काठमाडौं । स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। वि.सं. २०७९ साल जेठमा दलीय आधारमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुको पद खारेज गर्दै अब हुने चुनाव गैरदलीय आधारमा बनाउन माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो।
अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले एक वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन नै खारेज गरेको हो।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरदलीय स्थानीय तहको माग अस्वीकार गरेको हो।
अधिवक्ता अधिकारीले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको चुनाव दलीय आधारमा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहमा भने मौन बसेको छ। संविधानले नै स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने बाटो खोलेको अवस्थामा जबरजस्ती अरु चुनावको सिको गर्दै दलीय आधारमा बनाउनु असंवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो।
अधिवक्ता अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहमा दलीय आधारमा चुनाव हुने गरी बनाइएका कानुन, नियमावली र निर्देशिका एक मुष्ट खारेज गरेर दलविहीन तरिकाले चुनावमा जानुपर्ने जिकिर बुधबार बहसका क्रममा पनि गरेका थिए।
‘नेपालको संविधान, ऐनहरू, निर्देशिका, विश्वमा भएको व्यवस्था र विश्वका विविध देशहरूको स्थानीय तहहरू र नेपालको स्थानीय तहहरूको दलविहिन स्वतन्त्र स्थानीय तहको अभ्यासहरूलाई निस्तेज बनाउने गरी नेपालको संविधान, ऐनहरू, निर्देशिकाको मुल व्यवस्थालाई समाप्त पारि दलहरू र दलहरूको तर्फबाट गरिएका दल तथा दलिय प्रतिनिधि बदरका निम्ती अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ त्यस्तै हालसम्मको निर्वाचन पक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गरी निर्वाचीत दलिय प्रतिनिधिलाई प्रतिषेधको आदेशले बदर गरी दलविहिन स्वतनत्र स्थानीय तह हुने गरी परमादेश जारी गरीपाउन सादर माग गर्दछु, उनले रिट निवेदनमा भनेका छन्।
छिमेकी भारतसहित विश्वका कतिपय देशले स्थानीय तहको चुनावमा गैरदलीय आधारमा गराउँदै आएका छन्।
