काठमाडाैं । सन् १९८१ मा महासभा सुरु भएको दिन पारेर संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्ताव पारित गरि शान्ति दिवस मनाउने निर्णय भए अनुरुप सन् १९८२ को सेप्टेम्वरमा पहिलो शान्ति दिवस मनाइएको थियो भने सन् २००२ मा महासभाले सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस घोषणा गरेको थियो ।
शान्ति दिवसले समस्त मानवतालाई सबै मतभेद भन्दा माथि उठेर शान्तिका लागि प्रतिवद्ध हुन र शान्ति संस्कृतिको निर्माणमा योगदान गर्नका लागि विश्वव्यापी रुपमा साझा मिति प्रदान गर्दछ । ४४ औ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस (असोज ५)का अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सबै मतभेद भन्दा माथि उठेर शान्ति, सुशासन र अहिंसाका पक्षमा योगदान गर्न आह्वानसहित नेपाल सन्दर्भमा निम्न सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछ ।
१.शान्तिका लागि सुशासन अनिवार्य आवश्यकता हो । सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण देशले हालै जनधनको ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन कुशासन र भ्रष्टाचारमा जिम्मेवारहरुलाई विशेषतः विभिन्न दलका शिर्ष नेताहरुलाई कानुन सम्मत कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
२. जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा सदैव पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सार्वजनिक तथा नागरिकको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको परम दायित्व हो । राज्यका पुर्जा पुर्जामा प्राण भर्न र शुद्धिकरण गर्न सबैले नया सिराबाट योगदान गर्नुपर्छ ।
३. मुलत भ्रष्टाचारको विरोधमा जेन जीद्वारा आह्वान गरिएको भदौ २३/२४ को प्रदर्शनका क्रममा अन्धाधुन्ध गोली चलाई दर्जनौ निहत्था नागरिकको हत्याका लागि जिम्मेवार तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कानुनी कारबाही थाल्नुपर्छ । यसैगरी जनधनको अपार क्षति सम्बन्धमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्नुपर्छ । साथै जेन जीको आह्वानमा भएको उक्त आन्दोलनको सफलता पश्चात तत्कालिन सरकारले आत्म समर्पण गरिसकेको अवस्थामा भदौ २४ गते भएको राज्यका विभिन्न धरोहरसहित सार्वजनिक सम्पत्ति, प्रेस तथा नागरिकका निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्नहरुको पहिचान गरि दण्डित गर्नुपर्दछ । स्मरणीय छ, आन्दोलनरत पक्ष स्वयंले घुसपैठका कारण त्यस्ता घटना घटेको बताइसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता आपराधिक कृत्यमा संलग्नहरुको पहिचान र कारबाही हुन सकेन भने भविष्यमा सो प्रवृत्ति संस्थागत भएर जाने र बारम्बार राष्ट्र र समाजलाई पिरोल्ने खतरा रहेको छ ।
४. राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै पुर्व विशिष्टहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा र सुविधा तत्काल कटौती गर्नुपर्छ ।
५. ध्वस्त भएका संरचनाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्छ । यसका लागि पुर्ननिर्माण मन्त्रालय बनाई आगामी दशकलाई पुर्ननिर्माण दशक घोषणा गर्नुपर्छ ।
६. प्रहरी लगायत नागरिक प्रशासन तत्काल सुचारु गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ । प्रहरी/प्रशासनलाई दलियकरण÷राजनीतिकरणको छाँयाबाट मुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्छ । नागरिकलाई सताउने खालका झण्झटिला प्रावधानहरु हटाउनुपर्छ ।
७. विगतमा संवैधानिक/न्यायिक निकायमा राजनीतिक/दलिय भागबण्डाका आधारमा भएका नियुक्ति कुशासनका लागि जिम्मेवार छन् । त्यसरी भागवण्डामा नियुक्ति पाएकाहरुले यात मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, यात पदमुक्त गर्नुपर्छ ।
८. अन्तरिम सरकारको भुमिका समस्त नागरिकहरुका लागि अभिभावकको रुपमा हुनुपर्छ । यसैगरी कुशासनमा लिप्त केही नेताहरु जस्का कारणले देशमा जनधनको यत्रो क्षती भई असमान्य स्थिति उत्पन्न भयो, जस्का कारणले नागरिक आक्रोश चुलियो, तिनैको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहने हो भने अर्को अनर्थको संभावना र हाल प्राप्त उपलब्धिहरु समेत गुम्न सक्ने खतरा मध्यनजर गर्दै फोहोर बढार्ने कार्य आफैभित्र सुनिश्चित गरि संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरु जोगाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दलले योगदान गर्नुपर्छ ।
९. अहिंसात्मक जीवनधाराको सुनिश्चितताले मात्र शान्ति संस्कृतिको निर्माण हुने हुँदा अहिंसा, शान्ति, सद्भाव, समुदायमाझ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सबैले योगदान गर्नु पर्दछ ।
१०. स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित तवरमा निर्वाचन सम्पन्न गरी अन्तरिम सरकारले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । वर्तमान संक्रमणकाल सकेसम्म छोटो हुनुपर्दछ ।
