सुनिलबाबु पन्त
नेपालको राजनीतिमा हालै एउटा ऐतिहासिक क्षण सिर्जना भएको छ। भूमिका श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सूचीबाट सांसदका रूपमा अनुमोदन गरेसँगै नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दोस्रो पटक संसदमा प्रतिनिधित्व देखिन लागेको छ।
२०६४ सालको संविधानसभामा एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद्का रूपमा मेरो प्रवेशपछि, अब समुदायबाट अर्को प्रतिनिधि संसदमा पुग्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य विकास हो। भूमिका योग्य, सक्रिय र लामो समयदेखि समुदायको आवाज उठाउँदै आएकी अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँलाई बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना।
तर, उहाँको “महिला संसदको” रूपमा नियुक्तिसँगै एउटा गम्भीर र जटिल प्रश्न पनि राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ— “महिला को हुन् ?”
१. संविधानले दिएको पहिचानको आधार
नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अस्तित्व स्वीकार गर्दै पहिचान र अधिकारलाई मान्यता दिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता लिन पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसैअनुसार नागरिकता ऐनले पनि महिला वा पुरुषभन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्तिका लागि ‘अन्य’ उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्था ऐतिहासिक रूपमा पूर्वीय समाजमा मान्यता पाएको तृतीय प्रकृति वा तेस्रोलिंगी पहिचानसँग पनि मेल खान्छ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा समुदायभित्रै अर्को विचार बलियो हुँदै गएको छ— पारलिंगी (ट्रान्सजेन्डर) पहिचान।
यस धारणा अनुसार,
क. बालक जन्मेका तर आफूलाई महिला मान्ने व्यक्तिले महिलाको नागरिकता पाउनुपर्छ
ख. बालिका जन्मेका तर आफूलाई पुरुष मान्ने व्यक्तिले पुरुषको नागरिकता पाउनुपर्छ
यही बहस अहिले नेपालमा तीव्र बन्दै गएको छ, समुदाय भित्र पनि विभाजन छ यो विषयलाई लिएर।
२. भूमिका श्रेष्ठको उदाहरण
भूमिका श्रेष्ठको जीवनयात्रा आफैंमा यो बहसको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ।
उहाँ जन्मँदा छोराको रूपमा जन्म दर्ता भयो। प्रारम्भिक नागरिकतामा पनि “पुरुष” उल्लेख थियो। पछि उहाँले नागरिकतामा तेस्रोलिंगी (अन्य) पहिचान प्राप्त गर्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा पनि “तेस्रोलिंगी” पहिचानसहित यात्रा गर्ने पहिलो नेपाली बन्नुभयो।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा उहाँले आफूलाई “म तेस्रोलिङ्गी होईन बरु पुर्ण महिला हु” भनेर महिला पहिचान गर्नु थाल्नु भयो र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको सहयोगमा मन्त्री परिषदको निर्णयद्वारा नागरिकता संशोधन गरी “महिला”को नागरिकता लिन सफल हुनुभयो।
यही कारणले उहाँ अहिले संसदमा महिला कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। (वाहाले रासपाको चुनावी अभियानमा भने आफुलाई तेस्रोलिङ्गी नै भनेर चुनाव प्रचार गर्नु भएको पाइएको छ। )
३. यहाँबाट सुरु हुने गम्भीर प्रश्न
भूमिका श्रेष्ठ सांसद बन्नु व्यक्तिगत रूपमा गौरवको विषय हो। तर यसले केही महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्नहरू पनि उठाएको छः
क. महिला को हुन्?
जन्मँदै-हुर्कदै महिला भएका व्यक्ति?
वा छोरा जन्मेका तर पछि आफूलाई महिला घोषणा गर्ने व्यक्ति?
ख. यदि जन्मँदा छोरा भएका धेरै व्यक्तिहरू महिलाको पहिचान लिएर:
संसद
सरकारी सेवा
सेना
खेलकुद
जस्ता क्षेत्रमा महिला कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्न थाले भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ?
ग. तेस्रोलिंगी (वा पारलिंगी) पहिचान भएका व्यक्तिहरूले महिलाको ठाउँ लिने कि आफ्नै प्रतिनिधित्वको ठाउँ बनाउने?
४. आफ्नै पहिचानको प्रतिनिधित्व किन नगर्ने ?
यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—
यदि भूमिका श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिहरू वास्तवमै लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि हुन् भने उनीहरूले महिलाको कोटाबाट होइन, तेस्रोलिंगी समुदायको प्रतिनिधित्वबाट संसदमा जानु हुँदैन र ?
यसरी महिला (वा पुरुष)को पहिचान नभई आफ्नै लैङ्गकि पहिचान लिएर गएको भए :
यसले समुदायको स्वतन्त्र राजनीतिक पहिचान निर्माण गर्न मद्दत गर्थ्यो,
तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको विशेष अधिकार र नीतिगत सवाल संसदमा स्पष्ट रूपमा उठ्न सक्थ्यो,
महिलाको प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक प्रतिनिधित्वबीच अनावश्यक टकराव हुने थिएन प्रतिनिधित्व र अधिकारलाई लिएर।
५. समुदाय भित्रको वैचारिक द्वन्द्व
आज हाम्रो समुदायभित्र दुई धार देखिन्छः
क. पहिलो धार
हामी महिला वा पुरुषभन्दा फरक तृतीय प्रकृति हौँ, नागरिकतामा ‘अन्य’ उल्लेख हुनु उचित
ख. दोस्रो धार
हामी वास्तवमा महिला वा पुरुष नै हौँ, जन्मको शरीर गलत भएको मात्रै हो, हाम्रो आत्मा वा अनुभूति जे छ तेसैको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्छ। (एसमा नयाँ हाङ्गा पनि पलाएको छ जस्ले भन्छ हामी त “लैङ्गिक तरल- gender fluid” ब्याक्तीहरु हौं, हाम्रो लैङ्गकि पहिचान परिवर्तन भैरहन्छ)।
अब भने यी दुई दर्शनबीचको द्वन्द्व केवल समुदायभित्र सीमित रहने छैन। भूमिका श्रेष्ठको संसद प्रवेशसँगै यो बहस अब राष्ट्रिय संसदसम्म पुगेको छ।
६. स्वस्थ बहस आवश्यक
यो विषय अत्यन्त संवेदनशील छ।
कसैको व्यक्तिगत पहिचानमाथि आक्रमण गर्नु, गालीगलौज गर्नु, वा फरक विचार राख्नेलाई ‘ट्रान्सफोविक’ भन्दै बहिष्कार गर्नु समाधान होइन।
वास्तवमा आवश्यक कुरा भनेको खुला, तथ्यमा आधारित र सम्मानजनक बहस हो।
यो बहसमा सहभागी हुनुपर्ने क्षेत्रहरूः
संसद,
नीति निर्माण तह,
मानव अधिकार क्षेत्र,
स्वास्थ्य क्षेत्र,
शिक्षा क्षेत्र,
राज्यका सबै निकाय, सेना, पुलिस , लोक सेवा, खेलकुद ….
नागरिक समाज,
सन्चार क्षेत्र
७. अन्तिम कुरा
भूमिका श्रेष्ठको सांसद बन्ने यात्रा स्वागतयोग्य छ। तर यसले एउटा ठूलो वैचारिक बहसलाई राष्ट्रिय मञ्चमा ल्याएको छ। भूमिकाले ‘आफुले सोचेको जस्तो’ ब्याक्तिगत पहिचान र व्यक्तिगत अधिकारको कुरा गरेर मात्र हुँदैन; समग्र महिला, पुरुष, तेस्रोलिङ्गी, समग्र समाज र राज्यको दीर्घकालीन हितमा कुरा उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यसकारण प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिको होइन—
महिला को हुन्?
लैङ्गिक पहिचान कसरी निर्धारण हुन्छ?
र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नै राजनीतिक स्थान कसरी निर्माण गर्छ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी अब संसद, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र यो समुदाय सबैको साझा दायित्व बनेको छ।
