काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक पराजय बेहोरेको नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको माग तीव्र बन्दै गएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पार्टीले औपचारिक समीक्षा प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै युवा तथा मध्यम तहका नेताहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । यो अभियानले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ ।
पार्टी विधानको धारा ७३ अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रावधान छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिहरू वा जिल्ला कमिटीहरूको दुई तिहाइले माग गरेमा केन्द्रीय कमिटीले ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि केन्द्रीय कमिटीले त्यसो नगरेमा अभियानकर्ताहरूले स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न सक्ने अधिकार पनि विधानले दिएको छ । यही प्रावधानलाई टेकेर हाल केन्द्रीय परिषद् सदस्य, ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि तथा जनसंगठनका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका हुन् ।
अभियानमा संलग्न नेताहरुले हालसम्म चार सयभन्दा बढी प्रतिनिधि र नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको मागमा हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी गरेका छन् । अभियानमा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य तथा उपमहासचिव कमल जोशी, युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महाराज गुरुङलगायतका युवा नेताहरू सक्रिय छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको लज्जास्पद पराजय, नेतृत्वको जिद्दीपूर्ण शैली, जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन तथा हालैका निर्णयहरूलाई मुख्य कारण ठानेका छन् । ‘निर्वाचनपछि पार्टीभित्र कुनै औपचारिक समीक्षा भएन । नेतृत्वले गम्भीर आत्मालोचना गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत जिद्दी र पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ । जनताको अविश्वास बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन नै पार्टी बचाउने र पुनर्गठन गर्ने एकमात्र विकल्प हो,’ अभियानमा संलग्न एक युवा नेताले भने ।
गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेन । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले ‘ऐतिहासिक जित’ को दाबी गरे पनि वास्तविकता उल्टो रह्यो । विशेष गरी युवा मतदाता र सहरी क्षेत्रमा पार्टीप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखाप¥यो । निर्वाचन परिणामपछि पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्ने माग उठेको थियो । तर, केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठकहरूमा पनि गम्भीर छलफल हुन सकेन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउपछि त यो विषय ठप्प छ । अभियानकर्ताहरूले भन्छन्, ‘पार्टीको नेतृत्वले जनतासँग जोडिने प्रयास गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा केन्द्रित भयो । यसले पार्टीको संगठनात्मक संरचना कमजोर बनायो । अब नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र नयाँ सोच आवश्यक छ ।’
हस्ताक्षर अभियान मुख्य रूपमा युवा तथा मध्यम तहबाट सुरु भएको छ । जनसंगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले पनि यसलाई साथ दिएका छन् । अभियान जुनियर तहबाट चलाउने रणनीति अपनाइएको छ ताकि शीर्ष नेतृत्वले ‘विद्रोह’ को आरोप लगाउन नसकोस् । तर, अब यो अभियान केन्द्रीय परिषद् सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा फैलिँदै गएको छ । अभियानका एक संयोजकले भने, ‘हामीले विधानअनुसार नै काम गरिरहेका छौँ । यो कुनै व्यक्तिविरुद्धको अभियान होइन, पार्टीको भविष्य र पुनर्गठनको अभियान हो । यदि केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन बोलायो भने हामी खुसी छौँ । नभए हामी अघि बढ्छौँ ।’ अभियानकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत पनि आफ्नो मागलाई प्रचार गर्दै आएका छन् । अनेरास्ववियुका नेताहरूले विद्यार्थी तथा युवा स्तरमा छलफल चलाएका छन् । यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यापक बनाएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको माग र हस्ताक्षर अभियान सुरु भएपछि पार्टी शीर्ष नेतृत्वले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेलले अभियानमा संलग्न नेताहरूलाई च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरे । बैठकमा अभियान तत्काल रोक्न निर्देशन दिइएको छ । महासचिव पोखरेलले अभियान रोक्न नमाने अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘यो अभियान पार्टीको एकता र अनुशासनविरुद्ध छ । यसलाई रोक्नुपर्छ,’ शीर्ष नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भने ।
तर, अभियानकर्ताहरूले यो चेतावनीलाई चुनौती दिएका छन् । उनीहरूले यो कुनै विद्रोह नभई विधानअनुसारको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भएको र नेतृत्वले दबाब दिए पार्टी आम कार्यकर्तामाझ जाने जनाएका छन् । यो घटनाक्रमले एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई सार्वजनिक रूपमा ल्याएको छ । केही नेताहरूले ओलीको नेतृत्वलाई ‘साम्राज्यवादी शैली’ को आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार ओलीले पार्टीमा एकल निर्णय प्रक्रिया अपनाएको र युवा नेतृत्वलाई अवसर नदिएको आरोप छ ।
विशेष महाधिवेशन भएमा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ । युवा पुस्ताले सुहाङ नेम्वाङ, महाराज गुरुङलगायतका नेताहरूलाई अगाडि सार्न सक्ने चर्चा छ । तर, ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेकोले विशेष महाधिवेशन रोक्ने प्रयास हुन सक्छ । पार्टी विधानअनुसार यदि बहुमत प्रतिनिधिले माग गरेमा केन्द्रीय कमिटी बाध्य हुन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा हस्ताक्षर संकलन र प्रमाणीकरणमा चुनौती हुन सक्छ । यो आन्तरिक द्वन्द्वले पार्टीको संगठनात्मक एकतालाई प्रभावित पार्न सक्छ । निर्वाचन पराजयपछि नै पार्टी कमजोर बनेको अवस्थामा थप विभाजनले एमालेलाई ठूलो क्षति पु¥याउन सक्ने आशंका छ । एमालेका पुराना नेताहरूले पनि अनौपचारिक रुपमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरूले पार्टीको वैचारिक तथा संगठनात्मक पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताएका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
