-सबि भट्टराई,
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ र उदीयमान शक्तिको रूपमा उदाएको छ । २०७९ असार ७ मा स्थापना भई सोही वर्षको असार १७ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको यो दलले छोटो समयमै जनमानसमा प्रभाव जमाउन सफल भएको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सात सिट जितेर चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपाले वैचारिक स्पष्टता, पारदर्शिता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको वकालतमार्फत नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गरेको छ । तर, हालैका दिनमा रास्वपाले निर्वाचन आयोगमाथि आफ्नो दलको विवरण अद्यावधिक गर्न अनावश्यक ढिलाइ गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । यो मुद्दाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली र आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
रास्वपाले आयोगमा आफ्नो संगठनात्मक विवरण अद्यावधिक गर्न पटक–पटक निवेदन पेश गरेको छ । विशेषगरी, २०८१ असार २५ मा तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालमाथि कारबाही गरेपछि पार्टीले तीन पटकसम्म केन्द्रीय समितिको विवरण, पदाधिकारी हेरफेर र अन्य परिवर्तनहरू समेटेर निवेदन दिएको थियो । यी निवेदनहरूमा आयोगले समयमै निर्णय नगरेर ढिलाइ गरेको रास्वपाको गुनासो छ । यो ढिलाइले पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियामा बाधा पुगेको छ । पार्टीको विधानअनुसार गरिएका निर्णयहरू र नेतृत्व परिवर्तनलाई आधिकारिकता दिन आयोगको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । जब यस्ता निवेदनहरू लामो समय विचाराधीन रहन्छन्, यसले दलको आन्तरिक गतिशीलता र बाह्य विश्वसनीयतामा असर पार्छ । रास्वपाले यो ढिलाइलाई आयोगको कार्यक्षमता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको अवरोधको रूपमा लिएको छ ।
नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । आयोगको जिम्मेवारीमा निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता नामावली तयारी र राजनीतिक दलहरूको दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक समावेश छन् । रास्वपाको निवेदनमा भएको ढिलाइले आयोगको यो जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्छ । यदि आयोगले समयमै निर्णय गर्न असफल भयो भने, यसले दलहरूको कार्यक्षमता र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अविश्वास पैदा गर्छ । विशेषगरी, रास्वपाजस्ता नयाँ दलहरूका लागि यस्ता ढिलाइले उनीहरूको संगठनात्मक गति र प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
यो ढिलाइका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । आयोगको प्रशासनिक प्रक्रियामा जटिलता वा स्रोतसाधनको कमीले निर्णय प्रक्रियालाई सुस्त बनाएको हुन सक्छ । रास्वपाको निवेदनमा प्राविधिक वा कानुनी कमजोरी रहेको भए, आयोगले थप छानबिनको आवश्यकता ठानेको हुन सक्छ । यस्ता संवेदनशील परिवर्तनहरूमा आयोगले सावधानी अपनाउनु स्वाभाविक भए पनि, लामो समयसम्म कुनै निर्णय नहुनु र पारदर्शिताको अभावले समस्या जटिल बनेको छ । यदि निवेदनमा कमजोरी छन् भने, आयोगले रास्वपालाई स्पष्ट निर्देशन वा सुधारको अवसर दिनुपर्छ । यदि स्रोतसाधनको अभाव छ भने, यो आयोगको कार्यक्षमता सुधारका लागि सरकार र संसदलाई चेतावनी हो ।
रास्वपाको उदयले नेपालको परम्परागत राजनीतिलाई चुनौती दिएको छ । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र पारदर्शिताको नाराले यो दलले युवा र वैकल्पिक राजनीति खोज्ने मतदाताहरूलाई आकर्षित गरेको छ । तर, सभापति रवि लामिछानेको विवाद र आन्तरिक संगठनात्मक व्यवस्थापनका चुनौतीहरूले रास्वपालाई जटिल मोडमा ल्याएको छ । आयोगको ढिलाइले यस्ता चुनौतीलाई थप जटिल बनाउन सक्छ । यदि नेतृत्व हेरफेर वा संगठनात्मक परिवर्तनहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता भएनन् भने, यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि र बाहिर विश्वसनीयतामा कमी ल्याउन सक्छ ।
यो समस्याले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि प्रभाव पार्छ । नयाँ दलहरूको प्रवेश र विस्तारमा बाधा पुग्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्छ । आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दा जनताको विश्वास घट्छ । यस्ता ढिलाइले राजनीतिक प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ र मतदाताहरूमा निराशा पैदा गर्छ । नेपालको संविधानले आयोगलाई शक्तिशाली निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको छ, तर समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा संवैधानिक सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ । रास्वपाको सन्दर्भमा, यो ढिलाइले नयाँ दलहरूलाई स्थापित दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाउन सक्छ, जसले राजनीतिक एकाधिकारलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।
यो समस्याको समाधानका लागि आयोगले आफ्नो प्रशासनिक प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । निवेदनहरूको अवस्थाबारे दलहरूलाई नियमित जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । दलहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्छ । ढिलाइको कारण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । रास्वपाले पनि आफ्ना निवेदनहरूलाई पूर्ण र स्पष्ट बनाउनुपर्छ । मिडिया र नागरिक समाजले आयोगको कार्यप्रणालीमाथि निगरानी राख्दा दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विवरण अद्यावधिकमा भएको ढिलाइले नयाँ दलहरूको विकास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बाधा पु¥याउन सक्छ । यो मुद्दाले आयोगको कार्यक्षमता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । रास्वपाले आफ्नो संगठनात्मक परिवर्तनलाई आधष्पारिकता दिन तत्परता देखाएको सन्दर्भमा, आयोगको ढिलाइ चिन्ताको विषय हो । यो समस्याको समाधानका लागि आयोगले आफ्नो प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्छ र रास्वपाले पनि आफ्ना निवेदनहरूलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ । यो मुद्दाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निश्चय पनि जनअपेक्षित मार्गमा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
