काठमाडौं । नेपालको निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यी वर्गका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन स्पष्ट निर्देशन दिएको हो । यो निर्देशनलाई धेरैले निर्दलीय पञ्चायतकालीन शैलीको उर्दीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, किनकि त्यसबेला पनि सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्ने कडा कानुनी व्यवस्था थियो ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भनी आयोगमा उजुरी तथा गुनासो आएका छन् ।’ यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्ने उद्देश्यमा आघात पु¥याउने भन्दै आयोगले तत्काल सचेत गराएको हो ।
यो चेतावनी निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १० को खण्ड (क) मा आधारित छ । जसअनुसार विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा तिनमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा संलग्न गराउन पाउँदैनन् । साथै, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ. को उपदफा (५) मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । आयोगले यी दुवै प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै चेतावनी दिएको छ कि आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने छ, जसमा पदमुक्तिसम्मको सजाय समावेश हुन सक्छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘शैक्षिक संस्थामा सम्बद्ध प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो पदको मर्यादा, तटस्थता तथा कानुनी दायित्वलाई मनन् गर्दै आचारसंहिता विपरीत हुने कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि नगर्न÷नगराउन सचेत गराइन्छ ।’ यो निर्देशनले शिक्षण पेसालाई राजनीतिबाट अलग राखेर तटस्थ र व्यावसायिक बनाउने प्रयासलाई जोड दिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, यो चेतावनीलाई धेरैले पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्थासँग तुलना गरेका छन् । २०१७ देखि २०४६ सालसम्म चलेको पञ्चायत व्यवस्थामा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायतलाई पञ्चायत व्यवस्थाप्रति निष्ठावान् रहन बाध्य पारिन्थ्यो र कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँदैनथे । शिक्षा ऐन र नियमावलीमा शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, प्रचार गर्न वा विरोध गर्नबाट रोक्ने प्रावधान थियो । उल्लंघन गरेमा जागिरबाट निकाल्ने, कारबाही गर्ने वा सरुवा गर्ने प्रचलन थियो ।
त्यसबेला शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक तटस्थताको नाममा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिन्थ्यो । पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा पनि सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर उम्मेदवारलाई समर्थन गराउने गरिन्थ्यो, तर शिक्षकहरूले खुला राजनीति गर्न पाउँदैनथे । अहिलेको सन्दर्भमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आए पनि निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रचारबाट अलग राख्ने प्रयास गरेको छ ।
तर, निर्वाचन आयोगको यो कदमलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षणका रूपमा पनि हेरिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउने र कर्मचारीलाई तटस्थ राख्ने नीति लिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पनि सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलको सदस्यता लिनबाट रोकेको छ । आयोगले बारम्बार यस्ता निर्देशन जारी गर्नुको कारण शिक्षण संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको गुनासो हो ।
नेपालमा शिक्षकहरू लामो समयदेखि राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । विभिन्न शिक्षक युनियनहरू दलगत रूपमा सक्रिय छन् । निर्वाचनको समयमा उनीहरू प्रचारमा लाग्ने, उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने गरेको इतिहास छ । विशेष गरी स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचनसम्म शिक्षकहरूको भूमिका प्रभावशाली हुने गरेको छ । तर, यो प्रवृत्तिले विद्यार्थी र अभिभावकमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने, पठनपाठन प्रभावित हुने र शिक्षण संस्था राजनीतिक अखडा बन्ने जोखिम बढाएको छ ।
आयोगको यो चेतावनीपछि शिक्षक युनियनहरूले प्रतिक्रिया जनाउने क्रम जारी छ । केहीले यसलाई आवश्यक कदम मानेका छन् भने केहीले शिक्षकको राजनीतिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भनेका छन् । तर, कानुन स्पष्ट छ—बहालवाला शिक्षक र कर्मचारीले दलको औपचारिक पद धारण गर्न वा प्रचारमा लाग्न पाउँदैनन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचार अवधि फागुन ४ देखि १८ गतेसम्म तोकिएको छ । यो समयमा आयोगले विभिन्न निर्देशन जारी गरिरहेको छ—जस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधि, बालबालिका प्रयोग नगर्ने, प्रचार सामग्रीमा मापदण्ड पालना गर्ने आदि । शिक्षक र कर्मचारीलाई लक्षित यो चेतावनीले निर्वाचनलाई थप स्वच्छ बनाउने दाबी आयोगको छ ।
यो निर्देशन प्रभावकारी भएमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने, शिक्षकहरू व्यावसायिक बन्ने र निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विगतका निर्वाचनमा देखिएको जस्तै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
