-सबि भट्टराई,
नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुरुपयोग भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फरक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाले समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको आवेदन आह्वान गरेको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले तयार पारेको छनोट रूपरेखाअनुसार कात्तिक २२ देखि आवेदन खुला गरिएको हो । यस पटकको विशेष प्रावधानअन्तर्गत अघिल्लो निर्वाचन (२०७९) मा समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवार बनेका वा चयनित सदस्यहरूले यसपटक भाग लिन नपाउने निर्णय गरिएको छ । यो कदमले पार्टीभित्र नयाँ र ताजा नेतृत्वको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
आवेदनका लागि इच्छुक व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने छ, जसले गम्भीर र योग्य उम्मेदवारलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । शुल्क बन्द सूचीमा परे पनि सिट नपरेमा फिर्ता नहुने व्यवस्था छ । छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्न अडिट समिति गठन गरिनेछ । पार्टीले संविधानले तोकेको जातीय क्लस्टर, जनसांख्यिक र प्रादेशिक अनुपातलाई आधार बनाएर बन्द सूची तयार पार्नेछ, जसले प्रदेशगत सन्तुलन र विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ ।
यो निर्णयले रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र र नयाँ पुस्ताको सहभागितालाई मजबुत बनाउने छ । नयाँ सदस्यहरूलाई अवसर दिँदा पार्टीलाई नातावाद र पुरानो प्रवृत्तिबाट मुक्ति मिल्नेछ । यसले युवा, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिलाई अवसर दिन्छ । यो कदमले रास्वपालाई थप जनाधारयुक्त र गतिशील दल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था राख्नुको मुख्य कारण सामाजिक, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो, जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, थारू जस्ता अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायबाट आउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मात्र निर्भर गर्दा शक्तिशाली र धनी उम्मेदवारहरूले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले साना दल र सीमान्तकृत समूहलाई संसदमा प्रवेश पाउन कठिन बनाउँछ । समानुपातिक प्रणालीले मतको अनुपातमा सिट वितरण गर्दै यस्ता समुदायको आवाजलाई राज्य संयन्त्रमा पु¥याउँछ ।
संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ, जसमा १६५ सिट प्रत्यक्ष र ११० सिट समानुपातिक छन् । यो व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै समावेशीताको सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउँछ । अन्तरिम संविधान २०६३ देखि नै समानुपातिकताको चर्चा भएको थियो, जसले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा समावेशी लोकतन्त्रको मागलाई सम्बोधन ग¥यो । यसले महिला आरक्षण (३३ प्रतिशत) र जातीय समानताको ग्यारेन्टी दिन्छ, जसले नीति निर्माणमा विविध दृष्टिकोण समावेश हुन्छ ।
समानुपातिक प्रणालीले साना दलहरूलाई पनि संसदमा स्थान दिन्छ, जसले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्छ र ठूला दलको एकलौटी रोक्छ । यसले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन दिन्छ । अन्ततः, यो व्यवस्थाले नेपालको विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको आधार बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव कायम गर्छ ।
तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको थियो, पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापक दुरुपयोगको शिकार बनेको छ । संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण र जातीय–क्षेत्रीय समानुपातिक सिट वितरणको उद्देश्य सीमान्तकृत समुदायको आवाज संसदमा पु¥याउने थियो, तर दलहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र नातावादको माध्यम बनाएका छन् । समानुपातिक सांसदहरूको छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता छैन । दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नजिकका आफन्त, व्यापारिक साझेदार वा आर्थिक सहयोगीहरूलाई सूचीमा राख्दै आएका छन् । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा धेरै समानुपातिक सांसदहरू नेताका नजिकका व्यक्ति थिए ।
यसको अर्को दुरुपयोग मतदाता सूचीको आधारमा सिट वितरण हो । दलहरूले बन्द सूची प्रणालीमा मतदाताको वास्तविक प्रतिनिधित्व नगरी सिट बाँड्दै आएका छन्, जसले जनजाति, दलित र मधेसीको नाममा त्यस समुदाय इतरका व्यक्तिलाई सांसद बनाउने गरिएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा केही दलित कोटामा गैर–दलित र महिला कोटामा पुरुषका नातेदार नियुक्त भएको पाइएको थियो । जसका कारण यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । यही कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नै संस्थागत गर्ने आरोप पनि लागेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि रास्वपाले जस्तो अघिल्ला समानुपातिक सांसदलाई नदोहो¥याउने निर्णय लिन आवश्यक छ ।
नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सबै राजनीतिक दलले सदुपयोग गर्नु अपरिहार्य छ, किनकि यो सामाजिक समावेशीकरण र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको आधार हो । संविधानले परिकल्पना गरेको यो प्रणालीले जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । सदुपयोगको पहिलो आधार पारदर्शी छनोट हो । दलहरूले बन्द सूची तयार गर्दा समुदायसँग जोडिएका, योग्य र सक्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, न कि नातावाद वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा । उदाहरणका लागि, दलित कोटामा साँचो दलित, महिला कोटामा स्वतन्त्र महिला उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । दोस्रो, समानुपातिक सांसदको जवाफदेहिता बढाउन प्रत्येकले निर्वाचन क्षेत्र तोकेर जनतासँग जोडिनुपर्छ । यसले मतदातासँगको दूरी घटाउँछ र नीति निर्माणमा जनमुखी दृष्टिकोण ल्याउँछ ।
तेस्रो, दलहरूले समानुपातिक सिटलाई ‘आरक्षण’ होइन, ‘अवसर’ का रूपमा लिनुपर्छ । नयाँ पुस्ता, युवा, महिला र सीमान्तकृतलाई प्रशिक्षण दिएर नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । रास्वपाले अघिल्लो सदस्यलाई पुनः उम्मेदवारी नदिने निर्णय यसको उदाहरण हो । चौथो, निर्वाचन आयोगले कडा अनुगमन गरेर गलत क्लस्टर दाबी वा फर्जी उम्मेदवारीमा कारबाही गरी दुरुपयोग रोक्नुपर्छ । सबै दलले यो प्रणालीलाई सामाजिक न्यायको औजार बनाए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता आउँछ र राष्टि्यता पनि बलियो बन्न सक्ने छ ।
आवेदनका लागि इच्छुक व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने छ, जसले गम्भीर र योग्य उम्मेदवारलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । शुल्क बन्द सूचीमा परे पनि सिट नपरेमा फिर्ता नहुने व्यवस्था छ । छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्न अडिट समिति गठन गरिनेछ । पार्टीले संविधानले तोकेको जातीय क्लस्टर, जनसांख्यिक र प्रादेशिक अनुपातलाई आधार बनाएर बन्द सूची तयार पार्नेछ, जसले प्रदेशगत सन्तुलन र विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ ।
यो निर्णयले रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र र नयाँ पुस्ताको सहभागितालाई मजबुत बनाउने छ । नयाँ सदस्यहरूलाई अवसर दिँदा पार्टीलाई नातावाद र पुरानो प्रवृत्तिबाट मुक्ति मिल्नेछ । यसले युवा, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिलाई अवसर दिन्छ । यो कदमले रास्वपालाई थप जनाधारयुक्त र गतिशील दल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था राख्नुको मुख्य कारण सामाजिक, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो, जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, थारू जस्ता अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायबाट आउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मात्र निर्भर गर्दा शक्तिशाली र धनी उम्मेदवारहरूले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले साना दल र सीमान्तकृत समूहलाई संसदमा प्रवेश पाउन कठिन बनाउँछ । समानुपातिक प्रणालीले मतको अनुपातमा सिट वितरण गर्दै यस्ता समुदायको आवाजलाई राज्य संयन्त्रमा पु¥याउँछ ।
संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ, जसमा १६५ सिट प्रत्यक्ष र ११० सिट समानुपातिक छन् । यो व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै समावेशीताको सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउँछ । अन्तरिम संविधान २०६३ देखि नै समानुपातिकताको चर्चा भएको थियो, जसले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा समावेशी लोकतन्त्रको मागलाई सम्बोधन ग¥यो । यसले महिला आरक्षण (३३ प्रतिशत) र जातीय समानताको ग्यारेन्टी दिन्छ, जसले नीति निर्माणमा विविध दृष्टिकोण समावेश हुन्छ ।
समानुपातिक प्रणालीले साना दलहरूलाई पनि संसदमा स्थान दिन्छ, जसले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्छ र ठूला दलको एकलौटी रोक्छ । यसले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन दिन्छ । अन्ततः, यो व्यवस्थाले नेपालको विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको आधार बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव कायम गर्छ ।
तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको थियो, पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापक दुरुपयोगको शिकार बनेको छ । संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण र जातीय–क्षेत्रीय समानुपातिक सिट वितरणको उद्देश्य सीमान्तकृत समुदायको आवाज संसदमा पु¥याउने थियो, तर दलहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र नातावादको माध्यम बनाएका छन् । समानुपातिक सांसदहरूको छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता छैन । दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नजिकका आफन्त, व्यापारिक साझेदार वा आर्थिक सहयोगीहरूलाई सूचीमा राख्दै आएका छन् । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा धेरै समानुपातिक सांसदहरू नेताका नजिकका व्यक्ति थिए ।
यसको अर्को दुरुपयोग मतदाता सूचीको आधारमा सिट वितरण हो । दलहरूले बन्द सूची प्रणालीमा मतदाताको वास्तविक प्रतिनिधित्व नगरी सिट बाँड्दै आएका छन्, जसले जनजाति, दलित र मधेसीको नाममा त्यस समुदाय इतरका व्यक्तिलाई सांसद बनाउने गरिएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा केही दलित कोटामा गैर–दलित र महिला कोटामा पुरुषका नातेदार नियुक्त भएको पाइएको थियो । जसका कारण यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । यही कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नै संस्थागत गर्ने आरोप पनि लागेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि रास्वपाले जस्तो अघिल्ला समानुपातिक सांसदलाई नदोहो¥याउने निर्णय लिन आवश्यक छ ।
नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सबै राजनीतिक दलले सदुपयोग गर्नु अपरिहार्य छ, किनकि यो सामाजिक समावेशीकरण र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको आधार हो । संविधानले परिकल्पना गरेको यो प्रणालीले जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । सदुपयोगको पहिलो आधार पारदर्शी छनोट हो । दलहरूले बन्द सूची तयार गर्दा समुदायसँग जोडिएका, योग्य र सक्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, न कि नातावाद वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा । उदाहरणका लागि, दलित कोटामा साँचो दलित, महिला कोटामा स्वतन्त्र महिला उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । दोस्रो, समानुपातिक सांसदको जवाफदेहिता बढाउन प्रत्येकले निर्वाचन क्षेत्र तोकेर जनतासँग जोडिनुपर्छ । यसले मतदातासँगको दूरी घटाउँछ र नीति निर्माणमा जनमुखी दृष्टिकोण ल्याउँछ ।
तेस्रो, दलहरूले समानुपातिक सिटलाई ‘आरक्षण’ होइन, ‘अवसर’ का रूपमा लिनुपर्छ । नयाँ पुस्ता, युवा, महिला र सीमान्तकृतलाई प्रशिक्षण दिएर नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । रास्वपाले अघिल्लो सदस्यलाई पुनः उम्मेदवारी नदिने निर्णय यसको उदाहरण हो । चौथो, निर्वाचन आयोगले कडा अनुगमन गरेर गलत क्लस्टर दाबी वा फर्जी उम्मेदवारीमा कारबाही गरी दुरुपयोग रोक्नुपर्छ । सबै दलले यो प्रणालीलाई सामाजिक न्यायको औजार बनाए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता आउँछ र राष्टि्यता पनि बलियो बन्न सक्ने छ ।
