-सबि भट्टराई
नेपालको कानुनी प्रणालीले बहुविवाहलाई अपराध मानेर कडा निषेध गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ ले विवाहित व्यक्तिलाई दोस्रो विवाह गर्न रोक लगाएको छ । यो कानुनले एक पत्नीको सिद्धान्तलाई जोड दिँदै पारिवारिक स्थायित्व र विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ । तर, हालै बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी कानुन संशोधनको प्रस्तावले समाजमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । यदि पुरुषलाई दोस्रो विवाह गर्न छुट दिने र महिलालाई पनि सोही अधिकार दिइने कानुन बनाइयो भने समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? नेपालमा पहिले बहुविवाहको इतिहास थियो । तर समयसँगै लैंगिक समानता र व्यक्तिगत अधिकारको चेतना बढ्दै गएपछि बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा निषेध गरियो । १९६३ को मुलुकी ऐनले यो प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर २०७४ को नयाँ संहिताले अझ कडा प्रावधान ल्यायो । थर, हालैको कानुन संशोधन प्रस्तावले भने पुरुषलाई दोस्रो विवाहको छुट दिने प्रावधान अगाडि सारेको छ ।
‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । यसै विधेयकमार्फत बहुविवाहसम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको हो । यो विधेयकमार्फत सरकारले अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा संशोधन तयारी गरेको हो । विवाहित पुरुष वा महिलाले बहुविवाह गर्न सक्ने मानेर व्यवस्था गरिएको मौजुदा कानुनको प्रावधानलाई संशोधन गरेर ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्ति’ भनेर सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माण गर्न खोजिएको छ । यो संशोधन संसद्बाट पारित भएमा अपराध संहिताको दफा १७५ (१) मा व्यवस्था हुनेछ, ‘विवाहित व्यक्तिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन ।’ योसँगै कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने दफा १७५ (२) को प्रावधान हटाइने छ । सरकारले यो दफामा उपदफा ५ पछि (५ क) र (५ ख) थप गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिमको विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।’ यो भनेको विवाहित व्यक्तिसँग गरेको विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था हो ।
सरकारले ल्याएको कानुनमा बहुविवाह अब स्वतः बदर हुनेछैन । निश्चित अवस्थामा बहुविवाह खारेज हुनेछैन तर बहुविवाह गरेकालाई कैद सजाय र जरिवाना भने हुनेछ । वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा (१ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना) सजाय हुनेछ तर त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन । बालबालिकाको नागरिकता र सम्पत्तिको हकको लागि यो कानुन ल्याएको सरकारको दाबी छ तर बालबालिकाको पहिचानका लागि बाबुको अनिवार्य खोजी हुनेछ । तर अधिकारकर्मीले भने यसले पुरुषको महत्व स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यस्तो अधिकारले सामाजिक सम्बन्ध, परिवारको परिभाषा र लैंगिक भूमिकामा असर गर्छ । बहुविवाहले परिवारको संरचनालाई जटिल बनाउँछ भने सन्तानको जिम्मेवारी, सम्पत्तिको बाँडफाँड र भावनात्मक सम्बन्धमा नयाँ चुनौतीहरू देखापर्ने छन् । प्रस्तावित संशोधनले बहुविवाहलाई केही हदसम्म सहज बनाउने प्रावधानहरू समावेश गरेको देखिन्छ, जसले पुरुषलाई बढी लाभ पुग्ने र महिलाको अधिकारलाई कमजोर बनाउने खतरा छ । उदाहरणका लागि, बहुविवाहको कानुनी मान्यताले महिलाको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि यस्ता प्रावधानले पुरुषवादी मानसिकतालाई बल दिन्छ, जसले महिलाको स्वायत्तता र सम्मानमाथि आघात पु¥याउँछ । पारिवारिक संरचना नेपाली समाजको आधारस्तम्भ हो । बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनले परिवारभित्र विश्वास, सहकार्य र स्थायित्वलाई खल्बल्याउन सक्छ । यसले विशेषगरी महिलालाई भावनात्मक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर बनाउनुका साथै बालबालिकाको भविष्यमाथि नकारात्मक असर पार्न सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित स्रोत र सामाजिक दबाबका कारण महिलाहरू यस्ता कानुनको दुरुपयोगको जोखिममा पर्न सक्छन् । यदि विवाहित पुरुषले जस्तै विवाहित महिलाले पनि अन्य परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेमा, उसबाट गर्भधारण गरेमा, ती पुरुषलाई पनि आफूसँगै राख्न खोजेमा के पुरुष समाजले यसमा सहमति देला ? अवश्य पनि दिँदैन । त्यसो हो भने एउटा महिलाले पनि कसरी आफ्नो श्रीमान्ले अन्य महिलासँग सम्बन्ध राखेको, उसलाई श्रीमती बनाएर भित्र्याएको सहन सक्छिन् ? त्यसकारण पनि यो संशोधन सदियौंदेखिको पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिफल हो र अझै कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ । लैंगिक समानता र सामाजिक सद्भावका लागि सरकारले यस्ता संशोधनमा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्छ । बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने, महिलाको अधिकार संरक्षण गर्ने र पारिवारिक संरचनालाई बलियो बनाउने प्रावधानहरू आवश्यक छ । समाजको प्रगति समावेशी र न्यायपूर्ण कानुनमा निर्भर हुन्छ । तसर्थ, सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा यो कानुनलाई परिमार्जन गरी लैंगिक समानता र पारिवारिक स्थायित्व कायम राख्न के गर्ने ? सबैले सचेत भएर सोच्नु पर्ला कि ?!
