काठमाडौं । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बन्ने रास्वपा सरकारलाई सुरुदेखि नै जटिल चुनौतीहरूको घेराबन्दीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । जनताले नयाँ नेतृत्वबाट ठूलो अपेक्षा राखिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले सिर्जना गरेको आर्थिक दबाब र आन्तरिक संरचनागत कमजोरीले सरकारलाई कठिन परीक्षामा उभ्याएको छ । विशेषगरी पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावले विश्व बजारमा ऊर्जा र आपूर्ति प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा मूल्यवृद्धिको रूपमा देखिएको छ ।
कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढावले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ लगातार बढाएको छ । नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सानो परिवर्तनले पनि यहाँ ठूलो प्रभाव पार्छ । इन्धन महँगिँदा यातायात खर्च बढ्छ, त्यसको असर खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा लगायत सबै क्षेत्रमा पर्छ । यही कारणले अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
मूल्यवृद्धिको असर सबैभन्दा बढी निम्न र मध्यम वर्गमा परेको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरदेखि साना व्यवसायी र कर्मचारीसम्म सबैको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको छ । घरभाडा, खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत खर्च धान्न समेत समस्या पर्न थालेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यसले सामाजिक असन्तोष बढाउने संकेत देखिएको छ, जुन कुनै पनि सरकारका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
यस्तो अवस्थामा बन्ने सरकारसँग जनताको पहिलो अपेक्षा नै महँगी नियन्त्रण हो । तर यो काम त्यति सजिलो छैन । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपरेको छ । त्यसैले केवल आन्तरिक नीतिले मात्र समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ । तर यसको अर्थ सरकारले केही गर्नै नसक्ने भन्ने होइन । सही नीति, प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाबाट असरलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको मुख्य समस्या बजार व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी हो । व्यापारीहरूले ढुवानी लागत बढेको बहानामा मूल्य बढाइरहेका छन् भने कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण बाहिर जाँदैछन् । नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्म समन्वय आवश्यक हुन्छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत मूल्य अनुगमन, उपभोक्ताबाट गुनासो संकलन र तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ । यदि जनताले आफूले भोगेको समस्या तुरुन्त सम्बोधन भएको महसुस गर्न पाए भने सरकारप्रति विश्वास स्वतः बढ्नेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा कर संरचना पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा इन्धनमा लाग्ने कर उच्च रहेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार कर समायोजन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छ । यद्यपि यसले राजस्वमा असर पार्ने भएकाले सन्तुलित निर्णय आवश्यक हुन्छ । तर संकटको समयमा जनतालाई राहत दिनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि भने ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता अपरिहार्य छ । जलविद्युत उत्पादन बढाउने, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले आयातमा निर्भरता घटाउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउने आधार पनि तयार गर्छ ।
अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालमा पर्याप्त उत्पादन सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खाद्यान्न आयात बढिरहेको छ । यदि सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र बजार सुनिश्चितता दिन सकेमा आयात घटाउन सकिन्छ । यसले मूल्य स्थिरता कायम गर्न मद्दत पु¥याउँछ । सुशासनको सवालमा भने नयाँ नेतृत्वको परीक्षा अझै कडा हुनेछ । जनताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र छरितो सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी र अनियमितताले नागरिकलाई निराश बनाएको छ । यदि यी समस्यामा ठोस सुधार ल्याउन सकिएन भने कुनै पनि आर्थिक उपलब्धि प्रभावकारी देखिने छैन ।
यसका लागि डिजिटल गभर्नेन्स महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ । सेवा प्रक्रियालाई अनलाइन बनाउने, फाइल प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र समयसीमा निर्धारण गर्ने जस्ता कदमले सुधार ल्याउन सक्छ । साथै, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई कडा निगरानी र उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारभित्रै असहमति, नीतिगत अस्पष्टता र नेतृत्वबीच समन्वय अभाव भएमा कुनै पनि योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले स्पष्ट रोडम्याप, साझा दृष्टिकोण र दृढ नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । व्यवसायीहरूलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र बजार स्थिरतामा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।
बालेन नेतृत्वको सम्भावित रास्वपा सरकारका लागि अहिलेको अवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न छानबिन आयोग गठन गरियो भने जनता जस्तोसुकै समस्या पनि सामना गर्न तयार छन् भन्ने नाकाबन्दीको उदाहरण काफी छ । यदि सही निर्णय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनमुखी नीति अपनाउन सकियो भने विश्वास जित्ने ठूलो अवसर पनि यही हो । तर त्यसमा असफल भए जनताको असन्तोष झन् चर्किन सक्छ । पश्चिम एसियाको तनावले सिर्जना गरेको बाह्य दबाबलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिने भए पनि त्यसको असर कम गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । महँगी नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति र सेवा सुधारमार्फत जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सके मात्र नयाँ नेतृत्व सफल मानिनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
