनोटमा कम्तीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै बाध्यात्मक तथा असाधारण परिस्थितिमा उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
