-सबि भट्टराई,
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण भएको वर्षौं बित्दा पनि हालसम्म सुल्झिएको छैन, अर्थात हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार असफल भएको छ । यो घटनाले राज्य प्रणालीको कमजोरी, अनुसन्धानको निष्क्रियता र अपराधमाथिको राजनीतिक प्रभावको स्पष्ट संकेत दिएको छ । २०७५ साल साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया छोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या हुँदा त्यसले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई हल्लाइदिएको थियो । बेलाबेलामा बनेका नयाँ सरकारका नेतृत्वकर्ताले यो प्रकरण सुल्झाउने आश्वासन दिए पनि हालसम्म पूरा गरेका छैनन् । अहिले सुदूरपश्चिमकै नेता रमेश लेखक, जो गृहमन्त्री छन्, उनले यो प्रकरणमा नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लो पटक विभिन्न विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री लेखकका लागि यो काम देखाउने अवसर हुनेछ भने वर्षौंदेखि छोरीलाई न्याय कुरिरहेका निर्मलाका अभिभावकलाई पनि राहत मिल्नेछ ।
निर्मला पन्त २०७५ साउन १० गते दिउँसो साथीको घर गएकी थिइन् र त्यसपछि हराइन् । रातभर खोजी गरिए पनि फेला परिनन् । भोलिपल्ट बिहान उखुबारीमा उनको शव बलात्कारपछिको अवस्थामा फेला प¥यो । घटनाले देशभरि आक्रोश फैलायो । तर, सुरुवातदेखि नै प्रहरीको अनुसन्धान ढिलो, अव्यवस्थित र शंकास्पद रह्यो । प्रहरी प्रशासनले पहिलो चरणमै प्रमाण संकलनमा चुक ग¥यो । घटनास्थलको फरेन्सिक परीक्षणमा ढिलाइ भयो, शवलाई समयमै परीक्षणका लागि नपठाइएको तथा महत्वपूर्ण प्रमाणहरू मेटिएको आरोपसमेत लाग्यो । घटनामा संलग्न दोषीलाई छिट्टै समात्ने भन्दै तत्कालीन प्रहरीले दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्तको रूपमा देखायो । पछि प्रमाण नपुग्दा उनलाई छोड्नुप¥यो, जसले प्रहरीमाथिको विश्वास घटायो ।
यसले प्रमाणित गर्छ कि प्रहरीले प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र समयमै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा गम्भीरता देखाउन सकेन । अनुसन्धान चलिरहेका बेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको आ–आफ्नै स्वार्थसिद्धि र प्रभाव देखियो । वास्तविक दोषीलाई जोगाउन खोजिएको भन्ने आरोप जनस्तरमा व्यापक भयो । केही प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भए पनि प्रहरी वा राज्यले उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धानमा तत्परता देखाएन ।
अर्कोतर्फ, निर्मला पन्त हत्या प्रकरणले नेपाली न्याय प्रणालीको निष्क्रियता र जटिलता उजागर गरेको छ । यतिका वर्ष नाघ्दा पनि दोषी पहिचान भएको छैन, मुद्दा टुंगोमा पुगेको छैन र परिवारले न्याय पाएको छैन । अदालत, अनुसन्धान समिति र सरकारको सहकार्य अपर्याप्त रह्यो । यदि निष्पक्ष, छिटो र पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया अपनाइन्थ्यो भने जनतामा विश्वास जाग्ने थियो । न्याय ढिला हुनु भनेको न्याय नहुनु भन्ने उक्ति यस घटनामा ठ्याक्कै मेल खान्छ । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणले नागरिक समाजलाई एकजुट बनायो । देशभर विरोध प्रदर्शनहरू भए, सामाजिक सञ्जालमा जनताको आक्रोश देखियो । तर, त्यस्तो दबाबले समेत प्रशासनलाई गम्भीर काम गर्न बाध्य बनाउन सकेन । यसको कारण हो– राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यता र जवाफदेही नहुनु ।
यो केवल एउटा हत्या घटनामात्र होइन, यो महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामाथिको प्रश्न पनि हो । यदि यस घटनामा उदाहरणीय रूपमा काम गरिन्थ्यो, दोषीलाई कारबाही हुन्थ्यो भने यसले समाजमा सन्देश दिने थियो– महिला हिंसाको मामिलामा राज्य कडा छ । तर राज्यले यो सन्देश दिन असफल भएको छ । निर्मला पन्त प्रकरणमा अब राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धान निकायको खाँचो छ ।
यो प्रकरणमा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र न्याय सुनिश्चित गर्न विभिन्न आधारहरूमा काम गर्न सकिन्छ । आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोगले अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । डीएनए परीक्षण, फरेन्सिक विश्लेषण, र डिजिटल फुटप्रिन्टको अध्ययनले दोषी पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सक्छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीलाई हटाउन तालिम र जवाफदेहिता आवश्यक छ । अनुसन्धान टोलीलाई संवेदनशील मुद्दाहरूमा विशेष तालिम दिनुपर्छ । स्थानीय समुदायको विश्वास जित्नु अनुसन्धानको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ । प्रहरीले समुदायसँग सहकार्य गरेर सूचना संकलन गर्नुपर्छ । निर्मलाको परिवार र स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीमाथि अविश्वास व्यक्त गरेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न पारदर्शी अनुसन्धान आवश्यक छ ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जालले जनचेतना जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर गलत सूचनाले अनुसन्धानमा बाधा पु¥याउन सक्छ । पत्रकारहरूले तथ्यमा आधारित समाचार मात्र प्रकाशित गर्नुपर्छ र सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक जानकारी फैलाउनबाट जोगिनुपर्छ । पटक–पटक छानबिन समितिहरू गठन भए पनि तिनीहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिहरू समावेश भएको समिति गठन गरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्छ । यस्तो समितिमा फरेन्सिक विशेषज्ञ, कानुनविद्, र मानवअधिकारकर्मीहरू समावेश हुनुपर्छ । निर्मलाको परिवार लामो समयदेखि न्यायको पखाईमा छन् । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, उनीहरूको कुरा सुनेर अनुसन्धानमा समावेश गर्नुपर्छ ।
निर्मलाको परिवार र सम्पूर्ण नेपाली समाजले यो प्रकरणमा सत्य र न्यायको अपेक्षा गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको हालैको निर्देशनले नयाँ आशा जगाएको छ, तर यो आशालाई वास्तविकतामा बदल्न ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ । यो प्रकरणले हामीलाई के सिकाउँछ भने, न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, यो सामाजिक विश्वास र नैतिक जिम्मेवारीको विषय पनि हो । निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउन र समाजमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन सबै सरोकारवालाहरूले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
