काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकास विरक्तलाग्दो छ । अर्बौँका आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र छन् । आयोजनाहरूको ठेक्का लाग्ने तर काम नहुने अथवा पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले चासो नदेखाउने अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीयस्तरका पूर्वाधारहरू समेत रुग्ण अवस्थामा छन् ।
यही नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । सरकारले अब दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का लाग्न नसकेका वा ठेक्का प्रक्रिया सफल हुन नसकी अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई सरकारी स्वामित्वको ‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’मार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसका लागि आगामी ३० दिनभित्र आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्ने र कम्पनीलाई स्रोत, साधन, उपकरण एवं दक्ष जनशक्तिले सुसज्जित बनाउने सरकारको संकल्प छ ।
तर के सरकारी कम्पनीको सक्रियताले मात्र नेपालको पूर्वाधार विकासको भाग्य फेरिएला ?
पूर्वाधारविज्ञ एवं सांसद आशीष गजुरेलको विश्लेषणमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति हुनु अनिवार्य भइसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘आज धेरैलाई लाग्न सक्छ कि सरकारी कम्पनीले काम गर्न सक्दैन, किनकि हाम्रा पुराना सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी भएका छन् । तर छिमेकी चीनको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ सरकारी कम्पनीले नै संसार चकित पार्ने पूर्वाधार बनाएका छन् ।’
गजुरेलका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रले मात्र सबै काम गर्न सक्छ भन्ने उदारवादी सोच कतिपय ठाउँमा असफल भइसकेको छ । धेरै आयोजना निजी क्षेत्रको ढिलासुस्ती र क्षमता अभावका कारण रुग्ण बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु र अपनत्व लिनुको विकल्प छैन । तर, उनी एउटा गम्भीर चेतावनी पनि दिन्छन् ।
विगतमा ‘नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल’ (एनसीसीएन) जस्तो संस्था किन असफल भए भन्ने कुराको गहिरो समीक्षा हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘विगतमा एनसीसीएनलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइयो, व्यावसायिक नेतृत्वको साटो राजनीतिक झोलेहरूलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइयो र जानीजानी ती संस्थालाई अपांग बनाइयो,’ गजुरेल भन्छन्, ‘त्यसैले अब बन्ने कम्पनीको सफलताको पहिलो सर्त नियत सफा र व्यावसायिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’
यद्यपि, निर्माण व्यवसायीहरू भने सरकारको यो कदमलाई व्यावहारिक रूपमा सफल हुन गाह्रो हुने देख्छन् । निर्माण व्यवसायी प्रमोद लामिछानेले सरकारको यो योजना वर्तमान अवस्थामा सफल हुनेमा ठुलो आशंका व्यक्त गरे । २७–२८ वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय तथा एनसीसीएनको व्यवस्थापनमा ६ वर्ष काम गरेका लामिछानेले सरकारी कार्यशैली र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण यो असफल हुने बताएका छन् ।
- विगतको अनुभव कानुनी र व्यवस्थापकीय चुनौती
सरकारले नयाँ कम्पनीमार्फत काम गर्ने बताए पनि विगतमा यस्तै उद्देश्यले स्थापना भएको एनसीसीएनको अनुभव सुखद छैन । २०१८ सालमा इजरायली प्रविधिको सहयोगमा स्थापना भएको एनसीसीएनले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा रहेर राम्रो काम गरेको थियो । तर, अर्बौँको सम्पत्ति भएको सो कम्पनीलाई सरकारले २०६६ सालमा धराशायी बनाएर बन्द गर्यो ।
व्यवसायी लामिछानेका अनुसार विगतको बलियो प्रणाली भएको कम्पनी त जोगाउन नसकेको सरकारले अहिले पूर्वाधार मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा रहेको कम्पनीबाट ठुला आयोजना सम्पन्न गर्छ भन्नु पत्यारिलो छैन । ‘अहिलेको सरकारी संयन्त्र र म्यानेजमेन्ट हेर्दा यो कम्पनीबाट काम हुने कुनै लक्षण देखिँदैन,’ उनले भने ।
सरकारी कम्पनीले काम गर्दा मुख्य बाधक वर्तमान खरिद नियमावली र झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र हुने लामिछानेको तर्क छ । सरकारी नियमअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सामान किन्न बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्नुपर्छ । तर, निर्माणका क्रममा करोडौँको सिमेन्ट र डन्डी तत्कालै किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
‘एकैपटक करोडौँको सामान किन्नुपर्ने बेला सरकारी प्रक्रिया पुर्याउन खोज्दा काम रोकिन्छ,’ लामिछानेले थपे, ‘निर्माण क्षेत्रमा धेरै कुरामा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, जुन सरकारी ढाँचामा सम्भव छैन ।’
निजी क्षेत्रमै काम गर्न गाह्रो भइरहेका बेला सरकारी कम्पनीले मेटेरियल, जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापन चुस्त राख्न नसक्ने उनले बताए ।
यदि सरकारको यो योजनालाई सफल बनाउन लामिछानेले छुट्टै ऐनमार्फत निजी र सरकारी पक्षको संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर) को मोडल अपनाउन सुझाव दिएका छन् । निजी क्षेत्रको कार्यक्षमता र सरकारी स्वामित्व दुवै मिसिएको खण्डमा मात्रै केही सुधार हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।
सरकारले ३० दिनभित्र कानुन बनाएर स्रोत साधन जुटाउने भने पनि व्यावहारिक रूपमा यो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विगतमा एनसीसीएनजस्तो कम्पनीलाई घाटामा लगेर बन्द गरिएको नजिर रहेकाले नयाँ पूर्वाधार कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्नेमा निर्माण व्यवसायीहरू ढुक्क देखिँदैनन् ।
- अधुरा आयोजनाका लागि कोसेढुंगा : विज्ञ किशोर थापा
सरकारको यो कदमलाई पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापाले भने सकारात्मक र समय सान्दर्भिक भनेका छन् । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेको वा बिचमै छोडेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सरकारी कम्पनीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ ।
कतिपय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले बिचमै काम छोड्ने र कतिपयमा पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कसैले ठेक्का नहाल्ने समस्या विकराल छ । पूर्वाधारविज्ञ थापा भन्छन्, ‘निजी कम्पनीहरूले विभिन्न प्राविधिक वा आर्थिक कारणले काम गर्न नसकेको ठाउँमा अर्को निजी कम्पनी हात हाल्न हिचकिचाउँछन् । एउटाले छोडेको काममा अर्को आउन नचाहँदा आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्छन् । यस्तो खाडल पुर्न सरकारी कम्पनी अनिवार्य देखिएको हो ।’
थापाका अनुसार नयाँ ठेक्कापट्टाको झन्झटिलो प्रक्रियामा जाँदा समय र लागत दुवै बढ्ने हुनाले सरकारकै एउटा बलियो निकाय हुँदा इमर्जेन्सीमा काम फत्ते गर्न सजिलो हुन्छ । ‘आखिर जनतालाई जसले बनाए पनि सेवा र विकास चाहिएको हो । सरकारले आफ्नै संयन्त्रबाट काम गर्दा सार्वजनिक लाभ छिटो पुग्छ,’ उनले थपे ।
विगतमा नेपालमा एनसीसीएन क्रियाशील थियो, जसले ठुला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण गथ्र्यो । तर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत सरकारले यसलाई खारेज गरेको थियो । थापा भन्छन्, ‘निजी क्षेत्र पहिलेभन्दा सक्षम त भएको छ, तर हाम्रो खरिद ऐन र प्रक्रियाका कारण कहिलेकाहीँ क्षमता नभएका ठेकेदारले काम पाउने र पछि काम गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो । त्यसैले अहिले फेरि सरकारी कम्पनीको अभाव खड्किएको हो ।’
सरकारले अबको ३० दिनभित्र कानुन बनाएर यसअघि नै अस्तित्वमा रहेको तर निष्क्रियजस्तै बनेको पूर्वाधार कम्पनीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारी कम्पनीसँग अहिले आफ्नै पर्याप्त मेसिनरी र दक्ष जनशक्ति छैन । यस्तो अवस्थामा विज्ञ थापा सबै उपकरण र जनशक्ति सरकारकै हुनुपर्छ भन्ने नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारी कम्पनीले बजारमा उपलब्ध जनशक्ति र मेसिनरीहरूलाई परिचालन गर्न सक्छ ।’ उसले साना निर्माण कम्पनीहरूलाई ‘सब–कन्ट्रयाक्ट’ दिएर पनि काम गराउन सकिने बताए । ‘मुख्य कुरा भनेको नेतृत्व र जिम्मेवारी सरकारी कम्पनीले लिने हो, जसले खरिद प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउँछ,’ उनले भने ।
सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्छ कि भन्ने संशय पनि कतिपयमा छ । तर, विज्ञ थापा सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘सरकारी कम्पनीले सबै ठेक्कामा आँखा लगाउनु हुँदैन । यसको मुख्य काम भनेको जहाँ निजी क्षेत्र जान मान्दैन, जहाँ दुई पटकसम्म ठेक्का लाग्दैन वा जहाँ प्राकृतिक प्रकोपजस्ता सङ्कट आउँछन्, त्यहाँ मात्र सक्रिय हुने हो,’ उनले प्रस्ट पारे ।
- ‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनी जागिर खुवाउने थलो नबनोस्’
सार्वजनिक खरिदविज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी भने सरकारले स्थापना गरेको पूर्वाधार निर्माण कम्पनीसँग काम गर्ने कुनै अनुभव र साधनस्रोत नभएको बताउँछन् । विगतको एनसीसीएनलाई निष्क्रिय बनाएर नयाँ स्वरूपमा ल्याइएको यो कम्पनी हाल केवल ‘जागिर खुवाउन’का लागि मात्र सीमित भएको उनको तर्क छ ।
अधिकारीका अनुसार कुनै पनि निर्माण कम्पनी सफल हुनका लागि प्राविधिक दक्षता र पर्याप्त उपकरण आवश्यक पर्छ । ‘अहिलेको नयाँ कम्पनीसँग न अनुभव छ, न त पर्याप्त साधनस्रोत नै,’ उनले भने, ‘हिजोको एनसीसीएनलाई नै ब्युँताइएको भए पुरानो अनुभव काम लाग्न सक्थ्यो, तर अहिलेको कम्पनीसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता छैन ।’
उनले अगाडि भने, ‘यदि आज यो कम्पनीले ५ वर्ष अनुभव भएका १०० जना सिभिल इन्जिनियर माग्यो भने बजारमा पाउनै गाह्रो छ । सरकारसँग यो कम्पनीका लागि आवश्यक उपकरण किन्न पर्याप्त बजेट पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यसले कसरी ठुला आयोजनाको काम गर्छ ?’
सरकारले दुई पटकसम्म ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कसैले नलिए सोझै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया सैद्धान्तिक रूपमै गलत भएको उनको दाबी छ ।
‘दुई पटकसम्म ठेक्का नलाग्नुमा कतै लागत अनुमान वा प्रक्रियामै त्रुटि त छैन ? त्यो नहेरी सोझै सरकारी कम्पनीलाई सुम्पिनु पारदर्शिताको खिलाफ हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्दा २०–३० प्रतिशत न्यून कबोलमा काम गरिरहेका छन्, तर सरकारी कम्पनीलाई शत प्रतिशतै बजेटमा ठेक्का दिँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्छ र यसले विकृति निम्त्याउँछ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धाको कल्पना गर्ने भए पनि पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा काम दिँदा त्यसको गुणस्तर र जबाफदेहितामा पनि प्रश्न उठ्ने अधिकारीले बताए । एउटा ठेक्का प्रक्रिया पूरा हुन महिनौँ लाग्ने र त्यसपछि मात्र सरकारी कम्पनीलाई काम दिँदा आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्ने उनको विश्लेषण छ । राताेपाटी
