काठमाडौं / अन्तरिम सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच दश बुँदे सहमति भएको छ । सरकार र नागरिक बचाउ महाभियान नेपालका प्रतिनिधिबीच शनिबार बालुवाटारमा भएको सहमतिपछि महाअभियानले घोषणा गरेको नेपाल बन्द र अनिश्चितकालीन आमहड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको थियो । दुवै पक्षबीच, सहकारी र वित्तीय समस्या समाधान गरिने, जेनजी युवालाई रिहाइ गरिनेलगायत महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भएको छ ।
वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी नागरिक बचाउ महाअभियानले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले निरन्तर छलफल, वार्ता र सहजीकरण गर्दै जाने सहमति समेत भएको जनाइएको छ । वार्तामा महाअभियानका तर्फबाट सचिव प्रेमदीप लिम्बु नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो । साथै अधिवक्ताद्वय विनोदमणि भट्टराई, लवण न्यौपाने र डा. नीराजन प्रसाईँ पनि वार्ता सहभागी भएका थिए । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना लगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा अर्को चरणको वार्ता महाअभियानको नेतृत्वसहित यथाशीघ्र गर्ने समझदारी समेत भएको छ ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा महाअभियानको तर्फबाट गत कात्तिक २६ गते सरकार समक्ष बुझाइएका २७ बुँदे माग पत्रको विषयमा प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरू र अभियानका प्रतिनिधि बीचमा बुद्धगत रूपमा वृहत् छलफल भएको उल्लेख छ । महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुवित्त र सहकारीमा भएको २० लाख रुपैयाँ भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ताबीच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गरिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, भूमिहीन, सुकुम्बासी र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कवाडी व्यवसायीलाई दीर्घकालीन विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्ने, महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईसँग सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसहित वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक प्रकारका मागहरू राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठूला साना व्यवसायीलाई कालोसूचीबाट हटाउनसरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय (राष्ट्र बैंक) बिच त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति भएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, जेनजीको रिहाइ । जेनजी विद्रोहपश्चात् पक्राउ परेका जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, हिन्दू अधिराज्य, संघीयता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने, महाअभियानको तर्फबाट पूर्वघोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी देशैभर जागरण सभा तथा खबरदारी सभा गर्ने सहमति गरिएको छ ।
यस्तै, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्यालाई सरकार समक्ष वार्ता संवाद गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने, यी बुँदाहरूमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेवारपूर्वक समाधान केन्द्रित नभए महाअभियानका तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
प्रहरीलाई लक्ष्य गर्दै दिएको अभिव्यक्तिका कारण एक साताअघि पक्राउ परेका प्रसाईं सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार बेलुकी हिरासतमुक्त भएका हुन् । मध्यराति भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेपछि प्रसाईंका छोराले बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रिट हालेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । इजलासले दुर्गा प्रसाईंले राखेका आफ्ना मागबारे अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो ।
‘दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नु वा थुनामा राख्नु निवेदकको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेतको स्वेच्छाचारी उल्लंघन हुन जाने र प्रसाईंको उक्त कार्य नेपालको संविधान आत्मसात गरेको मानव अधिकार, मौलिक हक तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल्यमान्यता अनुकूल समेत देखिन नआएबाट निवेदकको थुनालाई कानुन बमोजिमको थुना भनी मान्न मिल्ने देखिएन । दुर्गा प्रसाईंलाई कानुन विपरीत प्रवृत्त धारणाबाट थुनामा राखेको देखिन आयो,’ इजलासले भनेको छ । दुर्गा प्रसाईंले अभिव्यक्ति दिँदा नेपालको सार्वभिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, समुदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरूत्साहन गर्ने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने केकस्ता काम गरेको भन्ने मिसिलमा उल्लेख नै नभएको सर्वोच्चले बताएको छ । उनले सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पु¥याउने प्रकृतिका कुनै हातहतियार वा निषेधित चिजवस्तु आदि बरामद भएको समेत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । शान्ति भंग हुने कुनै कार्य गरेको वा दुरूत्साहन गरेको भन्ने प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
त्यसपछि सरकारले महाअभियानका मागहरु पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । सरकार महाअभियानका मागहरुबारे पनि जानकार हुन जरुरी छ । यी मागहरु सरकारले पूरा गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने विगतका सहमतिहरुबाट पनि नजिर बसेका छन् । सबै माग पूरा गर्ने भनेर सहमति गर्ने तर पछि पूरा भएन भनेर फेरि आन्दोलन हुने गरेका छन् । महाअभियानसँगको सहमति कार्यान्वयनमा १५ दिने समयसीमा दिइएको छ र पूरा नभए अझ सशक्त आन्दोलन घोषणासहित वार्ता र सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता महाअभियानका सचिव प्रेमदीप लिम्बुले सहमतिका १० बुँदा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अर्को चरणको वार्ता महाभियानको नेतृत्वसहित यथाशीघ्र गर्ने समझदारी भएको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक गरेका बुँदामा महाअभियानले उठाइरहेको मुद्दाकै विषय सम्बोधन भएको संकेतसँगै कार्यान्वयनमा नगए १५ दिनपछि नै आन्दोलन हुने बताएपछि सरकार पनि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
