लोकनारायण सुबेदी
हुन त हामी नेपालीहरु कहिल्यै घाम नअस्ताउने विश्व साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष शोषण र दोहनमा नपरेकोमा निकै गर्व गर्ने गर्दछौं । एशिया महादेशका देशहरु प्रायः सबैमा साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष शासनको हालिमुहाली चलेको बेलामा पनि नेपाल अरु देश जस्तो सोझै त्यसको अधिनमा नपरेको इतिहास औंल्याउने गर्दछों । यसमा हाम्रा पूर्खा नेपालीहरुको साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष र सुझबुझयुक्त निष्कर्षको कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवादी शक्तिहरु नेपालमा भन्दा अन्यत्र बढी उल्झिनु परेको र नेपालको शक्तिलाई अप्रत्यक्ष तरीकाले उपयोग गर्दा नै आफ्नो हित हुने स्थिति देखेका कारणले पनि प्रत्यक्ष औपनिवेशिक अवस्थामा हामी पर्नु नपरेको यथार्थ इतिहासको विवेचना गर्दा हामी भेटाउँदछौं । तथापि, मूल कुरा हाम्रो आन्तरिक साम्राज्यवाद विरोधी रणनीति नै हो । त्यसैको फलस्वरुप विश्वमा फैलँदो साम्राज्यवादी युद्ध–हस्तक्षेपलाई रोक्न नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रा पूर्खाहरुले चौडण्डी गढी, सिन्धुली गढी, मकवानपुर गढी, जीत गढी, अमरगढी आदिकिल्लाहरु धेरै बनाएर लडेको इतिहासको साक्षीकारुपमा हामी अहिले पनि देख्न पाउँदछौ र ती किल्लाहरु संरक्षित हुनु, गरिनु पर्दछ भन्ने आवाज उठाउँदछौं ।
यद्यपि, हाम्रो साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनले अन्तिम निर्णायक रुप लिएको थिएन । नेपाल र उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी शक्तिबीचको द्वन्द्व एक वा अर्कोरुपमा चलिरहेकै थियो । त्यसै क्रममा सन् १८१६ को अपमानजनक सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादियो र नेपालको सीमा पनि खुम्चियो । त्यसपछि पनि नेपालको आन्तरिक अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउदै साम्राज्यवादले नेपालमा एकतन्त्री राणा शासनको अभ्युदय गरायो । देशमा देशभक्त भाइभारदारको कोतमा काटमार मच्चाई बीर नरसिंह कुँवर उर्फ जंगबहादुर राणाले बेलायती साम्राज्यवादको आडधाप पाएर १४ सेप्टेम्बर सन् १८४६ मा शुरु गरेको राणा शासनले १०४ वर्षसम्म एकक्षत्र शासन चलायो । यसबीचमा बृटिश साम्राज्यवाद विरोधी भारतीय जनताको विद्रोह दबाउन जंगबहादुर राणाले ६ रेजिमेण्ट पल्टन पठाएको र पछि तीन रेजिमेण्ट पल्टन लिएर आफैले पनि बृटिश साम्राज्यवादी सरकारलाई सहयोग गरी जनविद्रोह दबाए बापत सुगौली सन्धीमा बृटिश उपनिवेशवादी सरकारले लिएको नेपालको केही जमिन नयाँ मुलुक अर्थात् बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता दिएको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ ।
यो पृष्ठभूमि आज किन उल्लेख गर्न आवश्यक सम्झिएको हो भने हिजो त्यसरी विदेशी शक्तिले हाम्रो देशको जमिन हडप्ने र हाम्रो सीमा कति हो भनेर निर्धारण गरिदिने स्थिति सिर्जना भएको थियो । उनीहरुले खुशी लागेमा जमिनको केही अंश फिर्ता बक्सिसको रुपमा दिने घटना पनि इतिहासमा घटेको छ । त्यसले गर्दा भारतबाट बृटिश शासन लखेटिदा नेपालको राणा शासनको पनि अन्त्य हुने स्थिति बनेको देखिन्छ । साम्राज्यवाद परस्त शासन हिजो होस् कि आज होस् त्यो नेपाली जनतालाई मान्य छैन र भोली पनि हुँदैन र कदापि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो । यतिबेला विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिका जसरी जोडबल अनुदानको पाखण्डपूर्ण जाल बुनेर नेपालमा घुस्न खोजिरहेको छ र त्यसलाई सहज बनाउन नेपालका शासक दलहरु आँखा चिम्लेर लागेका छन् त्यो पनि नेपाली जनतालाई कीमार्थ मान्य छैन र हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा दृढ र संघर्षशील छन् ।
नेपालको अस्तित्व र सार्वभौमिकतालाई नै अमेरिकाको अधिनस्थ गर्ने ‘माइलेयिन च्यालेञ्ज कर्पोरेश’(एमसीसी) जस्तो राष्ट्रघाती एवम् जनघाती सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेर प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउने र कम्तिमा पनि नेपाललाई चीन विरोधी अखडा बनाउने कदम बिल्कुलै अमान्य र अस्वीकार्य छ । किनभने विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको टक्करमा नेपाललई फसाउने जुन खतरनाक तारतम्य अमेरिकाबाट मिलाइदैछ त्यो अत्यन्तै घातक र नेपालको हित विपरीत छ । वास्तवमा ब्याख्यात्मक टिप्पणीको टालोले छोपेर एमसीसी जस्तो सुगौली सन्धि पछिको अर्को अपमानजनक सम्झौता जुन भएको छ त्यो अनुदान दिने नाममा अमेरिकी सैनिक गुटबन्दीमा नेपाललाई फसाउने र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नै क्षतविक्षत तुल्याउने र अन्ततः अमेरिकी गुटमा सिधै सामेल गर्ने कुरा नै हो भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।
त्यो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पछि पनि अमेरिकाले जुन ठूलो सहायता रकम राशी नेपाललाई दिएको कुरा प्रकाशमा आएको हो, त्यो एमसीसी गरेर गर्न दिने भनिएको अनुदान रकमभन्दा बढी छ । त्यसका लागि संसदबाट कुनै अनुमोदनको आवश्यकता परेन । त्यसले पनि अनुदान दिन संसदले अनुमोदन गर्नु पर्ने कुराले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निहीत र खतरनाक उद्देश्य रहेछ भन्ने कुरा थप प्रष्ट भएको छ । त्यो सम्झौता अनुमोदन पछि नेपालमा अमेरिकी गैरसैन्य तथा सैन्य अधिकारीहरुको आगमन जसरी बढ्दै छ त्यसले पनि थप सन्देह गाढा भएकै छ । अझ त्यसमा पनि पछिल्लो पटक प्यासिफिक कमाण्डका सैनिक जनरलको आगमन र त्यसै बेला नेपालसँग अमेरिकाले अर्को एउटा एसपीपी (स्टेट पार्टनर्सीप प्रोग्राम) सैनिक सम्झौता पनि गर्ने खतरनाक प्रस्ताव अघि सारेको छ र हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो र कार्यान्वयनको क्रमबाट गुज्रिरहेके छ । यो दबाबको कुरा पहिलादेखि नै भित्रभित्र अमेरिकाले दिइरहेको थियो ।
त्यसैका कारणले विगतमा कतिपय रक्षामन्त्रीहरु समेतले राजीनामा दिनु परेको कुरा पनि घुइरो घुइरो सुन्नमा आएको हो । एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनपछि भने यो दबाब कार्यक्रम र योजनासहित योजनाबद्ध किसिमले आएको देखिन्छ । उत्तरी क्षेत्रका २१ स्थानहरुमा सैनिक पोष्टहरु राख्ने, युद्ध अभ्यासका गतिविधिहरु पनि उत्तरी क्षेत्रमै गर्ने र आपत विपद्का उद्धार कार्य पनि प्रायः त्यतैतिर गर्ने गरी यो बाहिर हेर्दा साधारण जस्तो लाग्ने भयानक प्रस्ताव आएको छ । यस बारेमा सरकार र सेनाले निकै ठूलो दबाब झेलिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
यस्तो स्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणका बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको थियो । हाम्रो परराष्ट्र नीति, भू–राजनीतिक संवेदनशील अवस्थिति र भू–रणनीतिक स्थिति एवम् हामीले आजसम्म दशकौंदेखि अबलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशील तथा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको विपरीत जान नेपालले कदापि सक्ने छैन र जान पनि हुँदैन । तर यी सबै कुरा खल्बल्याउन अमेरिका कम्मर कसेर उद्यत रहेको देखिन्छ । चीनसँगको कथित विश्व प्रतिस्पर्धाका लागि अमेरिका नेपाललाई किन आधार बनाउन चाहन्छ ? यो गम्भीरतम् प्रश्न अहिले पिन उठिरहेको छ । आफ्नो संकीर्ण र निहीत स्वार्थका लागि अरु देशको सार्वभौमिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सरासर कुल्चिन पनि पछि नपर्ने अमेरिकी विश्व नीतिले नेपालको अपमान मात्रै गर्दैन यसको अस्तित्व नै अत्यन्तै ठूलो संकटमा पार्ने छ । नेपाली स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार तथा जनतन्त्र एवम् जनजीबिका नै खतरामा पारेर अमेरिकाको पछाडि लाग्ने जुन अस्वीकार्य र अमान्य संदिग्ध चरित्र नेपालका सत्तामा बसिरहेका र बसिसकेका राजनीतिक दलहरुमा बेला बेलामा देखिन्छ त्यो अत्यन्तै आत्मघाती र स्वाभीमानी कुनै पनि नेपालीका लागि अत्यन्तै अपाच्य छ र हुन्छ नै ।
यस परिप्रेक्षमा यो एसपीपी सम्झौताको प्रश्न तत्काल सडक सदन सर्वत्र छाएको हो । अनि सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले जे जस्तो जवाफ यस सम्बन्धमा दिए पनि अमेरिकी अधिकारीहरुले सन् २०१५ देखि नै यो कुरा अघि बढाएको र २०१७ र २०१९ हुँदै पछिल्लो समय २०२२ मा एमसीसी सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरे पछि अझ जोडबलका साथ यो कुरा आएकाले यसका बारेमा सर्वत्र गम्भीर चासो र चिन्ता बढेको हो । त्यसो हुनु स्वाभाविक नै थियो र हो । त्यसमा पनि नेपालको रणनीतिक भू–अवस्थिति जुन ठाउँमा छ दुइटा महादेश जत्रै छिमेकी देशको बीचमा त्यसले अमेरिकाका नेपालमा हुने गरिने गतिविधिहरु केवल नेपालमा हुने गतिविधि मात्र ती छिमेकीहरुले मान्ने कुरा हुँदैन र मान्ने कुरा पनि होइन । उनीहरुको सुरक्षा चासो निकै ठूलो चिन्ताको विषय बन्छ नै । त्यसकारण पनि नेपाललाई कतै यूक्रेन या पेलेस्टिन बनाइन थालेको त होइन भन्ने अत्यन्तै गम्भिर प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
यस्तो अबाञ्छित अवस्थामा आजको २१औं शताब्दीको तेस्रो दशकको मध्यतिर विश्व पुग्दै गर्दा दुई वटा उदाउँदा एशियाली राष्ट्रहरु चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिका घुस्न आउने अनेक प्रयत्न गर्दछ भने त्यसलाई न नेपालले सामान्यरुपमा लिन मिल्छ न त नेपालका दुई छिमेकी देशहरुले । त्यसैले समस्या चर्को छ र स्वाभिमानी सम्पूर्ण नेपालीहरुले आज पहिले कहिल्यैभन्दा बढी सुझबुझपूर्ण ढंगले एकताबद्ध भएर आफु र आफ्नो देशलाई जोगाउन र अघि बढाउन खडा हुनै पर्दछ । हाम्रा शक्तिशाली छिमेकीहरुले पनि यो संबेदनशीलतालाई सही परिप्रेक्षमा बुझ्नु पर्दछ । नत्र हामी एक वा अर्कोरुपमा साम्राज्यवादी नव दोहनमा पर्ने बाहेक अरु केही हुँदैन । होशियार ! खबरदार !!
