–लोकनारायण सुवेदी
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा एउटा कटु र पीडादायी कुरा नै छ कि अहिलेसम्म भएका बिभिन्न साना ठूला शसस्त्र संघर्ष र तीनवटा ठुलठुला जनआन्दोलनहरू २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ सालका निकै दूरगामी महत्वका आन्दोलनहरूको सम्मान राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेको पटक्कै देखिएन । नेपालको इतिहासको यो एउटा बिल्कुलै बिर्सन नसकिने र पीडादायिक विडम्बना नै हो । जन आन्दोलन एक हदसम्म सफल हुने तर तिनले दिएको जन दिशानिर्देश अनुसार देशले सार्थक अग्रगति पटक्कै नलिने जुन अन्तरविरोध विकसित हुँदै आएको छ, त्यसले देश र जनतालाई नराम्ररी प्रभावित र निराश तुल्याउँदै लगेको छ । मूलतः यो आन्दोलनकारी दलहरुमा आएको सैध्दान्तिक राजनीतक विचलन र स्वभावतः त्यसले अपरिहार्यरूपमा सिर्जना गरेको विफलताबाहेक अरु केही होइन । तर यस बिचमा पटक पटक सत्तामा पुगेका जिम्मेवार दलहरू यस स्पष्ट कुरालाई पटक्कै आत्मसात गर्न तयार देखिँदैनन् । बरु यो वास्तबिक कुरालाई ढाकछोप गर्ने र भरसक अरुकै टाउकोतिर दोष पञ्छाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने असफल प्रयत्न जारी राख्ने गर्दै आएका छन् र गरिरहेका छन् ।
हाम्रो ७ दशकभन्दा बढी समययताको राजनीतिक परिदृष्यमा आएका उतारचढाव तथा देश र जनताको दीनहीन स्थितिले यो यथार्थ वास्तबिकतालाई अखण्डरुपमा उपस्थित गरिसकेको र गरिरहेको छ । जबसम्म यो अवस्थालाई चिरेर अघि बढ्ने दिशामा देश र जनतामा सततः समर्पित राजनीतिक नेतृत्व विकसित हुँदैन र दृढता एबं सक्रियताकासाथ अभिमुख हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक आन्दोलन नै उपेक्षित भइरहने, तिनमाथि बाञ्छित अबाञ्छित प्रश्नहरू उठ्ने र उठिरहने जस्ता तीतो यथार्थलाई बेहोरिरहनु पर्ने अहिलेसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ र निरन्तर पारिरहेको छ ।
यस सम्बन्धमा समयको क्रमलाई सर्सरी हेर्दा राणा शासनदेखि शाह शासन विरुद्धसम्मका प्रायः सबैजसो जनआन्दोलनहरू खासगरी माघ फागुनदेखि सुरु भएर चैत्र वैशाखमा टुंगिएको देखिन्छ । यद्यपि कतिपय आन्दोलनका महत्वपूर्ण निर्णयहरु त्यो समयभन्दा अघि–पछि भएका होलान् । तर ती निर्णयहरुले गति र तीव्रता लिएको समयमाथि उल्लेख गरिएजस्तै नै हो । यसको कारण पनि स्पष्ट नै छ ।
हामी अहिले पनि कृषिप्रधान देश नै हौँ । यद्यपि पछिल्लो समय बित्तीय पूँजीवादको बढ्दो थिचोमिचोले गर्दा हाम्रो देश कृषि प्रधानबाट कृषि–आयत प्रधान देश बन्दै गएको या बनिसकेको अबस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यद्यपि हाम्रो देशमा खासगरी वर्षायाममा खेतीपाती, झरी वर्षाकै याम हुन्छ । त्यसबेला जनता जीवन निर्वाहका लागि मात्र किन नहोस्, उत्पादन कार्यमै बढी व्यस्त हुन बाध्य छन् । त्यसैले पनि जनआन्दोलनहरु अपवादलाई छोडेर उत्पादन कार्यमा कम लाग्दा हुने वा लाग्न सकिने समयमा नै हुने गरेका छन् । यसले के कुरा पनि पुष्टि गर्दछ भने जनता आफ्ना जीवनमा परिवर्तन चाहन्छन् तर उनीहरुका दैनिक जीवनका आधारभूत समस्यालाई पनि सँगसँगै जोडेर लगिनु पर्दछ र मात्र ती परिवर्तनमा उनीहरुको सहभागिता र सक्रियता हुन्छ ।
बितेका एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनविरोधी आन्दोलन, सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन या पछिल्लो राजतन्त्र नै समाप्त पार्ने आन्दोलनलाई हामीले हे¥यौँ भने पनि यही दृष्य परिदृष्य नै देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा राणा शासन विरोधी चार अमर सहिदहरूलाई जतिबेला फाँसी दिइयो र बन्दुक हानेर हत्या गरियो, त्यो माघ महिना कै समय थियो । तर त्यो सहिद पर्वको १० वर्षपछि फागुन ७ गते राणाशाही ढल्यो । त्यसरी नै राणशाहीपछिको एक दशक मुलुकले सही बाटो लिन नपाउँदै २०१७ सालमा शाहशाहीले सीमित लोकतान्त्रिक बाटो पनि अवरुद्ध पार्दै सामन्ती अधिनायकवादी व्यवस्था नेपाली जनतामाथि लादेको बेला त्यो पुसको महिना थियो । त्यसका विरुद्ध चल्दै आएको आन्दोलन अन्ततः तीन दशक जति पछि निर्णायक स्थितिमा पुग्यो । त्यसका निमित्त माघ महिनामा आन्दोलनको शंखघोष गरिएको थियो र फागुन ७ बाट आरम्भ भएको त्यो निर्णायक आन्दोल ४९दिनपछि २०४६ चैत्र २४ गते उत्कर्षमा पुगेर चैत्र २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुलदलीय व्यवस्थाको पुनरस्र्थापना गरेको थियो ।
तर राजतन्त्र र जनताको बिचको अन्तरविरोध मत्थर मात्रै पार्दै र त्यो अन्तरविरोध कायम राख्दै आएका यी आन्दोलनहरुले अन्ततः राजतन्त्र अन्त्यकै निकास खोज्दथ्यो र अनेक कारणले २०४६ पछिको आन्दोलनको दिशा त्यसैतर्फ सोझिएको थियो । त्यसै क्रममा विकसित भएको थियो सात–दल माओबादी बीच २०६२÷६३ सालको व्यापक संयुक्त जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि । त्यसले शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका सबै शक्तिलाई एकै ठाउँमा खडा गरिदिएको थियो । त्यो चैत्र महिनाको अन्तिम सातामा आरम्भ भएको आन्दोलन वैशाख ११ गतेसम्म १९ दिन पुग्दा नपुग्दै त्यसले २३८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको एकात्मक, केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्थाको प्रतिनिधि संस्था – राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने ऐतिहासिक कदम चाल्ने प्रष्ट दिशा लिएको थियो ।
यद्यपि नेपालका उल्लिखित तीनवटै महत्वपूर्ण जनआन्दोनलको जुन चर्चा यहाँ गरिएको छ, ती कुनै पनि सम्झौताहीन संघर्षको निर्णायक उचाइमा पुगेका थिएनन् । उल्लिखित सबै आन्दोलनहरु अन्ततः एउटा सम्झौतामा टुंगिएका थिए । हाम्रो आन्दोलनको सीमा र सामथ्र्यको यो दायरालाई पनि आन्दोलनकारीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ र मात्र आगामी दिनमा चाल्ने कदमहरु के–के हुन सक्तछन् भन्ने सही कुरा खुट्याउन र अघि बढ्न पनि सहज र स्वाभाविक हुन्छ । अन्यथा आन्दोलनको कुइरीमण्डलमै हराउने स्थितिकै गोलचक्करमा परिरहने खतरा बाहेक अरू केही हासिल हुदैन । अहिलेसम्मको परिप्रेक्षको यथार्थ यही नै हो ।
अहिलेसम्मको यो परिप्रेक्ष र यस परिबेशमा हाम्रो दुःखद वास्तविकता के छ भने एकातिर हामी आन्दोलनका सीमित उपलब्धिहरूप्रति के के न गरियो भनेर बढी उत्ताउलिएर प्रस्तुत हुने तर त्यस परिवर्तनले दिशानिर्देश गरेअनुरूपको आचरण, चरित्र र व्यवहार पटक्कै प्रस्तुत नगर्ने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा हाबी भएर गएको हाम्रो बर्तमान बास्तबिकता छ । २००७ सालदेखि २०१७ सालको कालखण्डको अनुभवलाई २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि शिक्षाकोरूपमा लिइएन । फलतः २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि राजनीतिमा तिनै विकृति र विसंगतिहरू व्याप्त भए, जुन पञ्चायती कालमा हुने गर्दथे । त्यसपछिको २०६३ सालको परिवर्तनपछि पनि जुन विसंगति र विकृति २०४६ सालपछि निम्त्याइएका थिए, त्यसलाई अझ व्यापक र विस्तृत तुल्याउने काम गरियो र निरन्तर गरिँदैछ । असल परम्पराको अनुसरण गर्नेभन्दा गलत परिपाटीमै रमाउने बिचलनकारी र अबाञ्छित प्रबृत्ति नै हामीकहाँ मौलाउने र ब्याप्त हुने गरेको यथार्थ सर्बत्र छ ।
फलतः परिवर्तन आम जनताका लागि होइन रहेछ, मुट्ठीभर टाँठाबाठा अभिजात वर्ग, तह र तप्काका लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरा फेरि पनि बितेको डेढ दशकभन्दा बढी यताको समयले प्रष्टसँग औँल्याइदिएको छ । पछिल्लो परिवर्तनपछिको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हर्ताकर्ताहरूको जीवन शैली, व्यवहार, चिन्तन, बसउठ सबै कुरा हेर्दा, अनि मुख्य मुद्दा – जनता र राष्ट्रका मूलभूत समस्यालाई पनि बेवारिसे छाडेर हिँड्नेजस्ता कुरा केलाउँदा राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको विलाश र वैभवमा लिप्त भएर अल्मलिने र जनता र देशलाई बेवास्ता गर्ने अभिजात वर्गीय सामन्ती,दलाल नवसामन्ती सीमाबाट बाहिर निस्कन नसकेको र सामन्ती–दलाल पुँजीवादी बाटो मै निरन्तर अबिछिन्नरूपमा लागेको खुलस्त र प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले आज आम नेपाली जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति निराशा, अविश्वास र सन्देह व्याप्त छ र त्यो अझ बढ्दै गएको मात्रै छैन ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ निष्कर्शमा पुग्न जनता अभिशप्त भएको र भइरहेको छ ।
हिजो पहिलो संबिधान सभा षडयन्त्रकारी किसिसमले अबसान हुनु र जनआन्दोलनकारी शक्ति विभाजित भएर गरिएको संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट पनि समस्या सही किसिमले समाधान हुने हो कि होइन, सार्थक एवं अग्रगामी संविधान बन्ने हो कि होइन भन्ने जुन चिन्ता, चासो र व्यापक सन्देह थियो, त्यसको घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ । पछिल्लो राजनीतक परिवर्तनयता सरकार र प्रतिपक्षमा पालै पालो रहँदै आएका दलहरुको संविधान घोषाणा र कार्यान्वयनको भूमिका र गतिविधि तथा आजको अर्थ–राजनीतिक यथार्थले पनि जनताको यो आशंकालाई नै थप मलजल गरिरहेको बर्तमान यथार्थले छर्लंग पारेको र पारिरहेको छ ।
यसरी आज वास्तवमा नेपाली जनताको साढे सात दशकदेखि यताका यावत जनआन्दोलनहरू र विशेष गरी २०६२÷६३ सालको आन्दोलनको मर्म, भावना र दिशानिर्देश नै धरापमा परेको र उपेक्षित हुन पुगेको जटीलतम् अवस्था छ । एकाध दुर्लभ अपबादका कुरा छाडेर अहिले पनि राणााकालीन, पञ्चायतकालीन राजनीतिक चरित्रकै पुनराबृत्ति एक वा अर्काेरूपमा भइरहेको छ । त्यसैले पछिल्लो जेञ्जी आन्दोलन र त्यसको गरिएको बिध्वंशकारी उत्कापातपछि पनि जनता र देश अहिले अझ महासंकटको भुवरीमा पर्न थालेको अनुभवबाट आक्रान्त बनिरहेका छन् उनीहरूले नराम्रोसँग धोका पाएको महसुश गरिरहेका छन् । जेञ्जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको जुन स्वभाविक कुरा अघि सारेको थियो त्यसको पृष्ठ भूमिका ललिता निवास प्रकरण, भूटानी नागिरक प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण जस्ता भयावह भ्रष्ट घटना, भारतमाथिको निस्सासिंदो परनिर्भता तथा एमसीसी, एसपीपी लगायतका साम्राज्यबादी सैन्य रणनीतिबाट अधिनस्थ बिल्कुलै अमान्य र अस्वीकार्य गतिबिधि नै थिए तिनले नेपालको अस्तित्व, स्वतन्त्रा र स्वधीनता र अक्षुण्णता समेत नै अझ गम्भीर धरापमा परेको र पारिरहेको तीतो अनुभव भइरहेको छ
बिद्यमान यी डरलाग्दा कटु अनुभवको परिप्रेक्षमा प्रष्ट र खुलस्तरूपमा भन्नु पर्दा देश र जनताका मूलभूत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या अर्थात् आजका मूलभूत अन्तरबिरोधहरू हल हुन सकेका छैनन् । फलतः देश यथास्थितमा कठांग्रिने र बाह्य हस्तक्षेप अझ बढ्दै जाने एक पछि अर्काे अबाञ्छित कुलक्षणका श्रृंखलाहरू देखा परि रहेका छन् । यो स्थितिको अन्त्य गरेर चिर्नु र देशलाई सही दिशामा अग्र गति दिन जनताका बिच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु र सबल राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु आजको पहिलो ज्वलन्त राष्ट्रिय अत्यावश्यकता बन्न गएको छ । हाम्रो देशको राष्ट्रिय उत्थान,पुनर्जागरण र अग्रगामी प्रगतिको मूलबाटो नै यही निष्ठाबान र अग्रगामी एकता हो । यसले जनस्तरीय राष्ट्रिय पारमर्श समिति गठन गर्ने र त्यसको सम्बादले स्वाधिन अन्तरिम सरकार, जन संबिधान पुनर्लेखन र त्यसपछि सबै बर्ग र समुदायकोको पूर्ण समानुपाति जन निर्बाचनबाठ मात्र निकास निसस्कन सक्दछ । नयाँ पुराना प्रतिगामी शक्तिहरु र यथास्थितिबादी बिचलनकारी शक्तिहरुले अब समस्याको समाधान गर्लान् भनेर आश गर्नु अज्ञानता र मूर्खता सीवाय केही नहुने प्रष्ट भइसकेको र भइरहेको छ । त्यसो गरिएमा फेरि पनि देश थप अवाञ्छित बाह्य हस्तक्षेप र अनर्थकारी द्वन्द्वको शिकार हुने दिशामै धकेलिने र स्थिति झनै नाजुक हुने स्थिति सन्निकट र निश्चित छ । त्यस्ता थप संकेत र लक्षणहरू यता पछिल्लो समयमा अझ टड्कारोरूपमा देखिँदै र बढ्दै आएका छन् । समय रहँदै र नभिड्किदै सचेत बनौँ र देश र जनतालाई जोगाऔँ । अन्यथा हाम्रो अस्तित्व नै संकटको महाँभुवरीमा पर्ने र नराम्रोसँग फस्ने छ । आजका अग्रगामी क्रान्तिकारी शक्तिहरूले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा नै यही हो । सत्तामुखी र बिदेशमुखी नभएर सम्पूर्ण शोषित पीडित जनता र राष्ट्रमुखी बनेर अघि बढ्न सकेमा मात्र यो उदात्त राष्ट्रिय कर्तब्य पूरा गर्ने बाटो पक्रिन सकिनेछ । अरु कुनै बनिबनाउ बाटो छैन । अग्रगामी शक्तिहरु सावधान !
