लोकनारायण सुबेदी
हालै भारतले जारी ब्यापार बार्तामा अमेरिकाद्वारा गरिएका सबै मागहरु स्वीकार नगरेका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि २५ प्रतिशत ब्यापार कर(टेरिफ) लगाइएको घोषणा गरे । त्यसमाथि भारतले रुसी तेल खरिद गरेकोमा थप २५ प्रतिशत ब्यापार कर सजायकोरुपमा पनि अमेरिकाद्वारा लगाइएको छ । हुन पनि अमेरिका र यूरोपेली संघले भारत जस्ता देशहरुलाई रुससँग ब्यापार जारी नराख्न खुल्लंखुल्ला दबाब दिदैछन् । तर उनीहरु स्वयं भने रुससँगको ब्यापार जारी राखिरहेका छन् । भारतीय प्रगतिशील शक्तिहरु भने भारत सरकारलाई यस्ता ‘अनुचित र अन्यायपूणर्’ अमेरिकी दबाबका अगाडि नझुक्न जोड दिइरहेकाछन् र भनिरहेका छन् कि अमेरिकी ब्यापार कर बृद्धिले भारतीय निर्यातकर्ताहरुमाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले उनीहरुको हितको रक्षा गर्न ठोस कदमहरु उठाउनु पर्दछ भनिरहेकाछन् । ती प्रगतिशील शक्तिहरुले अमेरिकी धम्की बिरुद्ध आफ्नो देशको आर्थिक सम्प्रभूताको रक्षा गर्न आन्दोलनरत रहनु पर्ने निष्कर्श पनि निकाल्दै त्यसको निम्ति अग्रसरता र पहल लिने पनि बताएका छन् ।
हुन पनि भारत यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ब्यापार करका कारणले अमेरिकासँग निकै अप्रसन्न भएको र अत्तालिएको पनि देखिदैछ । यसको बिकल्पमा अझ बढी एकजुटता र सकृयताको कुरा उठाउन थालेको छ । अमेरिकाले पुनः थप २५ प्रतिशत ब्यापार कर लगाउनुको पछि भारत आर्थिक शक्ति बन्ने डर पनि हो भन्ने औंल्याउँदैछ । हुन पनि २५ प्रतिशत पारस्परिक(रेसिप्रोकल) कर पछि पनि ट्रम्पले २५ प्रतिशत ब्यापार कर लगाए त्यसको पछाडिको कारण भारतले रुससँग तेल र सैन्य उपकारण किन्ने गरेकोले लगाएको बताए । द्ययपि यो ब्यापार करको नयाँ दर यही महिनाको २७ अगष्टदेखि लागु हुने बताइएको छ । तर भारतले भने ट्रम्पको टेरिफ चूनौतिलालाई दबाब नीति भनेर ट्रम्पकै जस्तो भाषामा जबाफ दिएको छ र अतिरिक्त शुल्क लगाउने अमेरिकी कारबाहीलाई अनुचित अन्यायपूर्ण र अबिबेकपूर्ण भन्ने संज्ञा दिएको छ । अनि भारत यस्तो दबाबमा आएर झुक्ने देश होइन समेत भनेको छ ।
हुन पनि अमेरिकालाई भारत र रुस बीचको मित्रता र सह कार्य हिजोदेखि नै कहिल्यै पनि मन परेको होइन । बिगत देखि नै अमेरिका भारतले रुससँग उर्जा र हतियार किन्ने कुरामा निरन्तर टक्कर दिदै आएको पनि हो । अहिलेको बिद्यमान रुस–यूक्रेन युद्धमा भारतले अपनाएको दृष्टिकोणसँग पनि अमेरिका अप्रसन्न छ । ग्लोबल ट्रेड अनुसन्धान संस्था(जीटीआरआई)ले अमेरिकी निर्णयलाई पाखण्डपूर्ण भनेको छ र मास्कोसँग ब्यापारिक सम्वन्धमा आफ्ना सहयोगी भनिएका र मानिएकाहरु प्रतिको वाशिङ्गटनको रचनात्मक प्रबृत्तिको उजागर गरेको छ । भारतीय बिश्लेषकहरु भनिरहेका छन् वास्तबमा राष्ट्रपति ट्रम्पको यस कदमको कुनै तार्किक आधार छैन । अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो ब्यापार घाटा चीनसँग छ (२९५ अर्ब २०२४ कोट तथ्यांक) जसमाथि ट्रम्पले एक समयमा १४५ प्रतिशत शुल्क लगाएका थिए । तर चीनले दुर्लभ खनिज तत्वको आपूर्ति रोकिदिए पछि ट्रम्प पछि हट्नु परेको थियो । अब अमेरिकाको चीनमाथि केवल ३० प्रतिशत मात्र ब्यापार कर छ । जब कि चीन र तुर्की पनि रुसबाट तेल आयात गर्ने गर्दछन् । अनि भारतमालाई मात्र दण्ड किन भन्ने उनीहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसबाट पनि केही स्पष्ट हुन्छ कि यस पटक भारतका साथै अन्य ब्रिक्स देशहरुमाथि मनोमानी किसिमले ब्यापार कर लागसउनका पछाडि ट्रम्पको मनसाय केही अरु नै रहेको प्रतीत हुन्छ र उनी ब्रिक्सको बढ्दो शक्तिबाट चिन्तित रहेका छन् भन्ने देखिन्छ ।
हुन पनि ट्रम्पले आफ्नो दोश्रो शासनकालदेखि नै ब्रिक्सलाई धम्की दिदै आएका हुन् । ब्रिक्स जसमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन दक्षिण अफ्रिका संस्थापक सदस्यहरुका अतिरिक्त यसमा जोडिएका नयाँ सदस्यहरु जस्तो मिश्र, ईरान, साऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया आदि सामेल छन् । यस संगठनले जहाँ बिशवको लगभग आधा जनसंख्याकासाथै ३० प्रतिशतभन्दा बढी बिश्वको जीडीपीलाई पनि समेटेको छ भने चीन र भारत जस्ता बिश्वका दोश्रो र पाँचौ अर्थतन्त्र भएका देशहरु यसमा रहेका छन् । अर्कोतिर तिनीहरु बीचबाट नै बिश्व–दक्षिणको एउटा ठूलो सशक्त मञ्च पनि बनेको छ जसले ऊर्जा, ब्यापार, लगानी प्रबिधि र बैकल्पिक बित्तीय ढाँचालाई पनि बढावा दिएको छ । प्राकृतिक संसाधन, बिशाल बजार, भू–राजनीतिक सन्तुलन र सामुहीक आवाज यसको ठूलो शक्ति हो ।
ब्रिक्ससँग ट्रम्पको चिन्ता मूख्यत दुइ कारणबाट बढेको देखिन्छ । उनको पहिलो चिन्ता ब्रिक्सद्वारा साझा मुद्रा(कम्मन करेन्सी) अबलम्बन गर्ने सम्भावना हो । त्यसका बारेमा उनले ब्रिक्सलाई पनि धम्की दिइसकेका छन् । दोश्रो चिन्ता उनलाई ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, बहुध्रुबीय र समावेशी बिश्व ब्यबस्थाको निर्माणमा जोडदिने कुरालाई लिएर रहेको देखिन्छ ।यसको शुरुवात संयुक्त राष्ट्र, बिश्व स्वास्थ्य संगठन र बहुपक्षीय बिकास बैंक जस्ता बैशिक संस्थाहरुमा ब्यापक सुधारको लागि ब्रिक्सका सबै देशहरुले आह्वान गरिरहेका या गरिसकेका छन् । यसले गर्दा पनि बिश्वमाथि अमेरिकी प्रभूत्वलाई ठूलो धक्का लागिसकेको या लागिरहेको छ ।
यद्यपि ट्रम्पका यस ब्यापार कर कदमबाट ब्रिक्समा जुन ऐक्यबद्धता देखिएको छ त्यसलाई भारतले भबिष्यका लागि शुभ संकट मान्न सकिने बताइरहेकोछ । ब्राजिलकासाथै रुस, चीन तथा दक्षिण अफ्रिका जस्तो किसिमले भारतसँग खडा भइरहेको देखिदैछ त्यो भारतका लागि सकारात्मक खबर भन्न सकिन्छ । यसमा चीनले भारतमाथिको अमेरिकी ब्यापार करलाई ‘दबाबपूर्ण र अस्वीकार्य’ भनेको छ । अनि रुसले पनि यसलाई ‘बिश्व सहयोग रोक्ने असफल संरक्षणबाद’ बताएर बिरोध गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाले पनि ब्रिक्स राष्ट्रहरु मिलेर यो अमेरिकी कर थोपर्ने नीतिको बिरोध गर्नु पर्ने औंल्याएको छ ।
यसै बिच भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको मस्को यात्रा र त्यसपछि रुसका राष्ट्रपति पुटीनको निकट भबिष्यमा भारतको यात्रा तथा त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको ३१ अगष्टदेखि १ सेप्टेम्बर २०२४ सम्म चीनको तियाञ्जिनमा हुने शंघाई सहयोग संगठन(एससीओ) को २५औ बैठकमा सहभागी बन्ने कुराले पनि भारत–चीन–रुसका बीच त्रिपक्षीय बार्ता पुनः शुरु हुने स्थिति पनि बिद्यमान छ । त्यसैले यस प्रकारको ब्रिक्सको बढ्दो एकजुटतालाई शायदै ट्रम्पले प्रभावित तुल्याउन सक्लान् भन्ने बिश्लेषण पनि गरिदैछ । त्यसो हुन गयो भने यो केवल ब्रिक्सका लागि मात्रै होइन कि सम्पूर्ण बिश्वका उत्पीडित राष्ट्र समुदायकै निम्ति हितकारी स्थिति बन्न जाने सम्भावना पनि छ ।
