-सबि भट्टराई
सरकारले आगामी वर्षको बजेटको लागि तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गर्दै बजेटबारे छलफल गरेका छन् । यी सबै कार्य हुँदा हामीले बुझ्नु पर्छ, राज्यको वार्षिक बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र होइन, यो देशको विकासको दिशानिर्देशक दस्तावेज हो । यसले कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छ, कसको जीवनस्तर सुधार हुन्छ, र कुन समुदाय फेरि पनि पछाडि पर्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यसैले बजेट बनाउँदा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समावेशी दृष्टिकोण अनिवार्य हुन्छ । तर पछिल्ला केही वर्षका अभ्यास, नीति निर्माणको ढाँचा र खर्चको वितरण हेर्दा बजेटमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद भइरहेको देखिन्छ । एकातिर, बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पहुँच र प्रभावका आधारमा निर्णय हुने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ । पहुँच भएका क्षेत्र, नेता वा समूहले बढी स्रोतसाधन प्राप्त गर्ने र दुर्गम तथा आवाज कमजोर भएका समुदायहरू उपेक्षित हुने प्रवृत्ति नयाँ होइन । यस्तो अभ्यासले विकासको असन्तुलन मात्र होइन, राज्यप्रतिको भरोसा पनि कमजोर बनाउँछ ।
अर्कोतर्फ, पुराना दलले दिवंगत नेताको नाममा चन्दा संकलन गरी राज्य कोषमा जम्मा हुने घटनाले राज्य व्यवस्थापनको नैतिकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । राज्य कोषमा आउने स्रोतहरू कसरी संकलन हुन्छन्, कसको नाममा र किन संकलन गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा नागरिकमा भ्रम र अविश्वास बढ्छ । यदि यस्तो रकम पनि बजेटमार्फत वितरण हुन्छ भने त्यसको उपयोगमा थप जिम्मेवारी र निष्पक्षता आवश्यक हुन्छ । तेस्रो प्रसंग, पछिल्लो आर्थिक गतिविधि र राजस्व संकलनको अवस्थाले देखाउँछ कि देश आर्थिक दबाबमा छ ।
राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्ने, वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढ्ने र विकास खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने समस्या यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा बजेट झन् संवेदनशील विषय बन्छ, किनकि सीमित स्रोतको न्यायोचित वितरण अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा बजेट विनियोजनको ठूलो हिस्सा ‘पहुँच’ ले निर्धारण गर्ने गरेको आरोप छ । शक्तिशाली नेता वा प्रभावशाली क्षेत्रले ठूलो आयोजना, सडक, पुल वा अन्य पूर्वाधार पाउँछन्, जबकि वास्तविक आवश्यकता भएका क्षेत्रहरू पछि पर्छन् । उदाहरणका लागि, कर्णाली वा सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लाहरू अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र यातायातबाट वञ्चित छन् । तर बजेटमा ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव भएका क्षेत्रमा योजनाहरू केन्द्रित हुने देखिन्छ । यदि बजेट निर्माणको आधार ‘आवश्यकता’ हो भने, देशको सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । यही नै विभेदको जड हो । नेपालको विकासमा क्षेत्रीय असन्तुलन स्पष्ट देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका र केही प्रमुख सहरहरूमा पूर्वाधार, सेवा र अवसर केन्द्रित छन् । ग्रामीण भेगहरूमा अझै पनि आधारभूत सुविधा अभाव छ । बजेटले यो खाडल घटाउनुपर्ने हो, तर धेरैजसो अवस्थामा यसलाई झन् फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा शहरी पूर्वाधारमा खर्च हुने, तर ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून लगानी हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा असमानता बढाउँछ । यसले ग्रामीणबाट शहरी बसाइँसराइलाई तीव्र बनाउँछ, जसले अर्को समस्या अनियोजित शहरीकरणलाई जन्म दिन्छ । बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक हुने गरेको छ । कुनै मन्त्री वा नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट लैजान प्रयास गर्नु स्वाभाविक भए पनि, यसले समग्र राष्ट्रिय हितलाई ओझेलमा पार्न सक्छ । बजेट राष्ट्रिय दस्तावेज हो, व्यक्तिगत वा क्षेत्रीय स्वार्थको साधन होइन । जब बजेट राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम बन्छ, तब वास्तविक आवश्यकता, दीर्घकालीन योजना र समावेशी विकासको लक्ष्य कमजोर हुन्छ । यसले अन्ततः राज्य प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास घटाउँछ । बजेट प्रक्रियामा पारदर्शिता अझै पनि कमजोर छ । योजना कसरी छनोट हुन्छन्, कुन आधारमा रकम विनियोजन हुन्छ, र कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नागरिकले सहज रूपमा पाउँदैनन् । यदि बजेट प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाइयो भने विभेद घटाउन सकिन्छ । स्थानीय तह, नागरिक समाज र सरोकारवाला समूहहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिँदा बजेट बढी समावेशी र यथार्थपरक बन्न सक्छ । यसमा बालेन सरकारले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । बजेट विनियोजन गर्दा स्पष्ट सूचकहरू तय गर्नुपर्छ, गरिबी दर, भौगोलिक कठिनाइ, सेवा पहुँच, मानव विकास सूचकांक आदि । यी आधारमा स्रोत वितरण गरियो भने विभेद स्वतः घट्छ । पिछडिएका क्षेत्रका लागि विशेष कोष वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले विकासको खाडल घटाउन मद्दत गर्छ । बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै प्रक्रिया खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
नागरिकलाई जानकारी दिने र निगरानी गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ । बजेटलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउन स्वतन्त्र र प्राविधिक निकायको भूमिका बढाउनुपर्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना प्राथमिक हुनुपर्छ ।
