–निमकान्त पाण्डे
नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर अहिले कांग्रेस तातिएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा ठूलो पंक्ति अहिले विशेष महाधिवेशनमा छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अहिले करिब ६० प्रतिशत प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा रहेको र जसरी पनि नेतृत्व परिवर्तन गरिछाड्ने उद्घोष गरेको छ । अर्कोतर्फ सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशनलाई भेलाको उपनाम दिँदै यसले नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसक्ने र वैधानिक पनि नभएको तर्क गर्दै आएको छ । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावको कार्यक्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा दुई पक्षबीचको यो विवादले कांग्रेस इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको छ ।
कांग्रेस हाल नेपालमा रहेका दलहरुमध्ये सबैभन्दा पुरानो र प्रमुख दल हो । यो दलले नेपालमा राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको छ । पटकपटक सत्तामा रहेको छ र देशको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर, यसको स्थापना जुन उद्देश्यको लागि गरिएको थियो, यसका संस्थागन नेताहरुले जुन आदर्श र पार्टीको मूल्य मान्यता स्थापित गरेका थिए, त्यसलाई भुल्दै जाँदा कांग्रेस अहिले कठिन मोडमा आइपुगेको हो । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत नेताले तत्कालीन राणा शासन अन्त्य गर्न यो पार्टी स्थापना गरेका थिए । जनतालाई प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र विकासको अनुभूत गराउन यो पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । बीपीले त समाजवादको अवधारणा अघि बढाउँदै जनतालाई समान विकास र आर्थिक न्याय दिलाउन प्रयास थालेका थिए । कांग्रेसले त्यही बीपीको समाजवादको अवधारणा बोकेर हिँडिरहेको छ । तर, विडम्बना कांग्रेस नेताहरुले समाजवादको त्यो अवधारणालाई आत्मसात् नगर्दा जनताले अहिले कांग्रेसलाई धिक्कानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख नेताहरु भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न हुँदै आएको प्रमाणका रुपमा बेलाबेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाउने मुद्दालाई हेर्न सकिन्छ । अख्तियारले धेरै कांग्रेस नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । गत भदौमा जेनजी विद्रोहको क्रममा त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा ठूलो रकम जलेको अवस्थामा फेला परेको थियो । यस्तै कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरमा पनि ठूलो परिमाणमा रकम जलेको अवस्थामा फेला परेको थियो । के कांग्रेसलाई सुधार गर्ने भनिएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा यी विषय चर्चामा आए त ? अहँ, आएन । यो नै सबैभन्दा निराशाजनक पक्ष हो कांग्रेस सुध्रिएला भन्ने सवालमा ।
यद्यपि, दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले केही लोकप्रिय नारा र भावी कार्यदिशा अघि सारेका छन्, जसको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने चासो छ । दुवै महामन्त्रीले दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था लागू गर्ने दाबी गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्दै महामन्त्रीद्वयले उक्त व्यवस्था लागू गर्न कांग्रेसको विधान र संविधानसमेत संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । महामन्त्री थापाले नागरिकमा राज्यप्रति निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आठ बुँदे संकल्प गरेका छन् । विकासको गति अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै रहेको महामन्त्री थापाको निष्कर्ष छ । उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्य स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव नै अघि सारेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री थापाले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा कांग्रेसले विगतमा गरेका गल्तीप्रति आत्मालोचित भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कांग्रेसले विगतमा सरकार र संसदमा रहँदा सुशासन र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा गरेको पहल अपूर्ण भएको र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसकेको कुरा आत्मालोचनासहित स्वीकार गर्दै त्यस्ता कमी–कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । थापाले मूल्यमा आधारित राजनीति गर्न चुनावअघि नै गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताएका छन् । सुशासनको प्रत्याभूति र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन राज्यका संवैधानिक निकाय, नियामक अंग र विशिष्टीकृत अनुगमनकारी संस्थाहरूको स्वायत्ता सुनिश्चित गर्दै तिनलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त राख्ने बताएका छन् ।
थापाले राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छन् । निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन प्राप्त मत भारका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने उनको प्रस्ताव छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता, वित्तीय अपराध विश्लेषण गर्ने क्षमताको दृष्टिकोणले सबलीकरण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक सेवाका सम्पूर्ण नीति, प्रक्रिया र सेवामा नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । यी प्रस्ताव श्रुतिमधुर लागे पनि यसको कार्यान्वयनको विषय के कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । जसको नतिजा आगामी दिनमा देखिने नै छ । जनधारणा साप्ताहिक
