काठमाडौं / चीनले आयोजना गरेको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच व्यापारिक छलफल भएको छ । यो भेटमा दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने र कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रालाई सहज बनाउने विषयमा छलफल भए पनि नेपालको लिपुलेक क्षेत्र भूभाग अतिक्रमणको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ । यो घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाली राजनीतिक वृत्त, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणले यो विषयलाई लिएर चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
सी र मोदीबीचको भेटमा दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विषयमा छलफल भएको थियो । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रले भारत र चीनले आपसी व्यापार घाटा कम गर्ने, सीमा क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि विस्तार गर्ने र संयुक्त लगानीका अवसरहरू खोज्ने विषयमा सहमति जनाए । विशेषगरी, लिपुलेक मार्गलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने पुरानो सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै थप व्यापारिक मार्गहरू खोल्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यस्तै, कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको भारतीय र चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
नेपालको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार र यहाँका बुद्धिजीवीहरू स्पष्ट छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हुन् । तर, भारत र चीनले सन् २०१५ मा नेपालको सहमतिबिना लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका थिए, जसको नेपालले कडा विरोध गरेको थियो । हालैको भेटमा पनि यही सहमति दोहोरिएको र नेपालको चासोलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि सैन्य कब्जा जमाएको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले यी क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसलाई नेपालले बारम्बार अतिक्रमणको संज्ञा दिँदै आएको छ । नेपालले सन् २०२० मा यी क्षेत्रहरूलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जुन संविधान संशोधनमार्फत आधिकारिक बनाइएको थियो । यद्यपि, भारतले यो नक्सालाई मान्यता नदिने अडान लिँदै आएको छ ।
हालैको सी–मोदी भेटमा लिपुलेकको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिनुले
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने पर्याप्त ऐतिहासिक र कानुनी प्रमाण छन् । यो विषयलाई नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय मुद्दाबाट त्रिपक्षीय बनाइएको छ, जसमा चीनको पनि संलग्नता छ । यस्तो अवस्थामा त्रिपक्षीय संवाद आवश्यक छ ।’ उनले नेपालले यो विषयलाई कूटनीतिक रूपमा दृढतापूर्वक उठाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
रास्वपाले पनि यो विषयमा नेपाल सरकारको उदासीनताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । रास्वपाले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली भूभागमाथि कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको सहमतिविना वैध मान्न सकिँदैन । यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ ।’ यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय अस्तित्वको सवालका रूपमा लिएर संयुक्त कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले यो विषयमा कूटनीतिक रूपमा सक्रियता देखाउन नसकेको आलोचना भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् २०१५ र सन् २०२० मा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति जनाएको थियो, तर त्यसपछिका कदमहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । नेपालले यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजाने तयारी गरेको खबरहरू आए पनि ठोस कदम चालिएको छैन । भारत र चीन दुवैले नेपालको चासोलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्, जुन शक्तिशाली राष्ट्रहरूको साना राष्ट्रप्रतिको असंवेदनशीलताको उदाहरण हो । त्यसैले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ ।
लिपुलेक मुद्दाले नेपालमा जनस्तरमा ठूलो आक्रोश पैदा गरेको छ । काठमाडौं, पोखरा, धनगढीलगायतका सहरहरूमा नागरिक र विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई यो विषयमा कडा कदम चाल्न दबाब दिएका छन् । स्थानीय बासिन्दा र व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीले लिपुलेक क्षेत्र प्राचीनकालदेखि नै नेपाल–तिब्बतबीचको व्यापारिक मार्ग रहेको बताउँदै यसलाई नेपालको सहमतिबिना प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘यो हाम्रो पुख्र्यौली भूमि हो । भारत र चीनले हाम्रो सहमति बिना यो क्षेत्रमा कुनै गतिविधि गर्न पाउँदैनन् ।’
विज्ञहरूले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लिपुलेकमा नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउन पर्याप्त प्रमाण छन् । यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको कानुनी मामिला कार्यालयमा लैजानुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । यस्तै, फिनल्यान्ड र स्विडेनबीचको ‘ओलन्ड आइल्यान्ड’ मोडललाई उदाहरण दिँदै कतिपयले त्रिपक्षीय संवादबाट समाधान खोज्न सकिने उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपालले यो विषयमा भारत र चीन दुवैसँग त्रिपक्षीय वार्ताको प्रस्ताव राख्नुपर्ने र त्यसमा असफल भए अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको बाटो रोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । भारत र चीनले आफ्नो व्यापारिक र रणनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको यो घटनाले नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र शक्तिशाली छिमेकीहरूको असंवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ । नेपाल सरकारले यो विषयमा दृढतापूर्वक कदम चालेर आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कूटनीतिक संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहल र जनस्तरको दबाबले मात्र यो मुद्दालाई सही दिशामा लैजान सकिन्छ । अन्यथा, नेपालको भूभागमाथिको अतिक्रमणले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
