काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भोगेको लज्जास्पद पराजयपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति झन् तातेको छ । पराजयको समीक्षा गर्नेभन्दा पनि नेताहरूबीच घात–अन्तर्घातको आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । यसले पार्टीभित्रको गुटगत द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ ।
निर्वाचन परिणामले पार्टी नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै विवादले थप तीव्रता पाएको हो । सभापति गगन थापा नेतृत्वको टोलीले संगठनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरिरहे पनि पार्टीभित्र सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
उता पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने खुलेरै असन्तुष्टि जनाउँदै मैदानमा उत्रिएको छ । देउवा समूहले निर्वाचनमा पार्टीको हारको मुख्य जिम्मेवारी वर्तमान कार्यसमितिलाई दिएको छ । उनीहरूका अनुसार सभापति थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले अनुभव र समन्वयको अभावका कारण पार्टीलाई कमजोर बनाएको हो । देउवालाई बेवास्ता गरेर निर्णय लिँदा पार्टी संगठनमा विभाजन बढेको र त्यसको असर निर्वाचन परिणाममा देखिएको उनीहरूको आरोप छ ।
देउवा पक्षले अझै एक कदम अगाडि बढ्दै पार्टीको नियमित महाधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उनीहरूको तर्क छ, पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसले पार्टीलाई थप विवादमा धकेल्ने र वैधानिक संकट निम्त्याउने खतरा रहेको उनीहरूको दाबी छ । यसैबीच, देउवा समूहले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि तीव्र बनाएको छ । छुट्टै बैठक, नेताहरुको भेलाहरू र आन्तरिक परामर्शहरूमार्फत उनीहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसले पार्टीभित्र दुई धार स्पष्ट देखिएको छ—एकतर्फ संस्थापन नेतृत्व र अर्कोतर्फ असन्तुष्ट देउवा पक्ष ।
सभापति थापा भने यतिबेला सबैभन्दा बढी दबाबमा देखिन्छन् । निर्वाचनको हारको नैतिक जिम्मेवारी, आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन, र आगामी महाधिवेशनको तयारी, यी सबै चुनौती एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पार्टीभित्रको विश्वास पुनः स्थापित गर्न नसके नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । यद्यपि, सभापतिसहितका पदाधिकारीहरूले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेका छन् । आ–आफ्नो सम्बन्ध र सम्पर्कका आधारमा नेताहरूले असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् । महाधिवेशनको प्रक्रियामा सबै पक्षलाई समेट्ने र सहमतिको वातावरण बनाउने पहल भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन् । तर, यो प्रयास कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसभित्रको वर्तमान अवस्था केवल व्यक्तिवादको टकराव मात्र होइन, संगठनात्मक संकट पनि हो । लामो समयदेखि गुटगत राजनीतिले जकडिएको पार्टीमा स्पष्ट नीति, दृष्टिकोण र अनुशासनको अभाव देखिएको छ । यसले पार्टीलाई जनताबाट टाढा लैजाने खतरा बढाएको छ । निर्वाचनमा भएको हारले पनि यही सन्देश दिएको छ कि आन्तरिक एकता बिना बाह्य प्रतिस्पर्धामा सफल हुन सकिँदैन । तर, अहिलेको अवस्थामा भने नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपमै ऊर्जा खर्च भइरहेको देखिन्छ । यसले कार्यकर्तामा निराशा र अन्योल बढाएको छ । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त भएको दाबी गर्नु पनि अर्को महत्वपूर्ण मोड हो । उनीहरूको भनाइमा विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नेभन्दा पनि थप विभाजित बनाएको छ । त्यसैले नयाँ सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
यसबीचमा कांग्रेसले आफ्नो १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको छ । जस अनुसार आउँदो साउन ६ गते वडा अधिवेशन गर्ने, साउन १२ गते गाउँपालिका, नगरपालिका अधिवेशन गर्ने र साउन २३ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी, साउन ३० गते क्षेत्रीय अधिवेशन, भदौ ६ र ७ गते जिल्ला अधिवेशन, भदौ १५ र १६ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने सभापति गगनको प्रस्ताव छ । सभापति थापाले मंगलबार बैठकमा प्रस्ताव गरे अनुसार कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन भदौ २४, २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुनेछ । आफूले सभापतिका रूपमा बिनाकुनै पूर्वाग्रह सबैलाई भेटेर महाधिवेशन गराउने गगनले बताएका छन् । उनले महाधिवेशनको गाडी अगाडि बढिसकेको र अब नरोकिने समेत बताए ।
तर, आगामी दिनमा कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन कसरी बदलिन्छ भन्ने धेरै हदसम्म महाधिवेशन प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ । यदि नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेट्न सकेन भने पार्टी अझ गहिरो संकटमा फस्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी, देउवा पक्षले आफ्नो अडानलाई कति लचिलो बनाउँछ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । कांग्रेस अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ । एकातर्फ नयाँ नेतृत्वको परीक्षण भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पुरानो नेतृत्वको प्रभाव अझै कायम छ । यस्तो अवस्थामा सहमति, समन्वय र स्पष्ट रणनीति बिना पार्टीलाई पुनः मजबुत बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । फागुन २१ को पराजयले दिएको पाठलाई आत्मसात् गर्दै कांग्रेसले यदि आत्मसुधारको बाटो समात्न सकेन भने भविष्य अझ कठिन हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको आन्तरिक कसरत केवल शक्ति संघर्ष मात्र नभई पार्टीको अस्तित्व र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
