काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाले आफ्नो छोरासम्वद्ध रहेको विदेशी सुरक्षण मुद्रण कम्पनीहरुलाई ई–राहदानी छपाई र आपूर्तिको जिम्मा दिएको खुलेको छ । आरजु नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी पनि हुन् ।
राहदानी विभागले गरेको टेण्डर प्रक्रियामा देउवासम्वद्ध जर्मन कम्पनीहरु भेरिडोस जीएमपीएस र मल्बर आईडी सर्भिसको पक्षमा गत जेठ २२ मा आशयपत्र जारी गरेको थियो । ती कम्पनीहरुलाई प्रक्रिया मिचेर बदनियतपूर्ण ढंगले ठेक्का दिने काम भएको भन्दै फ्रान्सेली कम्पनी आईडिमिया आइडेन्टिटि एण्ड सेक्युरिटि फ्रान्स एसएएसले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएपछि यस कुराको खुलासा भएको हो ।
समितिले मन्त्री राणाकै अनुकुलको निर्णय दिएपछि फ्रान्सेली कम्पनी अहिले अदालत पुगेको छ । आईडिमियाले विगत डेढ दशकदेखि राहदानी छपाई र आपूर्तिको काम गर्दै आएको थियो । दुई वटा प्याकेजमा भएको टेण्डरमा पाँच वटा विदेशी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसमध्ये एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार रुपियाँ र सात लाख ३८ हजार रुपियाँको एउटा प्याकेज र अर्को छ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार रुपियाँ र १६ करोड १६ लाख रुपियाँको प्याकेज प्रदान गरिएको हो । यी दुवै प्याकेजमा ७० करोडौं रुपियाँको कमिसनको डिल भएको स्रोतको दावी छ ।
जर्मन कम्पनीहरु भेरिडोस जीएमपीएस र मल्बर आईडी सर्भिसलाई ठेक्का दिने क्रममा जयवीर मात्रै नभएर राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापा, मिडिया सञ्चालक रामेश्वर थापा र मुनिन्द्रराज मल्ल नाम गरेका चार व्यक्ति संलग्न रहेको देउवानिकट स्रोतको दावी छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा नै प्रश्न उठेको कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिने क्रममा राजनीतिक र विचौलियाको कनेक्सन देखिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको पुनरावलोकन प्रतिवेदन दिँदै उनले भने, ‘आरजुले आफ्नो छोरासहित चार जना संलग्न जर्मन कम्पनीहरुलाई नाटकीय ढंगले ई–पासपोर्ट छपाईको काम दिएकी छन् । यो एकदम सतप्रतिशत सत्य हो । उनीहरु जर्मन कम्पनीको स्थानीय एजेन्टको भूमिकामा थिए र छन् ।’
यसअघि राहदानी छपाईको काम गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडिमियालाई नियोजितरुपमा पाखा लगाएर मन्त्री राणाले आफ्नो छोरा जयवीर, व्यवसायिक साझेदार रामेश्वर थापा, राजनीतिक विश्वासपात्र सुनिल थापा संलग्न रहेको कम्पनीलाई राहदानी छपाइको ठेक्का दिलाउन सफल भएकी हुन् । उनी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पठाउने जस्ता थुप्रै प्रकरणमा मुछिँदै आएकी छन् ।
ठेक्का दिने क्रममा प्राविधिक उपसमिति तथा मूल्यांकन समितिका झण्डै आधा सदस्यहरुले विमति जनाएर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दालेख्दै पेलेर नै जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने काम भएको स्रोतको धारणा छ । आरजु देउवाका निजी सचिव भानु देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट दिएको ठेक्का भएकोले यसमा कुनै विवाद नरहेको दावी गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नितेश सापकोटाले ई–राहदानीको टेण्डर प्रक्रियाका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै प्रवक्ता र राजदानी विभागका महानिर्देशकलाई सोध्न आग्रह गरे भने प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने सार्वजनिक खरिद कानुनको पूर्ण पालना गर्दै न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बताउँदै ठेक्काको पछाडि जयवीर देउवालगायतको संलग्नताको विषयमा भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
उनले राहदानीको स्टक अब चार–पाँच महिनामा सकिन लागेकाले जतिसक्दो छिटो ई–राहदानी छपाई नगर्ने हो भने जनताले नै सास्ती पाउनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी छिटोछरितो र पारदर्शीरुपमा ठेक्का दिने काम भएको पौडेलको भनाई छ । उनले राहदानी प्रिन्ट गर्ने मेसिन सुचारु हुँदाहुँदै अर्को ४० करोड खर्च गरेर मेशिनसमेत खरिद गर्न लागेको विषयमा आफूले टेण्डरको स्पेसिफिकेसन नै हेर्नुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका एक सदस्य रोहितकुमार बिसुरालले आफूहरुले टेण्डरको प्राविधिक र कानुनी पक्ष हेरेर निर्णय गरेको फ्रान्सेली कम्पनीको उजुरीको आधारमा हेर्दा न्यून रकम बोलकबोल गर्ने दुई जर्मन कम्पनीहरुलाई नै फरक फरक कामका लागि ठेक्का दिने काम भएको देखिएका आधारमा प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।
उनले ठेक्का प्रक्रिया पछाडि कस्तो संलग्नता छ ? सो कुरा आफूहरुलाई थाहा नहुने र चासो पनि नहुने बताउँदै आफूहरुले विधि र प्रक्रिया हेर्ने भएकाले सोही आधारमा निर्णय दिएको बताए । बिसुरालले भने, ‘प्राविधिक र आर्थिक बोलपत्र बोल्दा जसको टेण्डर परेन, उहाँहरुले उजुरी गर्नुभयो । हामीले दुवै कुराहरुलाई हेर्दा राहदानी विभागको निर्णय ठिक छ भनेर निर्णय दिएको हो ।’
उनले थपे, ‘म जागिरमा नभएको भए खुलस्त भन्दिन्थें । अहिले भन्नसक्ने अवस्थामा म छैन् । मैले अहिले जे निर्णय भएको छ, त्यो भन्ने हो । त्यो भनिसकें । तपाईंले सोधेजसतो प्रक्रियाको पछाडि को–कोस्को संलग्नता छ ? हामीलाई पनि थाहा हुने कुरा होइन् । तपाईंले आफै बुझ्ने र खोज्ने कुरा हो ।’
स्रोतका अनुसार परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (डलर र युरो)को आधारमा मूल्यांकन गरी जुन दिन जर्मन कम्पनीहरुलाई अनुकुल हुन्छ, सोही दिनमा टेण्डर ओपन गरेर नियोजितरुपमा हतार हतार ठेक्का दिने काम भएको थियो । यदि जेठ २२ मा नगरेर अरु जुनसुकै दिन गरेको भए विदेशी मुद्राको परिवत्र्य दरमा फ्रान्सी कम्पनीले नै ठेक्का पाउने थियो । उसले पहिलेदेखि नै नेपाललाई सहुलियत दरमा नै राहदानी छपाएर समयमा दिँदै आएको थियो ।
‘प्रक्रिया हेर्दा मिलेको देखिन्छ । खरिद कानुन पनि पालना गरेको देखिन्छ । तर जुन ढंगले श्रृंखलावद्धरुपमा योजना बनाउँदै जुन दिन टेण्डर खोलियो, त्यो छानविन गर्ने हो भने बदमासी हसजै देखिन्छ’, स्रोतको तर्क छ । फ्रान्सेली कम्पनीलाई विस्थापित गरेर जर्मन कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिन पहुँचवालाहरु नै सुरुदेखि लागेकाले फ्रान्सेली कम्पनीलाई नियोजितरुपमा विस्थापित गर्ने काम भएको उनको दावी छ । स्रोतको भनाई छ, ‘बदमासी भएको बुझेकैले फ्रान्सेली कम्पनी कानुनी उपचारमा गएको होला । नभए चुप लागेरै बस्थ्यो ।’
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत पूर्व–नामांकन, नामांकन, डाटा व्यवस्थापन र डेलिभरी प्रणालीअन्तर्गत मुल्भरलाई ठेक्का दिइएको छ भने दोस्रो ई–राहदानी पुस्तिकाको कार्यान्वयनका लागि ठेक्का दिइएको छ । उक्त ठेक्का अवार्ड गर्ने निर्णयविरुद्ध उजुरी गर्न एक हप्ताको समय दिइएकोमा फ्रान्सेली कम्पनी समितिमा पुगेको थियो । समितिले बाटो खोलिदिएपछि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएका आधारमा २४० दिनभित्र राहदानीको पहिलो खेप उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
सन् २०१० देखि नेपालले हातले लेखिएका राजदानी खारेज गरी मेसिन रिडेवल (एमआरपी) राहदानी प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यसपछि फ्रान्सेली कम्पनीले एमआरपीका साथै ई–राहदानी (वायोमेट्रिक पासपोर्ट) प्रदान गर्दै आएको थियो । यस्तो बायोमेट्रिक पासपोर्ट सन् २०२२ बाट मात्रै प्रयोगमा आएको हो । राहदानी आपूर्तिको ठेक्का पाएका नयाँ कम्पनीले पाँच बर्षमा ६४ लाख राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
