काठमाडौं / देशमा बढेको निर्वाचन माहोलले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भने ओझेलमा परेको छ । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र गगन थापाबीचको आधिकारिकता विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो विवाद पार्टीको वैधानिक नेतृत्व, रुख चिन्ह र चारतारे झन्डाको अधिकार कसलाई दिने भन्ने केन्द्रित छ, जसले कांग्रेसलाई गम्भीर संकटमा पु¥याएको छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने विवादविरुद्ध आइतबार शेरबहादुर देउवासमेत दुई जनाको रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सोही रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको बेञ्चमा इजलास बसेको थियो । इजलासले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरे पनि १५ दिनभित्रै अन्तिम सुनुवाइ गर्न अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।
‘जटिल एवं गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठाइएको र ती प्रश्नहरू छिटो निरुपण हुन आवश्यक देखिएको भन्दै’ सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तै विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग ‘लिखित कारण खुलाउँदै जवाफ’ पेश गर्न भनेको छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको वा अवधि व्यतित भएको मितिले १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्न गर्न सर्वोच्चको आदेश आएको छ ।
सर्वोच्चले ६ वटा संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेसको विधानको धारा १३ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरे बमोजिमको विशेष महाधिवेशन, दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले ३ महिना भित्र बोलाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नबोलाएको कारणले विधानको धारा २७ को प्रयोग गरी महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधान सम्मत भई सो ले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने हो होइन ? पार्टीको महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न भएतापनि सोही प्रक्रियाबाट सम्पन्न भइसकेको विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधि गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई, पार्टीको विधानको धारा ४३ अन्तर्गत विशेष कारणवश कार्यकाल थप भएका निवेदकहरूलाई पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै बहुमतको निर्णयलाई यी निवेदकहरू स्वयंले चुनौती दिन मिल्ने भई आयोगको निर्णय विरुद्ध आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ? यस्ता प्रश्नमा सर्वोच्चमा आगामी बहस हुने भएको छ ।
कांग्रेसको नियमित महाधिवेशनको तयारी भइरहेको अवस्थामा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका युवा तथा परिवर्तनकारी नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए । उनीहरूले देउवा नेतृत्वलाई पार्टीको सांगठनिक कमजोरी, चुनावी असफलता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावको आरोप लगाए । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थन जुटाएपछि गत माघको सुरुमा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना भयो । उक्त महाधिवेशनले गगन थापालाई नयाँ सभापति निर्वाचित गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन ग¥यो ।
यसविरुद्ध देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैध र पार्टी विधानविपरीत ठह¥यायो । देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कारबाही ग¥यो । देउवा समूहले सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर आफू नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै जारी राख्यो । विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो । दुवै पक्षले आयोगमा छुट्टाछुट्टै दाबी प्रस्तुत गरे । गगन पक्षले विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति र निर्वाचन भएको प्रमाणित गर्दै आधिकारिकता माग्यो भने देउवा पक्षले महाधिवेशन अवैध भएको र पार्टी विधानको उल्लंघन भएको जिकिर ग¥यो । माघ २ गते निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिक मान्यता दियो । यसले गगन पक्षलाई रुख चिन्ह र चारतारे झन्डाको अधिकार प्रदान ग¥यो ।
निर्णयपछि देउवा पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । उनीहरूले आयोगको फैसला पूर्वाग्रही भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । देउवा निकट नेता प्रकाशशरण महतले यो निर्णयले पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई क्षति पु¥याएको जनाएका छन् । देउवा समूहलाई रिट फिर्ता लिन गगन पक्षले आग्रह गरेको छ भने सहमति खोज्ने प्रयास पनि जारी छ । तर सर्वोच्चले हालसम्म अन्तरिम आदेश नदिएकाले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै चुनावी मैदानमा उत्रने स्पष्ट भएको छ ।
यो विवाद कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र र पुस्तान्तरणको प्रश्नसँग जोडिएको छ । गगनले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् भने देउवा पक्षले अनुभव र स्थिरताको महत्व जोड्छ । विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको छ, जसले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । दुवै पक्षबीच सहमतिको प्रयास भइरहे पनि आधिकारिकता विवादले कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
