काठमाडौं / गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पछिल्ला दिनमा आफूविरुद्ध उठाइएका आरोपप्रति औपचारिक स्पष्टीकरण जारी गर्दै सेयर बजारमा लगानी गर्नु कुनै अपराध नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो सम्पूर्ण लगानी पारदर्शी ढंगले बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिएको दाबी गर्दै अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रूपमा मुद्दा उठाइएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङमाथि केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्दै आएका थिए । विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसम्बद्ध स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नै नाममा सेयर लिएको कागजात आइतबार सार्वजनिक भएको थियोे । अनुसन्धानको दायरामा रहेको कम्पनीमा गृहमन्त्री आफैँ साझेदार हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भनी उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग सत्तारूढ रास्वपामा उठ्न थालेको छ । राजीनामाको दबाब बढेपछि मन्त्री गुरुङले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
यसैबीच गृहमन्त्रीले विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण जारी गर्दै आफूले कुनै गैरकानुनी कार्य नगरेको र आरोपहरू आधारहीन भएको बताएका छन् । उनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको विद्यमान कानुनले नागरिकलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ । म पनि एक नागरिकका रूपमा कानुनी दायराभित्र रहेर बैंकिङ प्रक्रियामार्फत लगानी गरेको हुँ । यसमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा गैरकानुनी गतिविधि भएको छैन ।’ उनले आफूले गरेको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले विशेषगरी इनसाइडर ट्रेडिङसम्बन्धी उठाइएका प्रश्नलाई अस्वीकार गर्दै आफूले कुनै पनि गोप्य सूचनाको दुरुपयोग नगरेको स्पष्ट पारे । ‘मेरो जिम्मेवारी गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित छ, वित्तीय नीतिनिर्माण वा सेयर बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित होइन । त्यसैले गोप्य आर्थिक सूचनामा मेरो पहुँच रहेको भन्ने आरोप नै आधारहीन छ,’ उनले भने । यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले भने गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरणप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका छैनन् । प्रतिपक्षी नेताहरूले उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधि अझ बढी पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन् । उनीहरूले यदि कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएमा नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीले पद त्याग्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवादले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । उनीहरू भन्छन्, ‘कानुनी रूपमा सेयर लगानी गर्न पाइने भए पनि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट राख्नुपर्छ । यसले जनविश्वास कायम राख्न मद्दत गर्छ ।’ विश्लेषकहरूले यो प्रकरणलाई सामान्य लगानीको विषयभन्दा बढी सुशासन र नैतिकताको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यता, सेयर बजारसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले भने गृहमन्त्रीको भनाइलाई कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा लगानी आफैंमा गलत नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न कुनै पनि नागरिक स्वतन्त्र छ, तर यदि गोप्य सूचनाको प्रयोग गरेर फाइदा लिइएको प्रमाणित भएमा मात्रै त्यो अपराध मानिन्छ । मुख्य कुरा पारदर्शिता र सूचनाको स्रोत रहेको र यदि सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको छ भने त्यसको ट्रेल सजिलै जाँच्न सकिने सेयर बजारका विज्ञ बताउँछन् । गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो स्पष्टीकरणमा यही बुँदालाई जोड दिँदै आफूले नगद वा अनौपचारिक माध्यमबाट कुनै कारोबार नगरेको बताएका छन् । ‘मेरो प्रत्येक लगानी बैंक खातामार्फत भएको छ, जसको स्पष्ट रेकर्ड उपलब्ध छ । म कानूनभन्दा माथि छैन र आवश्यक परे जाँचमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु,’ उनले भने ।
यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक बहस निम्त्याएको छ । केही प्रयोगकर्ताहरूले गृहमन्त्रीको समर्थन गर्दै सामान्य लगानीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु गलत भएको बताएका छन् भने केहीले उच्च पदाधिकारीहरूले अझ बढी नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता शब्दहरू व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् ।
सरकारभित्रका केही स्रोतहरूले भने यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा तूल दिइएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण नभई केवल अनुमानका आधारमा आरोप लगाइएको हो । , नागरिक समाजका अगुवाहरू भने यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यो प्रकरणले उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण र आर्थिक गतिविधि अझ पारदर्शी बनाउने प्रणाली विकास गर्न प्रेरित गर्न सक्छ ।’ उनीहरूले स्वतन्त्र नियामक निकायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले जारी गरेको स्पष्टीकरणले तत्कालका लागि विवादलाई केही हदसम्म स्पष्ट पारे पनि पूर्ण रूपमा समाधान भने गरेको छैन । अब सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्ने वा नगर्ने, र राजनीतिक दलहरूले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराले आगामी दिनमा यो मुद्दाको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
यो घटनाले फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता, नैतिकता र जवाफदेहिताको महत्वलाई उजागर गरेको छ । सेयर बजारमा लगानी कानुनी रूपमा स्वीकार्य भए पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको हरेक गतिविधि जनचासोको विषय बन्ने भएकाले उनीहरूले थप जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने सन्देश यस प्रकरणले दिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
