–निमकान्त पाण्डे
वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई गन्तव्य बनाएर कामकारबाही सुरु गरेको छ । सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ । यो सूचीमा प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना, शिक्षा सुधार र सेवा सरलीकरण जस्ता महत्वपूर्ण एजेन्डा समेटिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको ‘सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ ले पनि यो दिशा स्पष्ट पार्छ । यो ब्लुप्रिन्टले स्मार्ट प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र नागरिक केन्द्रित सेवालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारको १०० बुँदे एजेन्डामा राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना गर्ने, नागरिक एपमार्फत सबै सेवा एकीकृत गर्ने, पेपरलेस र फेसलेस शासनको जग बसाल्ने प्रतिबद्धता छ । यो कदमले बिचौलिया र घुसखोरीको अवसर घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुशासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो । बालेन सरकारले यसलाई प्रणालीगत रूपमा सम्बोधन गर्न १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सन्देहास्पद वित्तीय कारोबारको स्वचालित पहिचान गर्ने र जोखिममा आधारित रेड फ्ल्याग प्रणाली लागू गर्ने योजना छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना जस्ता कदमले दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विगतमा भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरू छानबिन नहुने वा राजनीतिक प्रभावले ढाकछोप हुने गरेका थिए । अब यो सरकारले त्यसलाई चुनौती दिने साहस देखाएको छ । यदि यो प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने नेपालको शासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ ।
कर्मचारी प्रशासन सुधार यो सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । सुशासन ब्लुप्रिन्टले कर्मचारी संयन्त्रलाई नागरिक केन्द्रित, दक्ष र अनुशासित बनाउने रोडम्याप प्रस्तुत गरेको छ । पुराना ऐन–कानुन खारेज गर्ने, पदोन्नति र तलब संरचनालाई प्रोत्साहनमूलक बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन निर्माण गर्ने योजना छन् । हाल १७४ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थालाई सुधार्दै स्थानीय तहमा पनि सुशासन पु¥याउने लक्ष्य छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो सुधारको योजना छ, विद्यार्थी राजनीति प्रतिबन्ध, कक्षा ५ सम्म परीक्षा खारेजजस्ता कदमले शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिमुक्त र गुणस्तरीय बनाउने प्रयास सुरु भएको छ ।
बालेन सरकारको यो यात्रा चुनौतीरहित भने छैन । नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित छ, बेरोजगारी उच्च छ, युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । रास्वपाको घोषणापत्रले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने, प्रति व्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने, १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर यी लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो लगानी, नीतिगत स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ । भारत–चीन–अमेरिका बीच सन्तुलित कूटनीति कायम गर्दै ‘नेपाल पहिलो’ नीति लागू गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । अर्कोतर्फ, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु पनि ठूलो परीक्षा हो । रास्वपाले संसदमा ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको छ तर आन्तरिक एकता, पुराना शक्ति केन्द्रहरूको विरोध र कार्यान्वयन क्षमता मुख्य मुद्दा बन्न सक्छन् । राष्ट्रिय स्तरमा कदम चाल्दा अझ सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । सांसदहरूसँग चरणबद्ध संवाद, प्रदेशगत समस्या सम्बोधन र सांसदहरूलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने बालेनको शैलीले भने समावेशी शासनको संकेत दिएको छ ।
सुशासनको गन्तव्य भनेको केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा डिजिटल सेवा मात्र होइन । यो जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक न्यायमा परिवर्तन ल्याउने विषय पनि हो । सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, स्मार्ट हुलाक र नागरिक सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । यदि यी काम १०० दिनभित्र देखिने गरी अघि बढे भने जनताको भरोसा थप मजबुत हुनेछ । नेपालको युवा पुस्ता जेनजीको आन्दोलनले पुरानो शासन शैलीविरुद्ध विद्रोह गरेको थियो । त्यही आन्दोलनको परिणामस्वरूप बालेन जस्ता नयाँ नेतृत्व उदाएका हुन् । अब उनीहरूको अपेक्षा उच्च छ, नेतृत्वले इमानदारी, निष्ठा र परिणाम देखाउनुपर्छ । बालेन स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गर्ने शैली अपनाएका छन्, जसले पारदर्शितालाई बढावा दिन्छ । तर सामाजिक सञ्जालको शक्ति सँगै जिम्मेवारी पनि छ । आलोचना सुन्ने, सुधार गर्ने र जनतासँग जोडिने क्षमता नै यो सरकारको सफलताको कडी हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि बालेन सरकारलाई अवसर र चुनौती दुवै छन् । भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने दबाब पनि छ । युवा मन्त्रीहरूको टिम (स्वर्णिम वाग्ले अर्थ, शिशिर खनाल विदेश, सुदन गुरुङ गृह आदि) ले नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ तर अनुभवको कमी पूर्ति गर्न सल्लाहकार र विज्ञहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको अहिलेको कार्यशैलीले सुशासनको गन्तव्य टाढा छैन भन्ने भान पारेको छ तर यात्रा कठिन छ । बालेन सरकारले पहिलो १०० दिनमा डिजिटल सेवा विस्तार, भ्रष्टाचार छानबिन र कर्मचारी सुधारमा ठोस कदम चालेमा जनताले परिवर्तन महसुस गर्नेछन् । कागजी प्रतिबद्धता होइन, मैदानमा देखिने काम नै अबको मापदण्ड हो । पुराना रोगहरु नोकरशाही, ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई जित्न सक्नुपर्छ । यदि सफल भयो भने यो सरकारले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
