काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पार्टीका संयोजक क. लोकनारायण सुबेदीको संयाजकत्वमा बस्यो । सम्पन्न जुम बैठकमा कार्य सम्पादन समितिका सदस्हरु सबैको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले अन्य कुराका अतिरिक्त पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिका बारेमा यस्तो प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेको छ :
देश बिगत लामो समयदेखि चरम भ्रष्टाचार, ब्यापक बेरोजगारी, निरन्तर असुरक्षा,बढ्दो महँगी र कुशासनले ग्रस्त रहँदै आएको र सत्तामा पालै पाले रहेबसेका ठूला दल र तिनको नेताहरूबीच तिनै बिकृति र बिसंगतिको प्रतिस्पद्र्धाका लागि निरन्तर हुने गरेको सत्ता संघर्षले अस्थिरतमा मात्र बढेको होइन, देश र जनताका मूलभूत समस्या पनि समाधान नभएको र स्थिति झनै जर्जर र कमजोर बनाउँदै लगेको थियो। बिग्रदो यही पृष्ठभूमिमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले जनआक्रोशलाई थप चर्कायो र २०८२ भाद्र २३ गते नब यूवाहरू(जेञ्जीहरु)ले शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरे।तर त्यो आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा भड्काई हिंसात्मक बनाइयो र त्यसको क्रूर दमनको क्रममा १९ जना निर्दोष युवा विद्यार्थीको नृशंश हत्या भयो । त्यसै दिन तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गरे भने भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी आअेलीले पनि राजीनामा दिए । तर पनि उत्तेजित स्थिति शान्त भएन ।
परिणामस्वरूप भाद्र २४ गते अराजक किसिमले तर पूर्ब नियोजितढंगले संसद भवन, सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री, निबास, राष्ट्रपति निवास, ब्यापारिक प्रतिष्ठान, नीजी निवास भयावह आगजनी, व्यापक तोडफोड, र लुटपाटका शिकार बनेर भस्म भए । यहाँसम्म कि देश र जनताका मूर्धन्य र सर्बोच्च नेता बीपी कोइराला र कमरेड पुष्पलाल समेतका शालीक र प्रतिष्ठनहरू तोडफोडको शिकार बने । देश सरकार र राज्यबिहीन अराजकताको भुँवरीमा पुग्यो । थप ५७ जना मानिसहरु माएि । जेलहरुबाट संगीन अपराधीहरु पनि छोडिए । यस प्रकारको ठूलो सन्देहास्पद स्थितिमा संबिधान बिपरीत सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्यो । अनि त्यसले यी तमाम घटनाहरूको उचित छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग व्यापकरूपमा उठेकोले त्यसको निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको सिफारीसका लागि गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबूझ आयोग पनि गठन गर्यो । तर त्यसले एकातिर चुनाव पछि मात्र प्रतिबेदन दियो भने अर्कोतिर आयोगका अध्यक्ष कार्की पूर्बाग्रही रहेको सर्बोच्च अदालतले नै दर्शाइसकेको थियो । बिधिवत सरकारले सार्बजनिक नगरेको भए पनि प्रेसमा आएको त्यो प्रतिवेदन अपूर्ण, पक्षपाती र सन्देहास्पद किसिमको रहेको चर्चा अहिले ब्याप्त छ ।
यस स्थितिमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हतार हतारमा तत्कालै पूर्ब प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्ब गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई ज्यान मुद्दाको अभियोगमा पक्राउ गर्नु र सुरक्षाकर्मीप्रति फरक मापदण्ड अपनाउनु विधिको शासनविरुद्ध अधिनायकबादी प्रबृत्तिको संकेतकोरूपमा बिज्ञहरूले लिइरहेका छन् भने उचित नियमन र ब्यवस्थित गर्नुको साटो जनताले लडेर ल्याएका र संबिधानले प्रत्याभूत गरेका कतिपय जनाधिकार खोस्ने या खारेज गर्ने अभिब्यक्तिले समेत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र बिधिको शासनको वकालत गर्ने नब गठित करीब दुइ तिहाई मतको यो सरकार शुरूदेखि नै स्वेच्छाचारी तथा फासीवादी दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको आशंका खडा हुन र बढ्न थालेको छ । यसप्रति शुरुदेखि नै खबरदारी गर्दै नब गठित सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा राम्रो काम गरोस् भन्ने नेपाली जनताको सद्कामनाको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्मान प्रकट गर्दछ ।
बिगतदेखि बिकसित हुँदै आएका समग्र घटनाक्रमका अतिरिक्त देशको अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक–साँस्कृतिक यथास्थितिमा पहिलदेखिकै बढ्दो बाह्य हस्तक्षेप र भू–राजनीतिक असन्तुलनको चपेटामा पर्दै आएको हाम्रो देश झनै अस्थिरता, अन्योल तथा सम्भावित भीषण द्वन्द्को चपेटामा पर्ने खतरा सन्निकट हुँदै गएको यथार्थ संकेतप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन । त्यसैले यस्तो संगीन घडीमा जन अधिकार, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभूताको रक्षाका लागि सबै साम्राज्यबाद, प्रतिगमन र यथास्थितिबाद बिरोधी देशभक्त, प्रगतिशील, निष्ठाबान कम्युनिष्ट तथा जनतान्त्रिक शक्ति एबं सम्पूर्ण जन समुदालाई अझ बढी सचेत,अझ बढी एकताबद्ध र अझबढी संघर्षशील बन्न र सशक्त खबरदारी गर्न एकजुट हुन तथा स्वाधीन राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जोडदार आह्वान गर्दछ ।
