काठमाडौं । पर्वतारोहण गर्न आएकाहरूको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी ठगी गरेको आरोपमा ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी हिमाल आरोहणमा हुँदै आएको ‘नक्कली उद्धार’ गरी अस्पताल लैजाने र पछि बीमामार्फत रकम दाबी गरी भइरहेको ठगी धन्दाबारे सार्वजनिक गरेको हो।
सिआइबी प्रमुख एवं एआइजी मनोजकुमार केसीका अनुसार यस घटनाको अनुसन्धान साढे २ महिनादेखि भइरहेको थियो। अहिले प्रहरीले माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिस प्रालिका सञ्चालक जयराम रिमाल, म्यानेजर विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर्ड सर्भिसका सञ्चालक रविन्द्र अधिकारी, अपरेसन म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेस्ट एक्स्पेरियन्स एन्ड एसोसिएट्स प्रालिका सञ्चालक मुक्ति पाण्डे र म्यानेजर सुवास केसीलाई पक्राउ गरेको हो।
प्रारम्भिक चरणमा रेस्क्यू (उद्धारकर्ता) कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पक्राउ परेका एआइजी केसीले बताए। तर यसको सञ्जाल ठूलो भएको उनी बताउँछन्। २०७५ सालमा पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो। सो अध्ययनको प्रतिवेदन प्रहरीलाई पनि दिएको सिआइबीले जनाएको छ।
पछिल्लो समय यही साल असोजमा नक्कली उद्धार भइरहेको उजुरी सिआइबीकहाँ आएको थियो। यस्तो सूचना आएपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
अनुसन्धान गर्दा माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिसले गरेका १२४८ वटा उद्धारमध्ये १७१ वटा नक्कली देखापरेका छन्। त्यस्तै नेपाल चार्टर्ड सर्भिसले गरेका ४७१ वटा उद्धारमध्ये ७५ वटा शंकास्पद देखिएको छ। एभरेस्ट एक्स्पेरियन्स एन्ड एसोसिएट्सका ६०१ वटा उद्धारमध्ये ७१ वटा शंकास्पद देखिएको सिआइबीले जनाएको छ। त्यसबाट यी कम्पनीहरूले एक करोड ९६ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (झन्डै दुई अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ) बीमा दाबी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको एआइजी केसीले जानकारी दिए।
सिआइबीका अनुसार हिमाल आरोहणमा जाने विदेशी नागरिकको बीमा गरिएको हुन्छ। सामान्यतया आरोहणमा जाँदा अलिकति उचाइमा पुगेपछि केही व्यक्तिलाई लेक लाग्ने समस्या हुन्छ। सामान्य लेक लाग्दा नै उनीहरूलाई आरोहणमा लगेका यी कम्पनीका प्रतिनिधिले बढाइचँढाइ गरेर आरोहीलाई तर्साउने गरेको पनि सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले बताए। यसरी उद्धार गरिसकेपछि कम्पनीहरूले बीमा दाबी गरेको देखिएको हो।
उद्धारकै लागि यी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले किर्ते समेत गर्ने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। यस्तै ती कम्पनीहरूले अस्पतालहरूमा ११ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको देखाएका छन्। यसरी बिल तयार गरेपछि उद्धारमार्फत बीमा भुक्तानी लिने गरेको श्रेष्ठले जनाए।
उनीहरु विरुद्ध मुलुकी आचार संहिता २०७४ को दफा ५१ राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने समेतको कसुरमा कारबाही हुने जनाएको छ ।
