काठमाडौं / फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावको तयारीमा रहेकी अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावमा एक जना घाइते हुन नहुने र कसैको एक थोपा रगत बग्न नहुने निर्देशन सुरक्षा निकायलाई दिँदै आएकी छन् । गत भदौमा जेनजी विद्रोहमा ठूलो संख्यामा युवाको मृत्यु र सुरक्षा निकायको कमजोरीपछि त्यही जोखिमलाई आकलन गर्दै कार्कीले सुरक्षा कमजोरी हुन नदिन निर्देशन दिँदै आएकी हुन् ।
आसन्न चुनावमा पुराना र नयाँ दल आमनेसामने देखिएका छन् । जेनजी विद्रोहले ढलेको सरकारमा प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनाव जितेर आफ्नो सरकारको निर्णय सही रहेको देखाउन प्रयासरत छन् । अर्कोतर्फ रास्वपा जेनजी विद्रोहको स्वामित्व लिँदै युवापुस्ताको माग र आवाजलाई समेट्ने प्रयास गरी अघि बढेको छ । यी दुई दलबीच आगामी चुनावमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, जो रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुन्, उनी झापा–५ मा उम्मेदवार बनेका छन् । यो त्यही क्षेत्र हो, जहाँबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका छन् । त्यही कारण देशभरका चुनावी क्षेत्रमा एमाले र रास्वपाबीच सम्भावित झडपहरुलाई मध्यनजर गर्दै पनि प्रम कार्कीले सुरक्षा निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएकी हुन् ।
यदि चुनावमा हिंसात्मक झडप हुने हो भने यसले मत परिणामलाई उलटपुलट पार्न सक्छ, त्यसले वैधानिकता पाउन गाह्रो हुन सक्छ र चुनावी परिणामलाई एक पक्षले बहिष्कार गर्ने जोखिम रहन्छ । त्यसले शान्तिपूर्ण मतदान नै देशको स्थिरताका लागि आवश्यक छ । चुनावमा हिंसात्मक झडपबाट रगत बग्ने अवस्था आउनु सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरुको अर्को असफलता हुनेछ । यस्तो असफलताको परिणाम के हुन्छ, त्यो भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएको नै छ ।
त्यही कारण प्रधानमन्त्री कार्कीले आसन्न निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको एउटा उदाहरणीय र मानक बन्नुपर्ने बताउँदै चुनावमा एक थोपा पनि रगत बग्नु नहुने र कुनै पनि नागरिक घाइते हुन नहुनेतर्फ प्रहरीलाई सचेत गराएकी छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल प्रहरी निरीक्षकहरूको दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरीको भूमिका संवेदनशील र निर्णायक हुने बताइन् । उनले निर्वाचनलाई उत्तरदायी लोकतान्त्रिक यात्राको कोशेढुंगाको संज्ञा दिँदै त्यसलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको तथ्य पनि स्मरण गराइन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘कुनै राजनीतिक प्रभाव, दबाब वा पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर कानूनको मर्मअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस् । तपाईंहरूको निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको सुरक्षा कवज हो ।’ उनले निर्वाचनका बेला प्रहरीको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील र निर्णायक हुने बताउँदै राजनीतिक प्रभाव, दबाब वा पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर कानूनको मर्मअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरिन् ।
आसन्न निर्वाचनमा १० हजार ९६७ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले मतदान स्थललाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सुरक्षा चुनौती नभएको ठाउँको मतदान स्थललाई सामान्यमा वर्गीकरण गरिएको छ । देशभर दुई हजार ८४५ मतदान स्थललाई सामान्य श्रेणीमा राखिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा गृह मन्त्रालयले ४ हजार ४४२ मतदान स्थललाई संवेदनशील वर्गीकरण गरेको छ । कुल मतदान स्थलमध्ये ३ हजार ६८० वटालाई अति संवेदनशील वर्गीकरण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १२ वटा मतदान स्थललाई मात्रै अति संवेदनशील वर्गीकरण गरिएको छ । ललितपुरका १२ वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील मतदानस्थल निर्धारण गरिएको छ ।
संवेदनशील र अति संवेदनशील वर्गीकरण गर्दा भौगोलिक विकटता र विगतमा भएका घटनालाई पनि विश्लेषण गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा सवैभन्दा धेरै अति संवेदनशील मतदान स्थल छन् । मधेसका ८ जिल्लाका १२ सय ४६ मतदान स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ४६२ र सुदूरपश्चिममा ४८१ वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकार र सुरक्षा निकायहरूले तहगत संयन्त्र स्थापना गरेका छन् । गृह मन्त्रालय, चारवटै सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सुरक्षा समन्वय र व्यवस्थापन संयन्त्रहरू बनाएका हुन् । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट स्वीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२ अनुसार तहगत संयन्त्रहरूलाई सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशन र ‘सुपरभिजन’मा रहने गरी गृह मन्त्रालयमा सचिव राजकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सम्मिलित केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट गठन भइसकेको छ । कमान्ड पोस्टबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन र एकीकृत समन्वय गर्न मन्त्रालयमै सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल बनेको छ । यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना प्रधान कार्यालयमा ‘अपरेसन’ हेर्ने विभागमै निर्वाचन सेल बनाएका छन् । सोही संयन्त्रले देशभरका मातहत युनिटबाट ‘ब्रिफिङ’ लिने र माथिबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । जनधारणा साप्ताहिक
