काठमाडौं । सुकुमबासीको विषयमा सेनाले गरेको पत्राचारप्रति बर्दियाका ८ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विज्ञप्ति मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख तेजबहादुर भाट, गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ यादव, राजापुरका प्रमुख दिपेश थारु, बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खडक बहादुर खड्का, बारबर्दियाका प्रमुख छविलाल थारु, ठाकुरबाबा नगरपालिकाकाका तिलकराम लम्साल, गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसी र बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले आपत्ति जनाएका हुन्।
स्थानीय तहमार्फत आउनुपर्ने पत्र सिधै सेनाबाट आएकाले आफूहरूले प्रचलित कानुन र प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न उठाएको बारबर्दियाका मेयर छविलाल थारुले रातोपाटीलाई जनाए।
यसअघि नै भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगमार्फत काम भइरहेको अवस्थामा एकाएक सेना देखिनु शोभनीय नभएको जनाए । ‘हामीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन चाहिन्छ। कि त भूमि आयोग छ त्यहीँबाट बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्दा भइहाल्यो’, उनले भने, ‘सेनाको पत्र आइसकेपछि हामीले कानुनी कुरा उठाएका हौँ।’
सेनाले वैशाख १२ को पत्रमार्फत स्थानीय तहसँग बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेको थियो । तर, उक्त पत्र प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति नै निकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले प्रकाशित गरेको अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने सम्बन्धी सूचनाप्रति पनि जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकमा समावेश धारा ३७ को उपधारा ९१० को स्मरण गराउँदै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी प्रकाशित उक्त सार्वजनिक सूचनाले लामो समयदेखि वन क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवकका रूपमा स्थापित सरकारबाट जनताप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइएका यस्ता कार्यहरू तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
बर्दियाका सबै पालिकाहरूमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा कार्यहरू अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सो कार्यलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याई नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ।
त्यसपश्चात मात्र बाँकी रहेको जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिनु उपयुक्त हुने धारणा उनीहरूले राखेका छन्।
