काठमाडौं । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघले सरकारलाई आफ्ना मागहरु संबोधन गर्न माग गरेको छ । आईतवार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पहिलो चरणमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा भएको भेलामार्फत संयोजकमा निर्वाचित भएका विष्णु खत्रीले विगत लामो समयदेखि आफूरुले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको तर सरकारले संबोधन नगरेकोप्रति रोश व्यक्त गरेका छन् । खत्रिले नेपाल शिक्षक महासंघले अस्थायी तथा राहत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरेसँगै आफूहरु छुट्टै महासंघ बनाउन बाध्य भएको बताउँदै भने,“विगतका ठूला आन्दोलनमा महासंघले हामीलाई सौतेनी व्यवहार गरेकाले नयाँ साझा संगठन बनाएकाछौं सबैलाई एक ठाउँमा आउन अनुरोध गर्दछौं ।”
खत्रीले नेपाल शिक्षक महासंघले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई अन्याय गरेकाले आफूहरुले ट्रेड यूनियन अधिकारको रक्षाका लागि स्वतन्त्र रुपले लाग्नु परेको बताए । स्थायी र अस्थायीबीच नै विभेदकारी अवस्था रहेको बताउँदै खत्रीले भने,“स्थायी भनेपछि जे गरे पनि हुने र अस्थायीको भविष्य ‘आज हो कि भोलि’ भन्ने अवस्थाले हामी असुक्षित भयौं, नयाँ सरकारले यस्तो विभेदको अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई वैधानिकरुपमा पेशागत निरन्तरतमा जोड्दै सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने विश्वाश छ ।”
नेपाल रहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका संरक्षक खेमराज अधिकारीले वर्षौंदेखि राज्य तथा स्वयम शिक्षक महासंघबाटै अस्थायी शिक्षकहरु अपहेलित भएकाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारिहरुको छुट्टै महासंघ गठन गर्नुपरेको जानकारी दिए ।
समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले सामुदायीक विद्यालयमा स्थायी भन्दा अस्थायी र राहत शिक्षकहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिने तर उनिहरुले नै अन्याय खेप्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।
राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका महासचिव जीवन तिमल्सिनाले राहत तथा अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई सेवापश्चात खालि हात घर पठाउने भन्दा ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।
संघीय शिक्षण सिकाई अनुदानका प्रतिनिधि तथा महासंघका सदस्य शंकर जिसीले घोषणा पत्र बाचन गर्दै सरकारले शिक्षकहरुको पेशागत निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरे मात्रै शिक्षामा गुणस्तर बढ्ने बताए ।
दलगत गतिविधिमा पूर्ण असंलग्नता, ट्रेड यूनियन अधिकारको रक्षा, गोल्डेन हेण्डसेकको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्तालगायतका १५ बुँदुे थापा गाउँ घोषणापत्र जारी गर्दै महासंघले आफ्ना माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
