–निमकान्त पाण्डे
विभिन्न आन्दोलनबाट शक्तिशाली बनेर देशमा शासन गर्दै आएका राजनीतिक दलहरु जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेपछि जेन–जी आन्दोलनको बलमा नराम्ररी पछारिएका छन् । नेताहरूबाट पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अपेक्षा गरेका जनताले त्यो नपाएपछि ‘तिमीहरु शासन गर्न योग्य छैनौं है’ भन्ने जवाफ पनि यो आन्दोलनबाट दिएका छन् । तर, आन्दोलन समाप्त भएपछि पनि राजनीतिक नेताहरूले सच्चिने कुनै लक्षण देखिएका छैनन् ।
६२÷६३ को आन्दोलनपछिको करिब २० वर्षमा नेपालमा उही एमाले, कांग्रेस, माओवादीका प्रमुख नेताहरु शासनसत्ता सम्हाले । उक्त आन्दोलनपछिको अन्तरिक सरकारमा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, एमालेका माधवकुमार नेपाल, एमालेकै झलनाथ खनाल, माओवादीका बाबुराम भट्टराई र संविधान निर्माण हुन नसकेपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार पनि बन्यो । ७० को दशकयता भने कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी शर्मा ओली र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री बनिरहेका थिए ।
यो बीचमा जनताले कुनै एक दललाई बहुमत दिएर स्थिर शासनसत्ताको जिम्मेवारी पनि दिएका थिए । ६० को दशकमा माओवादीलाई ठूलो पार्टी बनाएका जनताले ७० को दशकमा एमाले र माओवादीबाट एकीकृत बनेको पार्टी नेकपालाई पनि बहुमत दिएका थिए । तर, नेताहरुबीचको आपसी कलह र जुँगाको लडाइँका कारण त्यो बहुमत पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् र पुराना दलहरुले जनताको विश्वास गुमाउँदै आजको दिनसम्म आइपुग्नुपरेको छ ।
पुराना दलको यो हविगत किन भयो त ? किन जनताले नेताहरुको घर जलाउने अवस्था आयो त ? किन जनताले नेताहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै हातपात गर्ने अवस्था सृजना भयो त ? किन जनताले नेता, तिनका परिवार र आसेपासेको जीवनशैलीमाथि प्रश्न गर्ने परिस्थिति बन्यो त ? यसको कारण हो, केही सीमित नेताहरुको पकडमा राजनीति, देशको शासनसत्ता र दल रहने अवस्था दशकौंसम्म रह्यो । दलमा पनि संस्थापन पक्षले फरक मत राख्नेलाई निषेध गर्ने, आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न जस्तोसुकै कदम चाल्ने, युवालाई नेतृत्वमा आउन नदिने, आफ्नो आलोचना गर्नेलाई हतोत्साहित गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने जस्ता घृणित गतिविधि पनि भए । यही अवस्था अन्त्यका लागि अहिले जनताले आन्दोलन गरेका हुन् ।
जेन–जी आन्दोलनका उद्देश्य के हुन् त ? देशको शासनसत्तामा भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही सरकार । राजनीतिक दलहरुमा युवाको नेतृत्व, गतिशील पार्टीको निर्माण । देशमा विकास र सुशासन । तर, यो मागलाई भने नेताहरुले अझै बुझ्न र सच्चिन तयार नभएको देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि पनि अझै उही पुरानै नेतृत्वलाई लिएर दलहरु अघि बढ्न खोजेको जसरी दलहरुको अभिव्यक्ति आएको छ ।
पुराना दलहरुले अहिले जुन नेताको पैरवी गर्दै आएका छन्, उनीहरुको योग्यताको वर्षौंअघि नै परीक्षण भइसकेको छ र बारम्बार असफल भइसकेका हुन् । पञ्चायतकालमा राजनीतिक वृत्तमा उदाएका शेरबहादुर देउवा, त्यही समयका केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, माओवादी जनयुद्धबाट आएका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरुले ६० र ७० को दशकमा नै बिदा लिनुपर्ने हो । किनकि उनीहरुले जनताको भरोसा गुमाउँदै आएको स्पष्ट भएको थियो । तर, पदलिप्सा र सत्तालिप्साका कारण उनीहरु बारम्बार नेतृत्वमा नै बस्ने, अरुलाई अघि बढ्न नदिने गरे । भ्रष्टाचार, अनियमितताको आरोप उनीहरु तथा निकटका व्यक्तिहरुमाथि लागे पनि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुन सकेन । यही बेथिति हटाउन नै जेन–जीको आन्दोलन भएको हो ।
जेन–जी आन्दोलनले अब पुराना दलका युवा नेतामाथि प्रश्न उठाएको छ, के अब पनि निरीह बनेर पार्टीमा उही पुराना र बारम्बार असफल भइरहेका नेताहरुको आदेश मान्दै बस्ने कि विद्रोह पनि गर्ने ? तर यसविपरीत पुराना पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको बोली पनि उनी शीर्ष नेताहरुको जस्तै आएको छ । २८ भदौमा जारी वक्तव्यमा कांग्रेस, एमालेसहित सात राजनीतिक दलका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षर थियो । विज्ञप्तिमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार र संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै विरोध गरिएको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पनि संसद् विघटनको विपक्षमा निर्णय गरेको छ । पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद् विघटनको असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरिएको छ । २६ भदौमा बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले राष्ट्र, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि पार्टी दृढतापूर्वक उभिने निर्णय गरेको छ । यसबाट पनि पुराना दलहरुले परिवर्तनलाई अझै आत्मसात् गर्न नसकेको देखिएको छ । अहिलेसम्म जनताको आवाज र परिवर्तनको मागलाई सुन्न नसक्दा पुराना दलले जुन अवस्था भोग्नुपरेको छ, यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा झन् धेरै क्षति भोग्नुपर्ने भविष्यलाई देख्नु नै भलाइ हो । पुराना दलमा व्यापक पुनर्गठन र जनताको नजिक जाने प्रयास नै उनीहरुको अस्तित्व कायम रहने एक मात्र उपाय हो । जनधारणा साप्ताहिक
