एनआरएनए कार्यसमितिलाई एक पत्र पठाउँदै साहले विभिन्न पक्षले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरू फिर्ता नलिँदा सम्म विश्वासको वातावरण नबन्ने र भावनात्मक एकता कायम गर्न पनि कठिन हुने बताए।
उनले मुद्दा फिर्ता लिएपछि सदस्यता, प्रतिनिधि प्रणाली (delegate system) तथा अन्य आवश्यक विषयहरूमा स्पष्ट कार्यविधि तयार हुनु पर्ने बताए।
उनले स्टेरिङ कमिटीमा कुनै पनि छलफल वा निर्णय गर्नु अघि कार्यकारी समितिको बैठक बसाल्न पनि सुझाव दिएका छन्। ‘यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूबारे छलफल गर्न सकेसम्म छिटो कार्यकारी समिति बैठक बोलाइदिनुहुन आदरपूर्वक अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।
एकीकरण प्रक्रियालाई सही ढङ्गले, सम्मानपूर्वक र पूर्ण पारदर्शितासहित लागू गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो, साहले पत्रमा भनेका छन्।
यस अघि उनले एनआरएनएमा भएको बृहत् एकताको स्वागत गर्दै विधि, पद्धति र कानुनी दायरामा रहँदै एनआरएनए अभियानलाई तल देखिनै बलियो बनाउनु पर्ने जनाएका थिए।
गत ३० नोभेम्बरका दिन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा एकता अधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ तथा डा बद्री केसीले नेतृत्व गरेको समूहबिच एकताको घोषणा गरिएको थियो। दुवै पक्षबिच संयुक्त रूपमा १२ औँ महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त महाधिवेशनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी पनि गठन गरिएको छ ।
