इश्वरी सिंह
नेपाल बिकासोन्मुुख देश हो ।यहाँका जनताहरुलाई बिहान बेलुुकाको छाक टार्न पनि मुुस्किल छ । सर्वसाधारण जनतालाई सामान्य शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारकोलागि गाह्रो छ ।गरिब जनताहरुले नेताहरुलाई विशिष्ट बनाएर पालि दिनुु पर्ने बाध्यता छ । हो अब सरकारको पद बाट पदच्युत भई सकेका पुर्व राट्रपति ,पूूर्व उपराट्रपति , पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वमन्त्रीहरु लगायत विभिन्न सरकारी पदमा न रहेकाहरुले लिई रहेका सेवा सुुविधाहरु अब रोक्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालि जनताले तिरेको कर,विदेशमा दुुख गरेर पठाएका रेमिटेन्सले चलि रहेको हाम्रो देशमा अब विशिष्टहरुको खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन ।पूर्व विशिष्टहरुलाई सरकारी कोषबाट दिइने गाडी, इन्धन,स्वकीय सचिव,भान्से र सुरक्षाकर्मीको नाममा वार्षिक करोडौं रुँपैया खर्च भइ रहेको छ ।
यो रकमलाई रोकेर ग्रामिण भेगतिर लगानी गर्न जरुरी देखिन्छ ।आज पनि बच्चाहरु तुुइन चढेर विधालय जानुु पर्ने बाध्य छन् ।गर्भवति महिलाहरुले बाटो मै बच्चा जन्माउनुु पर्ने अवस्था छ । सिटामोल समेत खान न पाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । जनताको हालत यस्तो छ तर विशिष्टहरु उपचार गर्न विदेश तिर जाने गर्दछन् ।सानो केहि भै हाल्यो भने महंगो उपचार गर्नकोलागि विदेशतिर जाने होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । भनिन्छ नि फ्रिमा पायो भने अलकत्रा पनि निल्छन् । हो त्यस्तै भएको देखिन्छ । चप्पल पड्काएर सि.ह दरबार छिरेकाहरु अहिले हेर्ने हो भने उनिहरुको हैसियत कहाँ देखि कहाँ सम्म पुगेको छ । राजनीति भनेको सेवा हो तर हाम्रा नेताहरुले यस्लाई व्यवसायको रुपमा प्रयोग गर्द आएका थिए ।त्यसकारण पनि नपाली जनताले दलगत रुपमा न भई परिवर्तनकोलागि मतदान गरेका हुन ।
विकल्पको रुपमा आएको रास्वपा पार्टिले जनताको विश्वासको मत त प्राप्त गरि सकेको छ । अब आपल्नो काम ले पनि सबैको मन जित्ने हुुन् कि के गर्ने हुुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकि छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान हो ।पदमा रहँदा कामको सहजताकोलागि सेवा र सुविधा लिनु स्वभाविक हो तर पदबाट हटेपछि पनि आजिवन विलासी तरिकाले राज्यकोषबाट रकम लिनु भनेको सामान्ती संस्कारलाई बढावा दिनु हो ।
अन्य मुलुकहरुमा विशिष्ट व्यक्तिहरु पदबाट हटे पछि राज्य कोषबाट कुनै पनि सेवा र सुुविधा लिने गरेका छैनन् । उनीहरु विभिन्न व्यवसाय वा जागिर गरेर आफ्नो जिवन यापन गर्दछन् । अब नेपालमा पनि यस्तै नीति लागु गर्न अनिवार्य देखिन्छ । किन भने नेपालको कोषले धान्न न सक्ने गरि हुने यस्ता अनावश्यक खर्चलाई हटाई जनताकोलागि खर्च गरिनु पर्दछ ।
विगत देखि कोषको सेवा सुविधा लिएर रँजाई गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरुलाई देखेर जनताहरु अजित भएका थिए । फलस्वरुप सोको विरुद्धमा देशमा जेन्जी आनदोलन भयो । आन्दोलन पश्चात संसदीय चुनाव हालसालै सम्पन्न भएको छ ।विकल्पको रुपमा आएको रास्वपाले अन्य दलभन्दा बढी मत ल्याएर विजयि भएको छ ।अब छिट्टै सरकार गठन हुने छ ।गठीत सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुुधार गनृको लागि भए पनि विशिष्टहरुलाई दिईने सेवा र सुविधा पुर्ण रुपमा बन्द गरिनु पर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई बालियो बनाउने हो भने यस्ता फजुुल खर्च कटौति गरि उत्पादमुखि अर्थतन्त्रमा जोड दिनुु पर्ने देखिन्छ ।अब बन्ने सरकारले अधिकार सम्पन्न अर्थतन्त्रका विज्ञहरुको आयोग बनाउने,यस विषयमा कानुन संशोधन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लागु गराउनुपर्ने देखिन्छ ।यदि यसो गरिएन भने नेपालि जनताले परिर्वतनकोलागि दिएको मतदानको सदुपयोग हुने छैन ।
