सुनिल बाबु पन्त
नेपालको विकास बहस सधैँ एउटा बिन्दुमा ठोक्किन्छ— ‘वैदेशिक सहायता’। हामीलाई दशकौँदेखि एउटै भाष्य सिकाइएको छ: पश्चिमा शक्तिहरू र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू हाम्रा ‘दाता’ हुन्, उनीहरूले दिएको अनुदान र ऋणले हाम्रो देश चलिरहेको छ। तर, के यो सम्बन्ध साँच्चै एकतर्फी परोपकार हो? तथ्याङ्कको गहिराइमा पस्ने हो भने दृश्य अर्कै देखिन्छ। नेपालले जति सहायता प्राप्त गर्छ, त्यसको तुलनामा भिसा शुल्क, महँगो शिक्षा र ‘बौद्धिक पलायन’ (Brain Drain) मार्फत नेपालले ती देशहरूलाई गर्ने ‘उल्टो सहयोग’ कयौँ गुणा बढी छ।
१. सहायताको आवरणमा ऋणको व्यापार,
नेपालले वार्षिक करिब १ अर्ब अमेरिकी डलरको विकास सहायता (ODA) प्राप्त गर्छ। तर, यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऋण हो। यो त्यस्तो ऋण हो, जसले नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार मात्र बढाउँदैन, बरु हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरूमा दाताका सर्तहरू हाबी गराउँछ। विडम्बना त के छ भने, सहायताको ठूलो हिस्सा ‘प्राविधिक सहयोग’का नाममा ती नै देशका परामर्शदाता (Consultants) र संस्थाहरूको गोजीमा फिर्ता जान्छ।
२. शिक्षा र पुँजी पलायनको भयावह चित्र,
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले एउटा डरलाग्दो यथार्थ प्रस्तुत गर्छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा पढ्न जानका लागि मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिर लगेका छन्। यो नेपालले प्राप्त गर्ने कुल वैदेशिक अनुदानभन्दा धेरै ठूलो रकम हो।
अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडाका विश्वविद्यालयहरूका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू केवल ‘विद्यार्थी’ होइनन्, उनीहरू ती देशका शिक्षा उद्योग टिकाइराख्ने ‘राजस्वका स्रोत’ हुन्। नेपाली अभिभावकले जीवनभरको कमाइ र खेतबारी बेचेर पठाएको पुँजीले ती विकसित देशका विश्वविद्यालयका भवन र प्राध्यापकको तलब धानिएको छ।
३. भिसा शुल्क: बिना सेवाको चन्दा,
एउटा नेपाली विद्यार्थी वा पर्यटकले अमेरिकी वा बेलायती दूतावासमा भिसा आवेदन दिँदा तिर्ने २० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्मको शुल्क ‘अस्वीकृत’ (Refused) भए पनि फिर्ता हुँदैन। यो सीधा अर्थमा ‘बिना कुनै सेवा संकलन गरिएको राजस्व’ हो। हजारौँ आवेदकबाट संकलन हुने यो करोडौँ रकम कुनै विकास परियोजनामा होइन, सिधै ती देशको सरकारी ढुकुटीमा पुग्छ। गरिब देशका नागरिकले धनी देशको प्रशासनिक खर्च बेहोर्नुपर्ने यो कुन प्रकारको न्याय हो?
४. मानव पुँजीको सित्तैमा निर्यात,
सबैभन्दा अमूल्य नोक्सानी भने ‘मानव पुँजी’को हो। नेपालले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिक शिक्षादेखि स्नातक तहसम्म पुर्याउन अर्बौँ लगानी गर्छ। तर, जब ती जनशक्ति उत्पादनशील र कर तिर्ने योग्य हुन्छन्, उनीहरूलाई विकसित देशहरूले ‘भिसा’को माध्यमबाट आफ्नो देशमा भित्र्याउँछन्।
विकसित देशहरूले एकजना डाक्टर, इन्जिनियर वा नर्स तयार गर्न लाग्ने करोडौँको लगानी बचत गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरूले नेपालजस्ता देशले तयार गरिदिएको तयारी जनशक्ति सित्तैमा पाइरहेका छन्। यसलाई ‘सफ्ट एड’ (Soft Aid) भनिन्छ, जुन नेपालले ती समृद्ध देशहरूलाई दिइरहेको छ, तर यसको कहीँ कतै हिसाब हुँदैन।
५. साझेदारी कि संरचनागत शोषण?
जबसम्म हामी यो ‘असमान लेनदेन’लाई ‘सहयोग’को रोमान्टिक नाम दिइरहन्छौँ, तबसम्म नेपालको आर्थिक परनिर्भरता अन्त्य हुने छैन। अहिलेको विश्वव्यापी संरचना यस्तो छ जहाँ गरिब देशहरूले आफ्नो श्रम र पुँजी धनी देशतिर प्रवाह गरिरहेका छन्, र बदलामा त्यसको सानो अंश ‘सहयोग’का रूपमा फिर्ता पाउँछन्।
नेपाल अब ‘माग्ने देश’ मात्र होइन, ऊ त पश्चिमा र मध्य पुर्व लगायतका अर्थतन्त्रलाई युवा र पुँजी आपूर्ति गर्ने एउटा ठूलो ‘लगानीकर्ता’ पनि हो। अबको कूटनीतिक संवादमा नेपालले दृढताका साथ भन्न सक्नुपर्छ— यदि हाम्रो पुँजी र श्रम तिम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने, भिसा प्रक्रियामा सहजता र शिक्षाको नाममा हुने पुँजी दोहन बन्द हुनुपर्छ। ‘सहयोग’को भाष्य बदलिनुपर्छ; किनकि यथार्थमा, नेपालले सहयोग लिइरहेको मात्र छैन, आफूले धान्न सक्नेभन्दा बढी सहयोग विकसित विश्वलाई दिइरहेको छ।
