काठमाडौं / नेपालका पुराना दलमध्येको एक र विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अहिले संकटको अवस्थामा छ । दोस्रो विशेष महाधिवेशन कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनदेखि नीति र भावी कार्यदिशा तय गर्न अघि बढेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद, संस्थापन पक्षको एकपक्षीय निर्णय र जेनजी विद्रोहलाई अवमूल्यन गरी पुरानै नेतृत्वको सक्रियताका कारण आजित कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिले दोस्रो विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएका थिए । तर, यो निर्णयले कांग्रेसमा संकट मात्र होइन, फुटको बीजारोपण नै गरेको छ । संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच सहमतिको प्रयास जारी छ । यदि त्यो सम्भव नभएमा कांग्रेस पुनः इतिहासकै अर्को कठिन मोडमा पुग्नेछ ।
काठमाडौंमा आइतबारदेखि जारी कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भृकुटीमण्डपमा सोमबार सुरु भएको बन्दसत्रको सुरुवातमा पारित भएको कार्यविधिमा देउवा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने र नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन गर्ने विषय उल्लेख थियो । मंगलबार विशेष महाधिवेशनमा कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी लगायतको उम्मेदवारीका लागि फारम वितरण गरिएको थियो । बुधबार उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचन लगायत कार्यक्रम अघि बढाउने विशेष महाधिवेशन पक्षले जनाएको छ ।
यस बीचमा संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच सहमतिका लागि प्रयास पनि जारी छ । तर, वार्ता निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन । विवाद मिलाउन बनेको वार्ता टोलीले तयार पारेको मध्यमार्गी प्रस्ताव सभापति देउवाले अस्वीकार गरेपछि कांग्रेस फुटको संघारमा पुगेको छ । पार्टी सञ्चालनका लागि हाइकमान्ड बनाएर आगामी १५औं महाधिवेशनसम्मका लागि सभापति देउवालाई ‘सेरोमोनियल’ हैसियतमा राख्ने प्रस्ताव देउवाले अस्वीकार गरेपछि कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको हो ।
सोमबार वार्ताका लागि सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बनाएको चार सदस्यीय समितिबिच मंगलबार पटक पटक संवाद भएको थियो । सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापति खड्का तथा नेताद्वय रमेश लेखक र बालकृष्ण खाण वार्तामा खटाएका थिए । महामन्त्रीद्धयले वार्ता टोलीमा नेताहरू प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसेलाई खटाएका थिए ।
सभापति देउवाले राजीनामा दिएर पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनुपर्छ भन्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको अडान राखेका थिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले सभापति देउवाको राजीनामाको विकल्पमा पार्टी संचालनका लागि हाईकमान्डको विकल्प अघि सारेका थिए । तर सभापति देउवाले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
बीपी कोइरालालगायत नेताले कांग्रेस स्थापना र यसलाई नेपालको एक प्रमुख पार्टीको रुपमा उभ्याएका थिए । बीपीले नेपालमा जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरी पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष गरे, जसको नेतृत्व कांग्रेसमार्फत गरे । त्यही पार्टीमा अहिले पुराना नेताहरुसँग नयाँ पुस्ताका नेताले संघर्ष गर्नुपरेको छ । बीपीले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई सर्वोपरि ठान्दै नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय भावनाको विकासमा जोड दिए । कांग्रेसलाई समाजवादी विचारधारा दिए, जसले जनताको आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको परिकल्पना गर्छ । बीपीका यी आदर्श अहिले कांग्रेसले बिर्सिंदा इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको छ ।
संस्थापनसँग सहमति भइहाले पार्टी एकता अगाडि बढ्ने नत्र विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोट हुने विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता गुरुराज घिमिरेले जनाएका छन् । ‘हामीले नेतृत्व नै परिवर्तन गरौं भन्दा उहाँहरू (संस्थापन) मान्नुभएन । विकल्पहरू पनि प्रस्तुत ग¥यौं । त्यसपछि उहाँहरू सभापतिकहाँ जानुभयो, फर्कनुभएन,’ उनले भनेका छन् ।
संस्थापन पक्षधर कांग्रेस नेता श्यामकुमार घिमिरेले नेताहरूबीच वार्ता जारी रहेको र त्यसले निष्कर्ष निकाल्ने बताएका छन् । ‘नेताहरूबीच वार्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसले केही आकार दिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘सकारात्मक हुने कुरामा अहिले नै सबै कुरा नभनौं । सकारात्मक रुपमा नै अघि बढेको छ ।’ घिमिरेले नेताहरूबीच भएको छलफलको निष्कर्षबाट आगामी रणनीति तय गर्ने र पार्टी एक भएर अघि बढ्ने पनि बताए । तर दुवै पक्षबीच सहमतिको सम्भावना भने क्षीण देखिएको छ ।
नियमित महाधिवेशन हुने बेलासम्म पार्टी सञ्चालनका लागि एउटा विशेष संयन्त्र बनाएर जान विशेष महाधिवेशन पक्षधरको प्रस्ताव छ । सभापति सक्रिय राजनीतिबाट हटे मात्रै त्यो संयन्त्र बन्ने उक्त पक्षको भनाइ छ । विशेष महाधिवेशन दुई दिन लम्बिइसकेको छ । सहमति हुन्छ भन्ने आशा राख्दै प्रतिनिधि रोकिराख्न सम्भव नहुने उक्त पक्षले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सहमति नभए निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले जनाएका हुन् । जनधारणा साप्ताहिक
