काठमाडाैं । देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकीय माध्यमबाट यथार्थ चित्र प्राप्त गर्न सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को कार्यतालिका, लोगो र नारा सार्वजनिक गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी वर्षको असारसम्म तथ्यांकसंकलन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी गराएको हो ।
‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नाराका साथ जिल्लास्तरमा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी २०८२ चैत १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म देशैभर तथ्यांक संकलन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार गणनाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को सुरु अवधिदेखि नै यसका नतिजाहरू क्रमशः सार्वजनिक गरिने छ । उनका अनुसार यो गणना मुलुकको आर्थिक नीति, योजना तथा विकास रणनीति निर्माणका लागि आधारभूत र भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा रहेको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा निजी–सार्वजनिक संस्थाहरूको सङ्ख्या, प्रकार, लगानी, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण संकलन गरिने मूल उद्देश्य लिइएको तथ्यांक अधिकारी लामिछानेको भनाइ छ ।
गणनाको उद्देश्य र महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले आर्थिक तथ्यांकको संस्थागत मजबुत आधार निर्माणमा यो गणनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाए। उनका अनुसार, ‘राज्यले तय गर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा आवश्यक महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र विवरण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो गणना देशको आर्थिक तथ्यांकको विश्वसनीय पद्धति विकासको आधारस्तम्भका रूपमा लिइएको छ ।’
यस गणनाका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका अनुमानहरू सुदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीतिनिर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीतिमार्फत लिएका लक्ष्यहरूको मापनमा सहयोग गर्ने अन्य उद्देश्य रहेका छन् ।
सरकारले २०७५ सालमा पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरेको थियो । उक्त तथ्यांकमा देशैभर नौ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठान-व्यवसायहरू गणना गरिएका र ती प्रतिष्ठानहरूमा जम्मा ३२ लाख २८ हजार ४५७ मानिसहरू संलग्न रहेका पाइएको थियो । यस साथै प्रतिष्ठान-व्यवसायहरूमा करिब ३० प्रतिशत महिला व्यवस्थापक रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए भने उक्त गणनाले औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिष्ठानहरूको सङ्ख्या बराबरी जस्तो रहेको देखाएको थियो ।
देशको अर्थतन्त्रको आकार तय गर्ने प्रयोजनका लागि समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार २१ भागमा विभाजन गरी ती क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान मापन हुँदै आएको छ । यस राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा ती २१ वटा वर्गीकरणमध्ये विभिन्न १८ वटा क्षेत्रको आधारभूत विवरण संकलन गरिनेछ ।
गणनामा देशैभर रहेका दर्ता भएकारनभएका ठूला वा साना व्यापाररप्रतिष्ठान, रोजगारीका हिसाबले धेरै रोजगारी दिएका वा स्वरोजगार मात्रै भएका, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सरकारी संस्थान, सरकारी वा निजी विद्यालय, अस्पताल आदि आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका एकाइमा गणना सञ्चालन गरिनेछ । यद्यपि अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था, कूटनीतिक नियोग, प्रशासनिक क्रियाकलाप र नियमनकारी कार्य गर्ने सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायहरू, सामान्य घरायसी क्रियाकलाप गरिने कार्य र क्षेत्र भने यो गणनामा समेटिने छैन ।
प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार यस गणनामा २०८२ को फागुनसम्म गणनाको पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरी चैत १, २०८२ देखि देशैभरका ७७ जिल्ला र सात थप गरी ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयहरू स्थापना गरिनेछ । यसका साथै २०८३ को असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यालयहरू बन्द गरिनेछ । गणनाका लागि मुख्य प्रश्नावली, अधिकृत पुस्तिका, गणना पुस्तिका लगायतका गणना सामग्री निर्माणको कार्यलाई सञ्चालन गरिएको छ ।
विसं २०८२ फागुन मसान्तसम्म केन्द्रस्तरमा जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यहरू गरिनेछ भने जिल्लामा रहने जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी र स्थलगत कार्यका लागि करारमा सुपरिवेक्षक तथा गणक खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी चैत ३० गतेसम्म विभिन्न चरणमा गरी मुख्य प्रशिक्षक तालिम, अधिकृत तालिम र सुपरिवेक्षक तथा गणक कर्मचारीको तालिम सम्पन्न गरिनेछ । यस लगत्तै तथ्यांक संकलनका लागि २०८३ वैशाख २ देखि असार ७ गतेसम्म तालिम प्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू स्थलगत रूपमा खटिनेछन् ।
