अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको अभियोग लगाउँदै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो, जसमा ५ पूर्वमन्त्री, ९ पूर्वसचिव र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरू समावेश छन् । ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको यो प्रकरणले नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको एउटा झल्को उजागर गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा अझ पर्यटन विकास र देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले यो विमास्थल बनाउन थालिएको थियो । तर, यो निर्णय सही थियो कि थिएन भन्ने विषयमा जहिल्यै विवाद भयो । विशेषगरी निर्माण हुन लागेको स्थान र चिनियाँ ऋणको विषयमा मतभेद थियो । अहिले यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ भने निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचारले यो परियोजनालाई नेता–कर्मचारीको स्वार्थमा निर्माण भएको आशंकामा बल पुगेको छ ।
पोखरा विमानस्थलको निर्माण चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले गरेको हो । आयोजनाको कुल लागत २१ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो, तर अनियमितताका कारण लागत बढेको र गुणस्तरमा सम्झौता भएको आरोप लागेको छ । अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार ठेक्का प्रक्रिया, सामग्री खरिद र निर्माण कार्यमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । पूर्वमन्त्रीहरूले नीतिगत निर्णयमा हस्तक्षेप गरेर कम्पनीलाई फाइदा पु¥याएको, सचिवहरूले फाइलहरूमा हेरफेर गरेको र कम्पनीका पदाधिकारीहरूले घूसखोरी गरेको आरोप छ । यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, नेपालमा भ्रष्टाचार दीर्घरोग बनेको छ, जसले विकास आयोजनाहरूलाई खोक्रो बनाउँदै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, यती होल्डिङ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नीलगायत, गिरिबन्धु टीस्टेट, वाइडबडी खरिद लगायत यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका प्रकरण छन्, जसलाई छानबिन र कारबाही अघि बढाउन आवश्यक छ । विगतमा यस्ता प्रकरणमा संलग्न भ्रष्टाचारीहरूले सधैं राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आएको उदाहरण छ । उनीहरुमाथि छानबिन नै नहुने, अनुसन्धान दबाउन प्रयास हुने, मुद्दा दायर भए पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका उदाहरण त बग्रेल्ती छ ।
अहिले देशमा नागरिक सरकार छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री छिन् । उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने जस्ता साहसी निर्णयले उनको छवि न्यायप्रेमीको रूपमा स्थापित भएको छ । अब अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा उनले भ्रष्टाचारलाई जरोबाट उखेल्ने अवसर पाएकी छिन् । अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रणालीगत सुधार ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल बनाएर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ । ई–बिडिङ प्रणालीलाई अनिवार्य गर्दा ठेक्कामा हुने चलखेल कम हुन्छ । अख्तियार जस्ता संस्थाहरूलाई थप स्वायत्तता दिने र उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना लागू गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धताले मात्र राष्ट्रिय एकता र विकास सम्भव छ । यो सरकारले न्याय, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
