–निमकान्त पाण्डे
रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गठनको पहिलो दिनदेखि नै जेनजी आन्दोलनमा दोषी भनिएका, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुछिएकाहरुलाई पक्राउ, बयान र कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ । सरकारले तीव्र गतिमा गरेका यी कामलाई जनताले वाहवाही पनि गरेका छन् । यससँगै सुशासन र मन्त्रालयगत कार्यहरुलाई दिनगन्ती नै गरेर थालिएको छ । यसले निश्चित समयमा देशमा धेरै परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा पनि पलाएको छ । तर, प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरुलाई अदालतले धमाधम छोड्ने आदेश दिनु वा प्रहरी आफैंले बयान गरेर छोड्ने अवस्था आउनुले भने कतै सरकारले आफ्ना कामकारबाही पूर्वतयारीविना हतारमा त गरिरहेको छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ । यसले नयाँ सरकारको नियति कतै पुराना सरकारहरुकै जस्तो हुने जोखिम पनि बढाएको छ ।
बालेन सरकारको उदय २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलनबाट भएको हो । युवा तथा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको त्यो आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई सत्ताबाट बर्खास्त ग¥यो । अब यो सरकारसँग जनतासँग जोडिएको नैतिक पुँजी छ । तर, पुराना सरकारहरूले पनि सुरुमा यस्तै नैतिक पुँजी बोकेका थिए । ओलीले ‘समृद्ध नेपाल’ को नारा दिए, देउवाले ‘स्थिरता’ को, प्रचण्डले ‘परिवर्तन’ को । तर, हतारो निर्णय र स्वार्थले सबैलाई असफल बनायो । त्यो अवस्था बालेन सरकारको नआओस् भन्ने जनअपेक्षा छ ।
रास्वपालाई अहिले संसद्मा झण्डै दुई तिहाइको अभूतपूर्व बलियो स्थिति छ । यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारितातर्फ पनि लैजान सक्छ । बालेन सरकारलाई पुराना दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपाको जस्तै ‘स्वेच्छाचारिता’, कानुनी प्रक्रिया मिच्ने र शक्ति पृथकीकरणलाई कमजोर पार्ने बाटोमा हिँड्न हुँदैन । यदि यो सरकारले पनि विगतका सरकारहरूको जस्तै हतारो, व्यक्तिवाद र जनदबाबमा आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनायो भने इतिहास दोहोरिनेछ । र, जनताको आशा फेरि निराशामा बदलिनेछ । अंकगणितीय बहुमतले मात्र शासकीय वैधता दिँदैन । संवैधानिक मर्यादा र नियन्त्रणविहीन शक्ति प्रयोग भए पुराना सरकारहरूकै गल्ती दोहोरिन्छ ।
अहिले भ्रष्टाचारका उच्च–प्रोफाइल मुद्दामा सरकार आक्रामक देखिएको छ, तर अनुसन्धान प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । त्यसैले ‘पहिले थुन्ने, पछि प्रमाण खोज्ने’ प्रवृत्ति भन्दा पनि पहिला प्रमाण जुटाएर पक्राउ गर्ने नीति सरकारले लिन आवश्यक छ । सरकारले सात दिनमै आठ जना ‘ठूला माछा’ अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसम्मलाई पक्राउ गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको यो अभियान जनताले स्वागत गरेका छन् । तर, प्रमाणबिना पक्राउ गर्नु न्यायिक सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । केपी शर्मा ओली सरकारले जेन–जी आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक प्रक्रिया मिचेको थियो । बालेन सरकारले यी सबैबाट सिक्नुपर्छ ।
नेपालका पुराना सरकारहरूको इतिहास हतारोका निर्णय र दीर्घकालीन क्षतिको कथा हो । ओली सरकारले २०७७ मा संसद विघटन गर्दा ‘संवैधानिक मर्यादा’ लाई चुनौती दिएको थियो । त्यसले पार्टीभित्र द्वन्द्व निम्त्यायो र अन्ततः निर्वाचनमा पराजय भयो । देउवा सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा ‘चुनेर’ अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति देखायो । परिणाम, भ्रष्टाचार बढ्यो, शक्ति पृथकीकरण कमजोर भयो र जनताको विश्वास घट्यो ।
बालेन नेतृत्व उदाउनुको मूल आधार नै पुराना दल र सरकारहरूको कार्यशैलीप्रति जनताको असन्तुष्टि हो । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, नातावाद–कृपावाद, र परिणाममुखी कामको अभाव, यी सबै पुराना सरकारका साझा कमजोरीका रूपमा चिनिन्छन् । जनताले अब यिनै कमजोरीहरूबाट मुक्ति चाहेका छन् । त्यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी भनेको यिनै विकृतिहरूलाई नदोहो¥याउनु हो ।
सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद कायम राख्नुपर्छ । बालेन नेतृत्वको लोकप्रियताको एक प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतासँगको सीधा सम्पर्क हो । यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नियमित रूपमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, सुझाव संकलन गर्ने, र समस्या सुन्ने अभ्यासले सरकारलाई जनमुखी बनाउँछ । कानुनी शासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ—यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन सकेन भने कुनै पनि सुधार टिक्दैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ । साथै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेतृत्वको नैतिकता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । इमानदारी, उत्तरदायित्व, र सेवाभाव—यी गुणहरू व्यवहारमा देखिनुपर्छ । जनताले केवल भाषण होइन, व्यवहारमा परिवर्तन खोजिरहेका छन् । बालेन नेतृत्वले यदि आफूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सके भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
