नवीन ढुंगाना
काठमाडौं। ‘नागरिक हामीलाई भोट हाल्न तयार थिए । तर, पनि हामीले अतिरिक्त प्रतिबद्धता किन ग¥यौँ ? किन भने हामी कमिटेड छौँ । यस पटक परिवर्तन गरेरै छाड्ने हो । यस पटक काँचुली फेरेरै छाड्ने हो भनेर हामीले नागरिकसँग करार गरेका छौँ ।’
यो भनाई रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हो । गत चैत ४ गते ललितपुरमा आफ्ना विजयी १८२ सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अहिले नबनाए देश कहिल्यै नबन्ने बताए ।
आफ्ना सांसदहरूलाई नागरिकको सेवक बन्न र नागरिकका दुःखमासँगै रहन भन्दै उनले देश बनाउने अन्तिम अवसरका लागि इमानदार बन्न पटक-पटक आग्रह गरे ।
नागरिकहरू रास्वपालाई भोट हाल्न तयार रहेकै अवस्थामा पनि अतिरिक्त प्रतिबद्धता गरेर यो मत पाएको भन्दै उनले यस पटक देशको मुहार परिवर्तन गर्ने र त्यसका लागि काँचुली फेरेरै अघि वढ्नु पर्ने घोषणा गरे ।
कतिपयले रविको उक्त घोषणालाई देशको मुहार परिवर्तनको काँचुलीका रुपमा पनि अर्थ्याए । तर, रास्वपाले भने यो काँचुली देशको आमूल परिवर्तनका लागि संरचनागत रुपमा पुराना अवशेषलाई पुरै बदल्ने योजनाको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
रास्वपाले नयाँ जनादेशअनुसार काम गर्न पुराना सत्ता र शक्तिको सरकारी संयन्त्रको आमूल परिवर्तनका लागि आफूहरूले गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
जसलाई सभापतिले लाक्षणिक रुपमा सांसदहरूलाई भनेका थिए । जसअनुसार सो पार्टीले सरकारका विभिन्न निकायमा यस अघिका सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिबाट अलग रहन नियुक्ति पाएकाहरूलाई आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
स्वभाविक रुपमा सो आग्रह नमानेको खण्डमा सरकार गठन लगत्तै निलम्बनको प्रक्रिया सुरु गर्ने रास्वपाको तयारी छ। जनताको नयाँ चुनावी म्यान्डेटअनुसार शासन सञ्चालन गर्न सहज होस् भनेर सहजता खोजेको र परि आएको खण्डमा यस्तो निर्णयको तयारी भइरहेको रास्वपाको दाबी छ ।
पार्टी उच्च स्रोतकाअनुसार पार्टीले औपचारिक रुपमा राजनीतिक नियुक्तिका पदमा बसेकालाई पद त्यागेर मार्ग प्रशस्त गरिदिन आह्वान गर्न पनि सक्छ वा नभए सरकार बनेपछि निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्नेछ ।
स्रोतकाअनुसार राज्यलाई नयाँ दिशामा लैजान जनताबाट स्पष्ट जनमत आइसकेको र त्यो कार्यभारको अन्तिम कसरतमा रास्वपा रहेको भन्दै नैतिकता देखाएर सबैले पद त्याग्न पदमा रहेकाहरूलाई आग्रह गर्ने निधो भएको हो।
‘हामी मेरिट र क्षमताका आधारमा नयाँ नियुक्तिहरू गर्छौ । जनताले स्पष्टसँग त्यो कुरा मतमार्फत भनेका छन्,’ रास्वपा उच्च स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो,‘बरु, मेरिटमा अटाए, कार्यकुशलता भए पद त्यागेका मानिस पनि पुनः प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन् । रास्वपाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छ । तर, अहिलेलाई उनीहरुले स्पष्ट रुपमा बुझिदिनुप¥यो । पदबाट आफैं हटेर नयाँ सरकार र जनमतको कदर गरिदिनु प¥यो ।’
नयाँ सरकार गठन र सरकारको पहिलो कार्यदिशाबारे अहिले रास्वपा उच्च नेतृत्व घनिभुत छलफलमा छ । उसले जनतासँग गरेको करार र बाचा पत्रअनुसार नतिजा निकाल्न र एक सय दिनमा गर्ने भनेको बाचा पुरा गर्न प्रशासनिक सुधार गरेर उच्च क्षमता भएका र प्रतिस्पर्धी मानिसहरु सरकारी अंगमा पु¥याउन आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेको छ।
‘राज्यलाई चलायमान गराउन सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट नियुक्त हुने पदहरुमा काचुँली फेरिन जरुरी रहेको रास्वपाको बुुझाई छ,’ एक शीर्षस्थ नेताले सिधाकुरासँग भने ।
पहिलो चरणमा रास्वपाले कार्यकारी पदबाट दिलाइएका नियुक्ति र यसरी पदमा बसिरहेकाहरुलाई स्पष्टसँग पदबाट अलग भएर सहयोग गरिदिन आवश्यक रहेको देखेको छ ।
रास्पपाका प्रवक्ता एव नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले पनि पार्टीको सो गृहकार्यलाई बुझिदिन आग्रह गरे । ‘हामी पुर्नसंरचनासहितको नयाँ मोडलमा जाँदैछौँ । जनताको करबाट राजनीतिक स्वार्थको व्यवस्थापन गर्न गरिएका नियुक्तिहरुबाट नियुक्ति पाएकाले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्छ,’ प्रवक्ता झाले सिधाकुरासँग भने,‘योजना आयोग र महान्यायधीवक्ता कार्यालयमा हुने नियुक्ति सत्ता परिवर्तनसँगै स्वत हटे जस्तै बाँकी सबै नियुक्तिले स्वतः मार्गप्रशस्त गरिदिएको हामी हेर्न चाहान्छौँ ।’
स्वतः नबदलिएको खण्डमा उत्पन्न हुने प्रक्रियागत झण्जटलाई नियुक्ति पाएकाहरुले बुझिदिनु आवश्यक रहेको पनि उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतकाअनुसार दुई वर्ष अघिको तथ्याङ्कले यस्ता नियुक्तिका पद ११ सय ७० को आराहारीमा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरसहित ३० देशका राजदूत, महान्यायधीवक्ता समेतका पदमा सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ । यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यालयमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति, चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र, विकास कोष लगायतका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्न रास्वपाले भनेको छ ।
अझ स्वार्थ बाझिने गरी अर्थ, भूमी व्यवस्था, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय मातहतका संस्थान, कार्यालय, प्राधिकरण, निगमहरुमा भएका सबै नियुक्ति स्वस्फूर्त रुपमा त्यागेर नयाँ सरकारलाई सहयोग गरिदिन रास्वपाले आग्रह गरेको छ।
जसमा जिल्ला भूमी आयोग अन्तरगत नियुक्ति गरिएका प्रत्येक जिल्लाका ३ जनाको नियुक्ति पनि पर्छ । विगतमा राजनीतिक दल र नेतृत्वको खल्तीबाट मनमौजी रुपमा भएको नियुक्तिलाई नयाँ जनादेशले स्वीकार नगर्ने यथार्थलाई बुझिदिन पनि रास्वपाले भनेको छ।
पारदर्शी सरकार सञ्चालन र प्रष्ट जनसेवाका लागि ति कार्यालयहरुको पुर्नसंरचना लगायतका खाकाहरुमा पनि रास्वपाले काम गरिरहेको पनि प्रवक्ता मनिष झाले सिधाकुरालाई बताए।
फगुन २१ मा सकिएको निर्वाचनबाट रास्वपा कल १८२ सिटसहित पहिलो र दुई तिहाइ बहुमत नजिकको शक्त्रि बनेको छ । अब अर्को साता रास्वपाले पार्टीको विरष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनको नतृत्वमा शक्त्रिशाली सरकार गठन गर्दैछ ।
तर, राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरु भने सहजै पद छोड्ने मनसायमा देखिदैंनन । उनीहरूले सरकारले गर्ने निर्णयको कानुनी उपचार खोज्ने दाबी गरे ।
यस अघिको सरकारले नियुक्त गरेका एक व्यक्तिले सिधाकुरासँग भने, ‘कानुनी उपचार खोज्ने हक त हामीलाई होला,’ उनले थपे,‘सरकारलाई सहयोग गर्छु भन्दा भन्दै छोड्नै बाध्य पारिनु त अलोकतान्त्रिक होला नि ।’
तर, पूर्वसचिव एवम् प्रशासनिक मामलाकाविज्ञ शारदा प्रसाद त्रिताल रास्वपाको आग्रह भन्दा पनि एक कदम अघि देखिन्छन्। उनले यस अघिका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नियुक्ति मात्रै नभई अदालत र संवैधानिक निकायका नियुक्ति लिएकाहरुले समेत मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्ने बताउँछन् ।
‘सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेका मात्रै होइन । संवैधानिक निकाय र अदालतमा नियुक्ति लिएकाले समेत मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्छ,’ त्रिताल थप्छन् ‘देश नयाँ कोर्षमा गयो । इतिहासकै धेरै युवा सांसद बोकेर नयाँ जनादेश आएको छ । जेनजीको भावना सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । पुरानाबाट काम गर्न सकिदैंन । सबैले बाटो खुला गरिदिएकै राम्रो हुन्छ ।’
बि.स.२०४६, २०६३ र नयाँ संविधान बनेको २०७२ पछि आमुल परिवर्तन नगरी लतारेर ल्याएका कारण देशले प्याराडाइम सिफ्ट गर्न नसकेको उनको बुझाई छ । ‘हामीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै अन्य परिवर्तन गरेनौँ । जेछ ठिकै छ भनेर लतारेर ल्यायौँ । तर, त्यसले राजनीतिक परिवर्तनलाई सहयोग गरेन । सबै परिवर्तनहरु असफल भए,’ त्रिताले भने ।
उनले लोकसेवाले परिक्षा लिएर नियुक्त गरेकाबाहेक सबैले राजनीतिक मर्म बुझेर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । सिधाकुराबाट
