–निमकान्त पाण्डे
भदौ २३ र २४ का ती दुई दिन नेपाली इतिहासमा पीडादायी स्मृतिका रूपमा अंकित छन् । जेनजी युवाको आन्दोलनले उठाएका आवाजहरू केवल असन्तुष्टि होइन, लामो समयदेखि थिचिएका आक्रोशको विस्फोट थिए । आन्दोलनमा ७६ जना युवाले ज्यान गुमाउनु र भोलिपल्ट भदौ २४ मा भएको विध्वंसबाट अर्बौंको क्षति हुनु कुनै आकस्मिक घटना थिएनन् । यी घटनाहरू वर्षौँदेखि सञ्चित असन्तोष, राज्यको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, बेथिति र दण्डहीनताको प्रत्यक्ष परिणाम थिए ।
त्यतिबेलाको सत्ता संरचनाले जनताको आवाज सुन्न असफल भयो । आन्दोलनकारी युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने सट्टा बल प्रयोग गरेर दमन गर्ने प्रयास गरियो, जसको परिणाम भयावह बन्यो । यही सन्दर्भमा गठित जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले गरेको छानबिनले राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी मात्र होइन, जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि ठोस प्रश्न उठाएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा जेनजी प्रदर्शन अचानक नभई क्रमशः विकसित भएको असन्तुष्टिको परिणाम भएको उल्लेख गरिएको छ । युवाको ठूलो समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न मुद्दाहरू बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली, पारदर्शिता र अवसरको असमानतालाई लिएर लामो समयदेखि असन्तोष व्यक्त गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगले फागुन २४ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूलाई १०–१० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरिनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटिको विषय नभई गम्भीर दायित्व उल्लंघनको प्रमाण हो ।
यसैगरी सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल लाई तीन वर्ष कैद सिफारिस गरिएको छ भने गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाही माथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । साथै सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अन्य पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । यी सिफारिसहरूले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छन्, राज्यसत्ता प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । जब शासक वर्गलाई दण्डहीनताको संरक्षण मिल्छ, तब उनीहरूबाट हुने निर्णयहरू झन् गैरजिम्मेवार बन्छन् । यही कारणले भदौ २३ र २४ जस्ता घटनाहरू दोहोरिन्छन् ।
अहिले राजनीतिक रूपमा पनि देश नयाँ मोडमा पुगेको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनले पुराना दलहरूलाई जनताले अस्वीकार गरेका छन् भने नयाँ शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको छ । रास्वपाले दुई तिहाइ नजिक मत प्राप्त गर्नु केवल चुनावी सफलता मात्र होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति जनताको असन्तुष्टिको स्पष्ट संकेत हो । अब सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् ।
यो परिवर्तनसँगै जनताले अपेक्षा पनि ठूलो राखेका छन्, विशेषगरी न्याय, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको क्षेत्रमा । यस्तै बेला सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्नु सकारात्मक संकेत हो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसमा उल्लेखित सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु नै वास्तविक परीक्षा हुनेछ । नेपालको शासन प्रणालीमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या दण्डहीनता हो । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले गरेका गल्तीहरूलाई बेवास्ता गर्ने, छानबिनलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी शासन कमजोर बन्छ र नागरिकको विश्वास खस्किन्छ ।
शासकलाई अनुशासित बनाउन दण्ड अनिवार्य हुन्छ । दण्ड केवल सजाय मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिने चेतावनी पनि हो । यदि आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी दोषी ठहर भए अनुसार सजाय दिइयो भने यसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर यदि फेरि पनि राजनीतिक दबाब, सम्झौता वा प्रभावका कारण यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएनन् भने जनताको आक्रोश अझ चर्किने निश्चित छ । भदौ २३ र २४ का घटनाहरूले देखाइसकेको छ कि जब राज्य असफल हुन्छ, तब जनताको असन्तुष्टि विस्फोटक रूपमा बाहिर आउँछ ।
आगामी सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो र चुनौती पनि । प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेन्द्र शाहले यदि कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिँदै दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सके भने यो नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात हुन सक्छ । अन्यथा, नयाँ नाममा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने खतरा रहन्छ । भदौ २३ र २४ को घटनाले हामीलाई एउटा स्पष्ट पाठ दिएको छ, न्याय बिना शान्ति सम्भव हुँदैन, र दण्ड बिना न्याय अधूरो रहन्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको निष्पक्ष छानबिन, कानुनी कारबाही र संस्थागत सुधार हो । शासकलाई अनुशासित बनाउन दण्ड अपरिहार्य छ, किनकि त्यसैले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो र जनमुखी बनाउन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
