काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई ३५ दिनभित्र रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क बुझाउन सार्वजनिक रूपमा ताकेता गरेको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र शुल्क बुझाएनन् भने सम्बन्धित कम्पनीको लाइसेन्स खारेजसम्मको कडा कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्रत्येक सेवाप्रदायक कम्पनीले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क बुझाउनुपर्छ। तर शुल्क नबुझाउने, अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने र वार्षिक विवरण नदिने कम्पनीलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो।
