काठमाडौं / मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयले मधेस प्रदेशको राजनीतिमा अस्थिरता फैलिएको छ । निवर्तमान मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अपनाएको प्रक्रिया र स्थानका कारण मधेसमा विपक्षी दलहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
एमालेबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी भण्डारीले अपनाएको यो शैली कुनै बेला केन्द्रमा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अपनाएका थिए । उनले संसद् विघटन गर्ने, अन्य दललाई बहुमतको आधारमा सरकार बनाउने अवसर नै नदिई ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गराउने जस्ता गतिविधि गरेका थिए । अहिले मधेसमा पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रहेकी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा अन्य दललाई बहुमतको सरकार बनाउने अवसर नै नदिई ठूलो दलको संसदीय नेताको हैसियतमा यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएको छ । र, यसमा केन्द्रबाट एमाले अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनमा भण्डारीले यस्तो निर्णय लिएको आरोप पनि लागेको छ ।
घटनाको सुरुवात आइतबार साँझबाट भएको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राजीनामा दिएका थिए । सोनल संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका थिए । उनको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनका लागि उपधारा २ अन्तर्गत नै दाबी पेश गर्न आह्वान हुने अपेक्षा थियो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहित सात दलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश प्रमुखले सहमति जनाएकी थिइन् । तर सोमबार बिहान उनी अचानक ‘अस्वस्थ’ भएर काठमाडौं जाने बहाना गर्दै प्रदेश प्रमुखको निवासबाट बाहिरिइन् र बर्दिबासको पानस होटलमा पुगेर यादवलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गरिन् ।
यो कदमलाई ओलीको प्रत्यक्ष प्रभावको आरोप लागेको छ । भण्डारी ओलीको गृहजिल्ला झापा दमककी हुन्, जुन ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । २०७८ मा ओली सरकार ढलेसँगै भण्डारीको डेनमार्क राजदूत बन्ने सपना भत्किएको थियो । तर ओलीले २०८० फागुन २९ गते उनलाई मधेस प्रदेश प्रमुख बनाएका थिए । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत रोकेको थियो ।
भण्डारीको यो कदमले प्रदेशमा अराजकता निम्त्याएको छ । मुख्यमन्त्री यादवलाई पदभार ग्रहण गर्न नदिन सात दल एकजुट भएका छन् । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । सुरक्षाकर्मीमाथि सांसदहरूले नै हातपात गरेका छन् । यो घटनाले जेनजी विद्रोहपछि खस्किएको सुरक्षाकर्मीको मनोबललाई थप कमजोर बनाएको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो, जसले देशको शान्ति–सुरक्षा खलबलाएको छ । त्यतिबेला पनि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । असन्तुष्ट युवालाई वार्तामा ल्याउने र उनीहरुको माग पूरा गर्ने भन्दा पनि ओलीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसका कारण युवा विद्रोहमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेका ओलीले अहिलेसम्म आफूले गल्ती गरेँ भन्ने बोधसम्मका नगरेको उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारेको छ । यसबीचमा एमालेकै निर्देशमा भण्डारीले मधेसमा सत्ता चलखेल गर्नुले ओली नेतृत्वको एमाले देशमा अझै अराजकता मच्चाउन चाहेको आरोप लागेको छ ।
अहिले मधेस प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको श्रृंखला चलेको छ । जेनजी विद्रोहपछि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेले कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने दाबी गरेका थिए । तर जनमतले अन्य दलसँग गठबन्धन गरेपछि सोनल मुख्यमन्त्री बने । शनिबार विश्वासको मत लिने बेला माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारी र माला कर्णले विद्रोह गरेपछि सोनलको अंकगणित भत्कियो । यसपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्कियो र नयाँ ध्रुवीकरण बन्यो । एमाले बाहेकका दलहरू एक ठाउँमा उभिए । तर यसलाई छलेर होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको छ ।
यो घटनाले संघीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सिंहदरबारको विकृति प्रदेशमा पुगेको छ । प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् । एक सिट भएका पार्टीहरू पनि मोलमोलाइ गर्छन् । मुख्यमन्त्री फेरबदलले कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा छ । भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र फस्टाएको छ । फागुन २१ को चुनाव नजिकिँदै गर्दा यो अस्थिरता देशलाई महँगो पर्न सक्छ । अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने उर्दी जारी गरेका छन्, जसले थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतले पनि मधेस प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै हाललाई महत्वपूर्ण निर्णयहरु नगर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई आदेश दिएको छ । यो घटनाले केही प्रश्नहरू उठेका छन्, उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठन सम्भव छ भने किन छेडखानी ? होटलमा शपथ गराउने राजनीतिक अर्थ के ? एमाले र तत्कालीन प्रमुख प्रमुख भण्डारीले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।
