सबि भट्टराई
नेपालको सहकारी क्षेत्रमा भएका ठगीका घटनाले लाखौं सर्वसाधारणको जीवन कष्टपूर्ण बनाएको छ । बचतकर्ताहरूले आफ्नो मेहनतको कमाइ फिर्ता पाउन वर्षौंदेखि न्यायालय धाइरहेका छन् । यस्तै सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हालै गरेको महत्वपूर्ण निर्णयले पीडितहरूका लागि वास्तविक न्यायको ढोका खोलेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अभियोगहरू फिर्ता लिने गरी अभियोग संशोधन स्वीकृत गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार यो संशोधन गरिएको हो । यसले ठगी तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोग भने यथावत् राखेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ तथा कानुनकी जानकार सोबिता गौतमले यो निर्णयलाई सहकारी पीडितहरूको हितमा भएको ठह¥याएकी छिन् । गौतमका अनुसार, अघिल्लो सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निर्देशनात्मक तथा प्रतिशोधपूर्ण ढंगले यी अतिरिक्त अभियोग थपेको थियो । ती अभियोगहरूले न्याय प्रक्रियालाई जटिल बनाउँदै पीडितहरूको रकम फिर्ताको सम्भावना समाप्त पारेको उनको जिकिर छ ।
‘मूल अभियोग यथावत् छ, केवल न्याय अवरुद्ध गर्ने अत्यधिक अभियोगहरू हटाइएका हुन्,’ गौतमले स्पष्ट पारेकी छिन् । पूर्व सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा रकम फिर्ता गरे पनि मिलापत्र हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले पीडित र अभियुक्तलाई मिलेर समस्या समाधान गर्ने बाटो बन्द गरेको थियो । परिणामस्वरूप, पीडितहरूको पैसा फिर्ता नहुने स्थिति बनेको गौतमको भनाइ छ । यो अवस्था पीडितको हितविपरीत तथा न्यायशास्त्रको मूल सिद्धान्तविपरीत थियो ।
यो निर्णयले दुई मुख्य फाइदा पु¥याएको छ । पहिलो, अब पीडितहरूले मिलापत्रमार्फत आफ्नो बचत फिर्ता पाउने कानुनी मार्ग खुला भएको छ । दोस्रो, पीडित र अभियुक्तलाई संवाद गरी समाधान खोज्ने अवसर सिर्जना भएको छ । गौतमको पनि भनाइ छ, ‘जेल सजायले क्षणिक आक्रोश शान्त हुन सक्छ, तर रकम फिर्ताले मात्र वास्तविक न्याय दिन्छ । प्रतिशोध साँध्ने पूर्व सरकारको सन्तुष्टिका लागि कसैलाई जेल हालेर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नु उचित थिएन । जे भयो, न्यायोचित भयो ।’
तत्कालीन सरकारको मुख्य उद्देश्य सहकारी पीडितलाई राहत दिनु नभई लामिछानेलाई कारागारमा थुन्नु र उनको राजनीतिक उदय रोक्नु रहेको रास्वपाको आरोप रहँदै आएको छ । रविमाथि प्रतिशोधका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । पहिलो, लामिछानेको बढ्दो लोकप्रियता र रास्वपाको तीव्र गतिमा विस्तारले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिनु । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्दै युवा र मध्यम वर्गको समर्थन जुटायो । यो कुराले सत्तारूढ दलहरूलाई लामिछानेको प्रभाव कम गर्न उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । दोस्रो, लामिछानेको मिडिया पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले उनलाई जनतामाझ वैकल्पिक नेताको छवि बनाएको छ । उनले परम्परागत नेताहरूलाई भ्रष्ट र अक्षम भनेर आलोचना गर्दै आएका छन्, जसले सत्तारूढ दलहरूमा असुरक्षा उत्पन्न गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर उनलाई निशाना बनाउनुले यी दलहरूले उनको छवि धमिल्याउने रणनीति अपनाएको संकेत गर्छ । तेस्रो, लामिछानेमाथिको कारबाहीले आगामी निर्वाचनमा रास्वपालाई कमजोर बनाउने रणनीति । ती सबैलाई चिरेर रवि र रास्वपा अघि बढेका छन् ।
यसबीचमा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउने अघिल्ला सरकारको प्रतिबद्धता अलपत्र परेको थियो । सहकारीको समस्या उजागर भएको लामो समय बित्दा पनि पीडितले बचत फिर्ता पाउन सकेनन् । यसले रविलाई संसद प्रवेशमा रोक लगाउने नियत बाहेक अरु अर्थात सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई न्याय दिनेतर्फ तत्कालीन सरकारको सोचाई नै छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको थियो ।
तर अब सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक द्वेषबाट मुक्त भएर पीडितकेन्द्रित न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने सन्देश दिएको छ । सहकारी ठगीमा पीडितको आर्थिक राहत नै मुख्य न्याय हो । जेलले समस्या समाधान गर्दैन, बरु मिलापत्रले दिगो न्याय सुनिश्चित गर्छ । यो घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम पनि उजागर गरेको छ । सहकारी विवादमा मिलापत्रलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । मूल अभियोगमा अदालतले निष्पक्ष फैसला गर्नेछ, तर अतिरिक्त अभियोग हटाउँदा प्रक्रिया सरल र पीडितमैत्री बनेको छ । यसले हजारौं पीडितहरूलाई आशा जगाएको छ ।
समग्रमा, महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले सहकारी पीडितहरूको न्यायको बाटो खोलेको छ । राजनीति र न्यायबीच सन्तुलन कायम राख्दै पीडितको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले पुनः प्रमाणित गरेको छ । अब पीडितहरूले आफ्नो मेहनतको पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ, जसले वास्तविक न्यायको आधार तयार पार्छ । जनधारणा साप्ताहिक
